‘राजनीतिक पे–कट’ अभियान : लुम्बिनीमा मासिक ३० लाख रुपैयाँ खर्च कटाैती
प्रदेश सरकारभित्रको “राजनीतिक विलासिता घटाउने” अभियान सार्थक बन्ने अपेक्षा
देउखुरी । संघीय परिपत्रपछि लुम्बिनी प्रदेशमा सुरु भएको स्वकीय सचिव र सल्लाहकार कटौतीलाई धेरैले केवल “तलब रोकियो” भनेर हेरे पनि यो घटनाक्रमलाई प्रदेश सरकारको ‘राजनीतिक पे–कट’ अभियानका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।
मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफ्नै सचिवालयदेखि सल्लाहकार टिमसम्म घटाउने निर्णय गर्दै खर्च नियन्त्रणको सशक्त सन्देश दिएका छन्। यो निर्णय संघीय सरकारको असोज ५ गतेको निर्देशनसँग मिल्दोजुल्दो भए पनि यसले प्रदेश सरकारभित्रको “राजनीतिक विलासिता घटाउने” अभियानलाई गति दिएको देखिन्छ।
मुख्यमन्त्री आचार्यका अनुसार, सचिवालय कटौतीबाट प्रदेश सरकारले हरेक महिनामा करिब २९ लाख ९२ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ बचत गर्नेछ। उनले राजनीतिक सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार र चारजना विज्ञ सल्लाहकार हटाएर मात्र ३ लाख ८७ हजार ६ सय रुपैयाँ बराबरको मासिक खर्च घटाएका छन्।
मुख्यमन्त्रीकाे याे निर्णयबाट चार जना विज्ञ सल्लाहकारको ६०,४९० दरले २,४१,९६० रुपैयाँ, राजनीतिक सल्लाहकारको ८०,८४० रुपैयाँ र जनसम्पर्क सल्लाहकारको ६४,८०० रुपैयाँ मासिक खर्च घटेकाे छ ।
यसबाहेक, संघीय परिपत्र अनुसार मन्त्री बाहेक अन्य प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिँदा २६ लाख ४७ हजार ७५० रुपैयाँ बराबरको खर्च पनि घट्ने भएको छ। लुम्बिनीमा ८७ जना प्रदेशसभा सदस्य छन्, जसमा १२ जना सरकारमा छन्। बाँकी सांसदका स्वकीय सचिवहरूले मासिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँ तलब पाउँदै आएका थिए।
मुख्यमन्त्री आचार्यले मितव्ययिता नीति “राज्यस्रोतको सदुपयोग र जिम्मेवार शासन” तर्फको पहल भएको बताउँदै भने, “राजनीतिक सल्लाह र जनसम्पर्कका नाममा राज्यस्रोत खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न यो निर्णय अनिवार्य थियो ।”
यसबाहेक लुम्बिनीको प्रदेश प्रमुख सचिवालयमा समेत असोजदेखि तलब रोकिएको छ, जहाँ १२ जना कर्मचारी कार्यरत छन्। संघीय अर्थ मन्त्रालयको निर्देश अनुसार अब प्रदेश प्रमुखले आफ्ना सचिवालयमा केवल तीन जना मात्रै राख्न पाउनेछन्।
प्रदेशकाे मितव्ययी अभ्यासले त्यो बोझ घटाएर सार्वजनिक वित्तमा अनुशासन ल्याउने अपेक्षा गरिएकाे छ । लुम्बिनी प्रदेशको यो निर्णयले प्रदेश सरकारहरूमा देखिएको ‘राजनीतिक विलास’ घटाउने नयाँ दृष्टान्त प्रस्तुत गरेको छ ।
अहिलेको मितव्ययी मोडेलले केवल खर्च घटाउने मात्र होइन, राजनीतिमा उत्तरदायित्व र आचरण सुधारको नयाँ लहर सुरु गरेको विश्लेषण पनि गरिएको छ।
यसरी, ‘राजनीतिक पे–कट’ अभियान अब केवल तलब कटौती होइन, शासन सुधार र स्रोत–सन्तुलनको प्रतीकका रूपमा लुम्बिनीबाट प्रारम्भ भएको देखिन्छ, जहाँ सरकारले बोलभन्दा काममार्फत् मितव्ययिताको उदाहरण देखाउन थालेको छ।
