उत्पादन घटेको वर्षमै मूल्य अनिश्चितताले उखु किसान थप दबाबमा
बुटवल । पश्चिम नवलपरासीका उखु किसान यस वर्ष दोहोरो दबाबमा परेका छन्—उत्पादन घटेको वर्ष र समयमै मूल्य नतोकिने पुरानो समस्या । उखु क्रसिङ्ग सुरु भइसकेको छ, चिनी मिलहरू सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा छन्, तर किसानहरूले उत्पादन बजारमा पठाउनुअघि नै मूल्यअनिश्चितताको जोखिम फेरि भोगिरहेका छन् ।
उत्पादन घट्यो, लागत बढ्यो—तर मूल्य अझै अधुरो
यस वर्ष जिल्लामा उखु उत्पादन करिब १५ लाख क्विन्टलमा झर्ने अनुमान गरिएको छ, जुन विगतका वर्षभन्दा कम हो। उत्पादन घट्दासमेत किसानको उत्पादन लागत बढिरहेको अवस्थामा सरकारले मूल्य निर्धारणमा ढिलाइ गर्दा उनीहरू झनै निराश बनेका छन् ।
प्रतापपुर गाउँपालिका अध्यक्ष तथा उखु उत्पादक कृषक महासङ्घका सचिव उमेशचन्द्र यादवका अनुसार, उत्पादन लागतको आधारमा प्रतिक्विन्टल ८ सय रुपैयाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्नुपर्ने माग किसानहरूको मुख्य एजेन्डा बनेको छ ।
किसानहरूको गुनासो छ—सरकार, उद्योग र किसानबीच समन्वय नहुँदा हरेक वर्ष मूल्य विवाद लम्बिन्छ। चिनीको बजार मूल्य, उद्योगहरूको भुक्तानी क्षमता र किसानको लगानीबीच सन्तुलन मिलाउन सरकारको प्रभावकारी भूमिका आवश्यक छ।
किसान महासङ्घका अनुसार सरकारले मङ्सिर पहिलो हप्ताभित्र समर्थन मूल्य तोकिने आश्वासन दिए पनि विगतमा बारम्बार देखिएको ढिलाइले उनीहरू अझै ढुक्क हुन सकेका छैनन्।
उद्योगहरू तयारीमा, तर किसानमा मूल्यप्रतिको अनिश्चितता
जिल्लामा रहेका लुम्बिनी, बागमती र इन्दिरा चिनी उद्योग केही दिनमै सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन्। तर उद्योगहरूले कति मूल्यमा उखु खरिद गर्ने भन्ने विषय सरकारको निर्णयमा भर पर्ने भएकाले किसान अझै ‘प्रतीक्षाको मनोविज्ञान’मा छन्।
गत वर्ष सरकारले उद्योगमार्फत ५८५ रुपैयाँ र ७० रुपैयाँ सरकारी अनुदान सहित प्रतिक्विन्टल मूल्य तोकेको थियो। तर यो दरले पनि लागत नउठ्ने किसानहरूको भनाइ थियो।
किसानको मूल्य संघर्ष : घाटा टार्ने कि खेती नै छोड्ने ?
उत्पादन घटेको वर्षमा पनि किसानले खेती विस्तार होइन, ‘कसरी घाटाबाट जोगिने ?’ भन्ने चिन्ता प्राथमिकतामा राख्नुपरेको छ। उखु खेती छाड्ने कृषकहरूको संख्या बढ्दै गएको चिन्ता स्थानीय तह र कृषक समूहले व्यक्त गरेका छन्।
सरकारले दिगो मूल्य सुनिश्चितता नदिए उखु क्षेत्रको दीर्घकालीन भविष्य नै संकटमा पर्ने चेतावनी पनि किसानहरूले दिइरहेका छन् ।
