१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार

लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य सचिवमा दिपक श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारकाे निर्णय

प्रकाशित मिति :  21 November, 2025 5:14 pm


काठमाडाैँ । सरकारको शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रशासनिक सुधारदेखि कूटनीतिक सहभागिता र सेवा सुव्यवस्थासम्मका मुद्दालाई समेट्दै एकैपटक धेरै क्षेत्र लक्षित निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।

बैठकले लुम्बिनी विकास परिषद्को सदस्य–सचिवमा दिपक श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्दै लुम्बिनी क्षेत्रमा विकास योजना कार्यान्वयनको गती बढाउने संकेत दिएको छ ।

ऐतिहासिक–धार्मिक क्षेत्रको दीर्घकालीन आयोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनमा नेतृत्व परिवर्तनले नयाँ दिशानिर्देश दिन सक्ने अपेक्षा छ ।

कूटनीतिक तथा ऊर्जा–सहकार्यतर्फ, सरकारले मंसिर १०–११ मा ढाकामा बस्ने नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित संयुक्त कार्य समूह तथा संयुक्त सञ्चालन समितिको सातौँ बैठकमा ऊर्जा सचिव चिरञ्जिवी चटौत नेतृत्वको टोलीलाई सहभागी गराउने तयारी पूरा गरेको छ।

यस निर्णयलाई ऊर्जा व्यापार, प्रसारण लाइन विस्तार र ऊर्जामा क्षेत्रीय एकीकरणसँग जोडिएको रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।

त्यस्तै, चीनको ल्हासामा आयोजना हुने महिला सेमिनारमा आदिवासी जनजाति आयोगकी सदस्य रिना रानालाई सहभागी गराउने निर्णयले सरकारको अन्तर्राष्ट्रिय महिला नेतृत्व र समावेशी कूटनीतिक सहभागिताप्रतिको चासोलाई प्रतिविम्बित गर्छ। यसले आयोगस्तरमा अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्क र अनुभव आदान–प्रदानलाई बल पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

सेवा सुव्यवस्थासम्बन्धी निर्णयमा सरकारले नयाँ सम्झौता अनुसार राहदानी जारी नहुँदासम्मको अन्तरिम अवधिमा सात लाख थान विद्युतीय राहदानी भेरियसन आदेशमार्फत खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

नयाँ पासपोर्ट व्यवस्था ढिलो भइरहेको अवस्थामा सरकारले नागरिक सेवामा अवरोध नआओस् भन्ने उद्देश्यले अस्थायी व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ ।

सुरक्षा क्षेत्रतर्फ सरकारले सेनाका एकजना महासेनानीलाई सहायक रथीमा र एकजना सहायक रथीलाई उपरथीमा विशेष बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसलाई सेनाभित्रको नेतृत्व संक्रमण र संरचनात्मक पदोन्नति व्यवस्थालाई सुदृढ बनाउने प्रकृयाका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

यसैगरी उपभोक्ता अदालत र बाल अदालतको संगठन–संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत गर्नु सरकारको न्याय क्षेत्रमा विशेष ध्यान केन्द्रित भएको सङ्केत हो । उपभोक्ता अधिकार संरक्षण र बाल न्याय प्रणाली मजबुत बनाउन यी अदालतहरूको संरचना स्पष्ट हुनु महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !