संविधानविपरीत निर्णय कार्यान्वयन नगर्न लुम्बिनी सरकारलाई कानुन समितिकाे निर्देशन
रुपन्देही । संघीय सरकारले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा कटौती गर्ने निर्देशन दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशमा संविधानिक अधिकार र संघीयताको मर्मबारे विवाद तीव्र बनेको छ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिले आइतबार बैठक बसेर संघीय सरकारको उक्त निर्देशन संविधान विपरीत रहेको भन्दै कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समितिका सभापति दिलकुमारी बुढाका अनुसार संविधानले प्रदेशलाई स्वायत्त अधिकार दिएको हुँदा संघीय सरकारको परिपत्र बाध्यकारी नहुने स्पष्ट गरिएको छ ।
संघीय सरकारको असोज १३ गतेको निर्णयपछि प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलब भत्ता रोकिएको भए पनि कानुन समितिले “प्रदेशको आफ्नै ऐन अनुसार सुविधा नरोकिने” निष्कर्ष निकालेको हो । कानुन समितिको निर्णयले लुम्बिनी प्रदेशमा संघीयता र आर्थिक मितव्ययिताबीचको नयाँ प्रशासनिक द्वन्द्व सतहमा ल्याएको छ।
