लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीकाे चेतावनी : संविधानभन्दा माथि उठेर संघले प्रदेशमाथि आदेश चलाउन नखोजाेस्
देउखुरी । प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले बोलाउनुभएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँगको समन्वय बैठकमा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य संघीय–प्रदेश सम्बन्धको संवैधानिक सन्तुलनको सवालमा कठोर बने ।
उनले संघीय सरकारले पठाउने निर्देशन र परिपत्रहरूले प्रदेशलाई “संविधानअनुसार स्वतन्त्र एकाइ होइन, संघकै शाखा” जस्तो व्यवहार गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए ।
“संविधानले प्रदेशलाई स्वतन्त्र अधिकार दिएको छ, तर संघीय सरकारले निर्देशन पठाउँदा प्रदेशलाई आफ्नो अफिसझैं हेरेको छ । यो संघीय भावना विपरीत हो,” उनले स्पष्ट शब्दमा भने ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले बैठकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका विषयमा लुम्बिनीले गरेका ठोस अभ्यासहरू प्रस्तुत गरे । उनका अनुसार, लुम्बिनी प्रदेशले पाँच वर्षे रणनीतिक योजना बनाएर लागू गरिसकेको छ र मन्त्रीका दुई जना मात्र स्वकीय राख्ने नीति अपनाएको छ । “हामीले पूर्वविशिष्ट व्यक्तिलाई दिइँदै आएका सुविधा समेत कटौती गरेका छौं,” उनले बताए ।
बैठकमा उनले संघीय अनुदान कटौतीको आशंकाप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै अनुदान निरन्तरता कायम गर्न आग्रह गरे । अर्थमन्त्रीले अनुदान कटौती नहुने आश्वासन दिएको उनले जानकारी दिए तर आचार्यले सबैभन्दा गम्भीर विषयका रूपमा प्रदेशमा बढेको विद्युत् कटौती संकटलाई उठाए । उनका अनुसार, लुम्बिनीका १३ ठूला उद्योग ठप्प छन्, श्रमिकहरू तलवविहीन छन्, र कालोबजारी फैलिँदै गएको छ ।
“दैनिक पाँच करोड बराबरको विद्युत् खपत गर्न सकिएको छैन, उत्पादन शून्य छ,” उनले चेतावनी दिँदै भने, “लाइन काटेर होइन, संवाद गरेर समाधान खोज्नुपर्ने हो ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले यस विषयमा उद्योगी–व्यवसायीसँग तत्काल छलफल गरेर समाधान खोज्ने आश्वासन दिनुभएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए । प्रधानमन्त्रीले भोलिनै उद्योगपति चन्द्र ढकाललगायतसँग भेट्ने कार्यक्रम तय भएको उनको भनाइ छ ।
बैठकमा आसन्न निर्वाचनबारे पनि मुख्यमन्त्रीहरूले शंका व्यक्त गरेका थिए । आचार्यले भने, “अहिलेको असुरक्षा र अराजक अवस्थामाझ चुनाव सम्भव छैन । कारागारबाट भागेकाहरू फिर्ता भएका छैनन्, लुटिएका हतियार फिर्ता भएका छैनन्, अनि कसरी चुनाव गर्ने ?”
उनले पछिल्ला दिनमा ‘जेनजी’को नाममा कर्मचारीहरूलाई डर देखाउने प्रवृत्तिबारे पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
“प्रशासनलाई धम्क्याएर होइन, वातावरण बनाएर मात्रै निर्वाचन सम्भव हुन्छ,” उनको निष्कर्ष थियो ।
