निर्वाचन आयोगको तयारी ६० प्रतिशत पूरा
काठमाडाैँ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका तयारीमध्ये करिब ६० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार आयोगले बाँकी कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको छ र निर्वाचन गराउने तयारीमा कुनै अलमल छैन । राष्ट्रिय सभाको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा छलफलका क्रममा भण्डारीले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना वा निर्वाचन भन्ने द्विविधामा बस्नुपर्ने स्थिति अहिले नरहेको स्पष्ट पारे ।
उनले भने, “अहिले संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटन भएको होइन । अहिले र यसअघिको विघटन फरक हो । त्यस अनुसार घोषणा भएको निर्वाचनको तयारी हाम्रो दायित्व हो । हामी चुनाव गराउन तयार छौँ ।”
भण्डारीले नेपालका हरेक आन्दोलनले संविधान प्रतिस्थापन गरे पनि हालको संविधान यथावत् रहेको बताए । उनका अनुसार राष्ट्रपतिले संविधानको संरक्षकका हैसियतले सरकार निर्माण र निर्वाचन मिति तोकिसकेका छन्, जसले संविधानिक प्रक्रियालाई स्पष्ट दिशानिर्देश दिएको छ । उनले थपे, “शासकीय प्रबन्धलाई कानुनी लिकमा ल्याउन अहिलेको अवस्थामा चुनाव नै सर्वोत्तम विकल्प हो ।”
२०७७ सालमा प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा सर्वोच्च अदालतको आदेश कुरिएको स्मरण गराउँदै उनले अहिलेको विघटन परिस्थितिलाई फरक बताए ।
यसपटक आयोगले तयारीमा कुनै ढिलाइ नगरेको र सबै कानुनी तथा व्यवस्थापकीय कामहरू अग्रसर रूपमा भइरहेको जानकारी दिए ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका २९ वटा राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श सम्पन्न भइसकेको भण्डारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कुनै पनि दलले निर्वाचन अस्वीकार गरेको छैन, तर केही दलहरूले शान्ति–सुरक्षा र राजनीतिक सहमतिको पूर्वसर्तको कुरा उठाएका छन् ।
उनले नयाँ र पुराना राजनीतिक शक्तिबीच सन्तुलन कायम गर्दै निषेधको अवस्थाको अन्त्य गर्न सके चुनावी वातावरण थप सुदृढ बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
भण्डारीले सुरक्षा निकायहरू समेत चुनावका लागि तयारी अवस्थामा रहेको बताए । आयोगले निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको सूची पहिचान गरिसकेको छ ।
उनका अनुसार ७९ प्रकारका वस्तुमध्ये १०–१२ बाहेक अन्य सबै सामग्री स्वदेशमै उत्पादन हुनेछन्, जसले खर्च घटाउने र स्वदेशी स्रोतको उपयोग बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विदेशमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउने कानुनी आधार अझै नबनेको भण्डारीले स्पष्ट पारे । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतले करिब १० वर्षअघि नै सरकारलाई आवश्यक कानुन बनाउन आदेश दिएको भए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
भण्डारीले भने, “हाल गृह मन्त्रालयले विधेयकको मसौदा तयार पारी आयोगमा पठाएको छ । हामीले त्यसमा सुझाव दिइसकेका छौँ । तर, १७० भन्दा बढी देशमा नेपाली रहेका छन्, जसमध्ये करिब ३८–३९ देशसँग मात्रै हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध छ । त्यसैले विदेशमा मतदान व्यवस्थापन सहज छैन ।”
पछिल्लो मतदाता नामावली सङ्कलनमा एक लाख २४ हजार नयाँ मतदाता थपिएको भण्डारीले बताए । नियमित रूपमा नाम दर्ता भइरहेकाले यो संख्या उत्साहजनक रहेको उनको भनाइ थियो ।
आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले समितिमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन र आन्तरिक कार्यतालिकाबारे जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, दल दर्ता मङ्सिर १ देखि १० गतेसम्म, समानुपातिक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय मङ्सिर १५ गते, मतदान स्थल तथा केन्द्र निर्धारण पुस १५ गते, समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस पुस १८ र १९ गते, प्रत्यक्ष निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना माघ २ गते, प्रचार अवधि फागुन ४ देखि १८ गतेसम्म र मतपत्र वितरण फागुन १२ गतेभित्र हुने प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार मनोनयनको मिति हाल प्रस्तावित चरणमा छैन । आयोगले सबै प्रक्रिया संविधान र कानुनको सीमाभित्र रहेर निर्धारित समयमा पूरा गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
