लुम्बिनी प्रदेशसभा : एकैदिन तीन महत्वपूर्ण विधेयक दर्ता
दाङ (देउखुरी) । लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौँ (हिउँदे) अधिवेशन आजदेखि सुरु भएसँगै यस वर्षको कानुनी तथा नीतिगत कार्यसूची औपचारिक रूपमा गतिमा प्रवेश गरेको छ ।
दिउँसो १ बजे शुरू भएको पहिलो बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट प्राप्त तीनवटा पत्र पढेर सुनाए, जसले अधिवेशन आह्वानदेखि लिएर सरकारको हालैको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, र विगत अधिवेशनका पारित विधेयकहरूको प्रमाणीकरणसम्मका विषयलाई समेटेको थियो ।
पहिलो बैठक दलीय सम्बोधनतर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा, यस अधिवेशनले प्रदेश स्तरमा कानुन संशोधन र नयाँ संरचना निर्माणतर्फ प्रदेश सरकारको प्राथमिकता स्पष्ट देखिएको छ।
अधिवेशन सुरू भएको दिनमै प्रदेशसभा सचिवालयमा जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन ऐन–२०७५ संशोधन विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सुविधा सम्बन्धी ऐन–२०७६ संशोधन विधेयक दर्ता हुनु प्रदेशको स्थानीय शासन क्षमता र संरचनामा फेरबदल गर्न लागिएको संकेत हो ।
यी दुवै विधेयकले स्थानीय तहको भूमिकालाई अधिक स्पष्ट र कार्यक्षम बनाउने अपेक्षा राखिन्छ। यसैबीच प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले थप तीन महत्वपूर्ण विधेयक सभामा पेस गर्न स्वीकृति दिँदै हिउँदे अधिवेशनलाई नीति विस्तारको मंच बनाउने स्पष्ट संकेत दिएको छ।
सरकारले स्वीकृति दिएका विधेयकमध्ये लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक प्रदेशको सांस्कृतिक तथा बौद्धिक विकासलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने उद्देश्यले महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
त्यसैगरी, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक कृषि क्षेत्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य र बजार नियमनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संवेदनशील कानुनी पहलका रूपमा आएको छ ।
दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक भने सामाजिक न्याय र समावेशीतर्फ प्रदेशको नीतिगत प्रतिबद्धताको प्रतीक बन्ने संकेत गर्छ ।
भदौ ३१ मा समाप्त भएको छैटौँ अधिवेशनपछि पहिलोपटक खुलेको हिउँदे अधिवेशनमा एकैदिन अनेकौं महत्वपूर्ण विधेयकको तयारीसँगै, लुम्बिनी प्रदेश अब कानुन निर्माणको सक्रिय चरणतर्फ तेजीले उन्मुख भएको स्पष्ट देखिन्छ ।
