सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार प्रतिगमनतिर लाग्याे-महासचिव पाेखरेल
काठमाडौँ । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई प्रतिगमनतिर उन्मुख भएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रेस चौतारी नेपालले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले हालसम्म बनेका सबै अन्तरिम सरकारहरू सफल हुने दिशातर्फ गएको भए पनि वर्तमान सरकार भने अलोकतान्त्रिक अभ्यासमा फसेको बताएका हुन् ।
पोखरेलका अनुसार, “जनताको सार्वभौम सत्तामा आधारित संविधानलाई कुल्चिएर बनेको सरकारले जननिर्वाचित संसद् विघटन गरेर संविधानकै मर्ममाथि प्रहार गरेको छ।”
उनले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको जनाउँदै विगतका नजिरका आधारमा अदालतले पुनःस्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनको भनाइमा, “बहुमत प्राप्त सरकारले गरेको विघटन समेत सर्वोच्चले उल्टाइसकेको देशमा संविधानले नै नचिनेको सरकारले गरेको संसद् विघटन सदर हुने सम्भावना छैन।”
महासचिव पोखरेलले वर्तमान सरकारलाई संवैधानिक परीक्षणबाट उत्रेपछि मात्र अन्य कार्यभार पूरा गर्न आग्रह गरे । उनले सो सरकार “संवैधानिक रूपले खरो साबित हुन नसक्ने” दाबी पनि गरे ।
उनले थप भने, “नेपालमा गठन भएका प्रायः सबै अन्तरिम सरकारहरू सफल भएका छन्, तर यो सरकार भने सफलताको बाटोतिर लागेको देखिँदैन ।
उसले पुनर्मिलनको सिद्धान्त नै अंगीकार गरेको छैन । आन्दोलनभन्दा अपराध बढी देखिने गतिविधिहरू भइरहेको छन्, जसले मुलुकलाई अग्रगमन होइन, प्रतिगमनतिर धकेलेको छ ।”
पोखरेलले २३ र २४ गतेका घटनालाई जनताको लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त सार्वभौम सत्ता आधारित संविधानमाथिको ‘घाउ’को रूपमा वर्णन गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन र सरकार गठन दुवै कार्य असंवैधानिक रहेको बताए ।
साथै उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई देशलाई पुनः लोकतन्त्र र संविधानतर्फ फर्काउने अवसरका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा पोखरेलले अन्तरिम सरकारले पाएको ६ महिनाभित्र चुनाव गराउने कार्यादेश समेत पूरा गर्न असफल भएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “सरकारले निर्वाचनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सकेको छैन। प्रमुख दलको अध्यक्ष (केपी शर्मा ओली) लाई स्थानहद तोक्ने र राहदानी रोक्का गर्ने जस्ता निर्णयहरू चुनावी निष्पक्षताको सिद्धान्तविपरीत छन् ।”
उनले सरकारलाई तत्काल एमाले अध्यक्ष ओलीमाथिको स्थानहद र राहदानी रोक्का सम्बन्धी निर्णय फिर्ता गर्न आग्रह गर्दै निष्पक्ष र सर्वपक्षीय वातावरणमा चुनाव गराउन आग्रह गरे ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूले पोखरेलको अभिव्यक्तिलाई देशको संघीय र संवैधानिक दिशाप्रति विपक्षी दलको चेतावनीका रूपमा लिएका छन्।
