पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दासमेत लुम्बिनीका दुई पालिकाले बजेट ल्याएनन्
देउखुरी । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दासमेत लुम्बिनी प्रदेशका दुई स्थानीय तहले बजेट सभाबाट पारित गर्न सकेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार दुवै पालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । मन्त्रालयको वेबसाइटमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापश्चिम) स्थित पाल्हीनन्दन गाउँपालिका र कपिलवस्तु जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिकाले अझै बजेट पारित गर्न नसकेको उल्लेख छ ।
स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र अनुमानित आय–व्ययसहितको बजेट सभामा पेस गर्नुपर्छ र असार मसान्तभित्र सभाबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ तर मन्त्रालयको प्रणालीमा यी दुई पालिकाको बजेट अभिलेख अद्यावधिक नभएकाले “बजेट पारित नगरिएको” देखिएको हो ।
दुवै स्थानीय तहले बजेट पारि त भइसकेकाे जनाएका छन् । पाल्हिनन्दन गाउँपालिकाका अध्यक्ष बैजुप्रसाद गुप्ताले मन्त्रालयको विवरण गलत रहेको दाबी गरेका छन् ।
उनका अनुसार गाउँपालिकाले बजेट पारित गरी कार्यान्वयनमा समेत लगिसकेको छ । अध्यक्ष गुप्ताले भने, “हामीले बजेट सभाबाट पारित गरेका छौं र हाल त्यसको कार्यान्वयन पनि सुरु भइसकेको छ । मन्त्रालयको वेबसाइटमा प्रविष्टि ढिलाइ भएकाले त्यहाँ अद्यावधिक हुन नसकेको हुन सक्छ ।”
त्यस्तै शुद्धोधन गाउँपालिकाले पनि बजेट पारित भइसकेको जनाएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमलेश शरण चौधरीका अनुसार असोज ४ गतेको गाउँसभाबाट बजेट पारित भइसकेको र हाल कार्यान्वयन गइसकेकाे छ ।
अध्यक्ष चौधरीले भने, “गाउँसभामा अल्पमतका कारण बजेट पारितमा केही ढिलाइ भएकाे थियाे । अन्ततः असोज ४ गतेको सभाबाट बजेट पारित भई अहिले कार्यान्वयनमा आएको छ ।”
स्थानीय तहमा बजेट पारितमा ढिलाइ हुने प्रमुख कारणहरूमा वडागत बजेटको सिलिङ बाँडफाँटमा विवाद, नगरप्रमुख र उपप्रमुखबीच योजना बाँड्ने अधिकारमा असहमति, अनुमानअनुसार राजस्व संकलन नहुने, घाटा बजेट बनाउने विवाद, साथै व्यक्तिगत तथा पारिवारिक कारणले बैठक नबोलाइने अवस्था रहेका छन् ।
मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले देशभरका ३४ स्थानीय तह बजेटविहीन भएकाे तथ्याङ्क मन्त्रालयमा उपलब्ध छ । स्थानीय तहमा समस्या भएका कारण समयमै बजेट आउन नसकेकाे बताउँदै उनले भने, “वडाध्यक्षहरूले वडागत सिलिङको दाबी गर्दै मुख्य बजेटमा सहमति नजनाउँदा कतिपय पालिकामा सभा नै हुन सकेको छैन ।”
बजेट पारित नगर्ने पालिकाहरूले कर उठाउन वा कुनै खर्च गर्न पाउँदैनन्, बजेट बिना खर्च गरिए बेरुजु हुने कानुनी व्यवस्था छ । साथै, बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान कटौती हुने प्रावधानसमेत लागू हुन्छ ।
यसरी, आर्थिक वर्ष सुरु भएको चार महिना बित्दासमेत मन्त्रालयको वेबसाइटमा दुवै पालिकाको बजेट स्थिति अद्यावधिक नभए पनि पाल्हीनन्दन र शुद्धोधन गाउँपालिकाले बजेट पारित भई कार्यान्वयनमा आइसकेको दाबी गरेका छन् । स्थानीयवासीले भने बजेट ढिलाइका कारण केही योजना प्रभावित भए पनि अहिले काम अघि बढ्न थालेको बताएका छन् ।
