लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशनकाे तयारी : आगामी साता अधिवेशन प्रारम्भ हुने
देउखुरी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने तयारी तीव्र बनाएको छ । लामो समयदेखि अपेक्षित कानुनी कार्यसूची अघि बढाउन र हालको राजनीतिक परिस्थितिमा प्रदेशको नीति–निर्णयलाई सुदृढ बनाउन सरकार सक्रिय देखिएको हो ।
प्रदेश सरकारका अनुसार यही कात्तिक २२ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले हिउँदे अधिवेशन बोलाउने प्रस्ताव पारित गरी प्रदेश प्रमुखकहाँ पठाउने तयारी गरिएको छ ।
अधिवेशन आगामी हप्ताभित्र आह्वान गरिने सम्भावना उच्च रहेको स्रोतले जनाएको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा हालसम्म स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा–सुविधा संशोधन सम्बन्धी विधेयक र लुम्बिनी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक दर्ता भइसकेका छन् ।
यस्तै दलित अधिकार विधेयक र बडघर सम्बन्धी विधेयक तयार पार्ने अन्तिम चरणमा छन् । यी चार विधेयक प्रदेश सरकारका नीति–गतिशीलता र सामाजिक समावेशीतासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मानिन्छन् ।
यसैगरी, विभिन्न समितिहरूका प्रतिवेदन र महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन पनि अधिवेशनमा पेश गरिने तयारी छ। यी प्रतिवेदनमार्फत प्रदेशका नीतिगत कमजोरी, खर्च व्यवस्थापन र सुशासनका विषयमा प्रत्यक्ष समीक्षा हुने अपेक्षा गरिएको छ।
‘विजनेस अभाव नहोस्’ भन्ने सरकारको तयारी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता दिनेश पन्थीले भने, “यसपटकको अधिवेशनमा प्रदेशसभाको कार्यसूचीलाई भरिपूर्ण बनाउने तयारी भइरहेको छ, ताकि कुनै पनि दिन विजनेस अभावको कारण बैठक स्थगित नहोस् ।”
सचिवालयले सदस्यहरूका प्रश्नोत्तर सत्र, नीतिगत छलफल र प्रतिवेदन पेश गर्ने तालिका तयार गरिरहेको छ । हालैका जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको बदलिँदो राजनीतिक वातावरणले प्रदेश राजनीतिमा नयाँ सन्देश दिएको छ । यही परिवेशमा सरकारले आगामी अधिवेशनलाई “विश्वास पुनर्स्थापनाको अवसर”का रूपमा लिएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइमा, सरकारले सभामार्फत प्रभावकारी नीति कार्यान्वयन र सार्वजनिक जवाफदेहिता देखाउन सके प्रदेश सरकारको स्थायित्वमा बल पुग्नेछ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन केवल नियमित प्रक्रिया मात्र नभई प्रदेश शासनको कार्यदिशा निर्धारण गर्ने निर्णायक चरण बन्न सक्ने देखिन्छ। कानुनी तयारीदेखि राजनीतिक सन्देशसम्मका कारण यसपटकको अधिवेशन प्रदेश राजनीतिमा एक ‘टर्निङ प्वाइन्ट’का रूपमा हेरिएको छ।
