लुम्बिनी प्रदेशमा स्वकीय सचिवालय विघटन
दाङ । लुम्बिनी प्रदेशसभा सभामुख माननीय तुलाराम घर्ती मगरले पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधामा गरिने खर्चलाई व्यवस्थित र संयमित बनाउने उद्देश्यसहित ऐतिहासिक निर्णय लिएका छन् ।
प्रदेश सभा पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ८(१) बमोजिम सभामुखलाई प्रदान गरिएको ‘स्वकीय सचिवालय’ तथा स्वकीय कर्मचारी सुविधा मंसिर १ गतेदेखि लागू हुने गरी विघटन गरिएको छ।
यससँगै सभामुखका लागि छुट्टै रूपमा व्यवस्था गरिने सचिवालय संरचना स्वतः खारेज हुनेछ। सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, पारदर्शिता र संस्थागत मर्यादा कायम गर्न, साथै नेतृत्व नै उदाहरण बन्नुपर्छ भन्ने अवधारणासहित यो निर्णय लिइएको सभामुख सचिवालयले जनाएको छ ।
सभामुख घर्तीमगरले व्यक्तिगत सुविधा कटौती गर्दै संस्थागत अनुशासन, पारदर्शिता र वित्तीय उत्तरदायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै स्वकीय सचिवालय विघटन गर्ने निर्णय गर्नुले प्रदेशसभामा सुशासनका नयाँ मानक बस्ने अपेक्षा गरिएको छ।
नेतृत्व तहबाट सुरु भएको मितव्ययी अभ्यासले आगामी दिनमा अनावश्यक खर्च कटौती, स्रोतको दिगो उपयोग र प्रशासनिक दक्षता बढाउने विश्वास गरिएको छ।
नागरिक समाज र राजनीतिक वृत्तहरूले सभामुखको यो कदमलाई सकारात्मक, अनुकरणीय र जिम्मेवार नेतृत्वको उदाहरणका रूपमा स्वागत गर्ने संकेत देखिएको छ ।
