विप्लवको प्रस्ताव : रहस्यमय सरकार खारेज गरी जेन-जीसहित सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गराैँ
काठमाडाैँ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार खारेज गरी जेन–जी पुस्तासहितको सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गर्न माग गरेका छन् ।
आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले वर्तमान सरकार “जेन–जी विद्रोहको भावनाविपरीत र रहस्यमय ढंगले गठन भएको” आरोप लगाउँदै त्यसले देशलाई नयाँ राजनीतिक संकट र सम्भावित विद्रोहतर्फ धकेल्ने खतरा रहेको बताए ।
विप्लवले भने, “वर्तमान सरकार जेन–जी विद्रोहले उठाएका मागअनुकुल बन्न सकेको छैन । सरकार गठन हुँदाखेरी नै रहस्यमय ढंगले बनाइयो, मन्त्री कसरी बने भन्नेमा समेत विवाद छ । सरकारमा जेन–जीको सहभागिता नै छैन ।”
उनका अनुसार यो सरकार भ्रष्टाचारविरुद्धको जनआन्दोलनको भावना बुझ्न असफल भएको छ र राज्य पुनर्संरचनाको आवश्यकता अस्वीकार गर्दै लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अपूर्णतालाई ढाकछोप गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
विप्लवले जेन–जी आन्दोलनपछि देशले राजनीतिक निकास खोज्नुपर्ने बेला पुनः संकटतर्फ धकेलिएको जिकिर गर्दै भने, “हाम्रो पार्टीको विश्लेषणमा यो अवस्थाले अर्को विद्रोह वा आन्दोलन जन्माउन सक्छ ।”
सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकारको प्रस्ताव
विप्लवले सुशीला कार्की सरकार खारेज गरी सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठनको प्रस्ताव अघि सारे । उनले त्यस सरकारमा जेन–जीका प्रतिनिधिहरूको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, “नेपालका उत्पीडित, मजदुर, किसान, दलित, महिला, जनजाति, व्यवसायी, बुद्धिजीवी र सत्ताबाहिर बसेर देशको स्वायत्तता र स्वाधीनताका लागि लडेका दलहरूलाई समेत समावेश गर्नुपर्छ ।”
त्यो सर्वपक्षीय सरकारले संविधान सुधार वा पुनर्निर्माणका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी संविधान संशोधन, शासकीय स्वरूप परिवर्तन र व्यवस्थापकीय प्रणाली पुनर्गठन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
कालोधनविरुद्ध कठोर कदमको सुझाव
विप्लवले अहिलेसम्म राज्यसत्तामा बसेका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्नुपर्ने माग गरे । साथै, मुलुकमा रहेको कालोधन अन्त्यका लागि पाँच सय र एक हजारका नोट बन्द गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिए ।
उनले सरकारलाई जबरजस्ती निर्वाचनमा लैजाने प्रयास नगर्न चेतावनी दिँदै भने, “जबरजस्ती चुनाव गरेर देशलाई दलालहरूको हातमा दिन खोजिँदैछ । यो राष्ट्रहितविपरीत कदम हो ।”
विप्लवको भनाइमा, अहिलेको प्राथमिकता चुनाव होइन, जनभावनाअनुरूप सर्वपक्षीय सहमति र प्रणालीगत सुधारमार्फत नयाँ लोकतान्त्रिक मार्ग तयार गर्नु हो ।
