ट्रंकलाइन महसुल विवाद : लुम्बिनी प्रदेशका १६ उद्योगकाे बिजुली काटियो
दाङ । ट्रंकलाइन महसुल विवादमा परेका लुम्बिनी प्रदेशका १६ उद्योगमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली लाइन काटेको छ । पटक–पटक गरी प्रदेशभित्रका १६ उद्याेगकाे लाइन काटिएकाे हाे ।
लाइन काटिएसँगै उद्योगहरूकाे कामकाज ठप्प भएको छ। उद्योगीहरूले भने आफूहरूले ट्रंकलाइन वा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग नगरेको दाबी गर्दै महसुल तिरेका छैनन् । प्राधिकरणले नियम अनुसार बक्यौता नबुझाएपछि यो कदम चाल्नु परेको जनाएको छ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालका अनुसार बिजुली काटिएका लुम्बिनी प्रदेशभित्रका उद्योगमा श्याम प्लास्टिक, गोयन्का फुड्स, एसआर स्टिल, पञ्चकन्या स्टिल, पञ्चकन्या प्लास्टिक, भलवारी स्वचालित कारखाना, एभरेष्ट रोलिङ इन्ड्रस्टिज, घराना फुड्स, विशाल सिमेन्ट, बुटवल सिमेन्ट, एसआर फुड्स, सिद्धार्थ पेट प्लान्ट, सोना मिनरल्स एन्ड आयल्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्ट पर्छन् ।
ट्रंकलाइन वा डेडिकेटेड लाइन भन्नाले उद्योगलाई स्थिर र विशेष बिजुली आपूर्ति दिन छुट्टै लाइन दिइने सुविधा हो, जसको शुल्क सामान्यभन्दा बढी हुन्छ ।
प्राधिकरणले २०७५ सालदेखि यसको बक्यौता उठाउने प्रयास गर्दै आएको भए पनि उद्योगीहरूले आफूहरूले प्रयोग नगरेको भन्दै महसुल तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन्। यही विवाद अदालत, संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई बक्यौता तिर्न किस्ताबन्दी सुविधा दिएको भए पनि तोकिएको समयभित्र रकम नबुझाएपछि अन्ततः बिजुली काट्नु परेको जनाएकाे छ । यसबाट यहाँका सयौँ श्रमिक प्रभावित भएका छन्। कतिपय उद्योगमा उत्पादन रोकिँदा निर्माण सामग्रीको बजारमा समेत असर पर्न थालेको छ।
ऊर्जा विज्ञाहरूका अनुसार यो विवाद केवल महसुल असुलीको समस्या होइन, उद्योग र नियामक निकायबीचको विश्वास र पारदर्शिताको परीक्षा पनि हो । प्राधिकरण अडानमा छ भने उद्योगीहरूले सेवा प्रयोगबारे प्रश्न उठाइरहेका छन्। विशेषज्ञहरूले भने प्राविधिक सत्यापनपछि मात्र निष्कर्षमा पुग्न सकिने बताएका छन् ।
लुम्बिनीका उद्योगहरूमा फैलिएको यो अन्धकारले औद्योगिक वातावरणमा नयाँ प्रश्न उठाएको छ-नियमन कडा हुनुपर्ने कि संवाद बलियो ? हालका लागि ठूला कारखानाहरू अन्धकारमै छन् र विवादको समाधान अझै टाढा देखिन्छ ।
