लुम्बिनीका रुग्ण ठेक्का धमाधम तोडिदै : बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ ठेक्का रद्द
सडक निर्माणतर्फका थप ४ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइयाे
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशमा वर्षौंदेखि काम नगरी अलपत्र पारिएका ठेक्काहरू धमाधम तोडिँदै छन् । ठेक्का सम्झौता गरी काम नगरेर वर्षाैँदेखि अलपत्र पारिएका सिँचाइतर्फ ताेडिएका १२ रुग्ण ठेक्कामध्ये लुम्बिनीका ६ वटा ठेक्का परेका छन् ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङकाे निर्देशनमा बर्दियाको बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ रुग्ण ठेक्का रद्द गरिएका छन् भने सडक निर्माणतर्फका थप ४ ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
बबई सिँचाइ आयोजनाका ठेक्का तोड्नका लागि ३० असोजमा सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको थियो । १५ दिनको अवधि पूरा हुँदा पनि ठेकेदारहरूले काम सुरु नगरेपछि आयोजना कार्यालयले ती सबै ६ ठेक्का रद्द गरेको हो।
यसैबीच, सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले पनि आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै आफू मातहतका ४ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। लामो समयदेखि निर्माण कार्य अलपत्र राख्ने, म्याद पटक–पटक थपाएर पनि प्रगति नदेखाउने ठेकेदारमाथि सो निर्णय लिइएको हो ।
कार्यालयले ठेकेदारहरूलाई अन्तिम अवसर दिँदै भनेकाे छ, “१५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्नसक्ने संशोधित कार्यतालिका, स्रोत–साधन परिचालन योजना र कार्य सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्न सकिएन भने ठेक्का तोडिनेछ ।”
मन्त्रालयका अनुसार तोकिएको समयमा काम सुरु नगर्ने, कार्यस्थलमा उपस्थित नहुने र सम्झौताका सर्त उल्लङ्घन गर्ने ठेकेदारमाथि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार कठोर कारबाही हुनेछ ।
कारबाहीअन्तर्गत ठेक्का सम्झौता रद्द गरी ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राखिने, कार्यसम्पादन जमानत, धरौटी तथा पेश्की रकम जफत गरिनेछ ।
साथै पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याजसहित असुल गरिने र बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
देशभरका विभिन्न सडक डिभिजन कार्यालयहरूले यसअघि नै ६८ रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका छन् । मन्त्रालयका अनुसार अब बाँकी रुग्ण ठेक्काहरू पनि क्रमशः समीक्षा गरेर तोडिँदै जानेछन्, ताकि वर्षौंदेखि ठप्प रहेका विकास आयोजनाहरू पुनः गतिमा ल्याउन सकियोस् ।
मन्त्री घिसिङले ‘काम नगर्ने ठेकेदारलाई संरक्षण होइन, कारबाही’ भन्ने नीति लिँदै रुग्ण ठेक्कामाथि कडा कदम चाल्न निर्देशन दिएपछि प्रदेशमा ठेक्का तोड्ने कार्य तीव्र बनेको हो ।
