धानखोला–लमही सडक चार लेन बनाउन दबाब बढाउँदै संघर्ष समिति : मागप्रति मुख्यमन्त्री सकारात्मक
माग पुरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिको चेतावनी
दाङ (देउखुरी) । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरी क्षेत्रमा पर्ने धानखोला–लमही सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न स्थानीय सरोकारवालाले सरकारसमक्ष माग राखेका छन् ।
एमसिसीअन्तर्गत एमसिए नेपालले यस सडकलाई दुई लेनमै सीमित गर्ने प्रस्ताव राखेपछि यसले स्थानीय तहदेखि प्रदेश नेतृत्वसम्म असन्तुष्टि बढाएको छ ।
मंसिर ९ गते एमसिए नेपालका प्रतिनिधिसँग धानखोला–लमही सडक चार लेन सडक निर्माण संघर्ष समितिको भेटघाटका क्रममा “दुई लेनभन्दा ठूलो सडक सम्भव छैन” भन्ने धारणा पाएसँगै संघर्ष समितिले दबाब तीब्र बनाउँदै आएको छ ।
मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र : चार लेनको स्पष्ट माग
धानखोला–लमही चार लेन सडक निर्माण संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश शाहीले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतननारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सडक विस्तारलाई चार लेनमा नै अघि बढाउन प्रदेश सरकारमार्फत् दृढ पहल गर्न आग्रह गरेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमा एमसिएले अघि बढाएको दुई लेनको प्रस्ताव तत्काल रोक्न, स्थानीय सरोकारवालासँग सार्वजनिक छलफल गर्न र सडक डिजाइन नक्सामा आवश्यक परिमार्जन गरी चार लेनमा निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्न माग गरिएको छ ।
‘जनताका जायज माग सम्बोधन नभए आन्दोलन’
संघर्ष समितिले जनताको माग बेवास्ता गरी दुई लेनकै काम अघि बढाइएमा एमसिए नेपालको गतिविधि रोकिने गरी चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ ।
प्रदेश राजधानी देउखुरीको द्रुत विकास, बढ्दो जनघनत्व, पूर्व–पश्चिम यातायातको चाप र सुरक्षा चुनौतीलाई हेर्दा चार लेनकै सडक समयअनुकूल र आवश्यक भएको भन्दै संघर्ष समितिका संयोजक शाहीले मुख्यमन्त्री आचार्यको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
शाहीले प्रदेश सरकारले नागरिक र एमसिए नेपालका बीच सार्थक संवाद गराएर डीपीआर परिवर्तन गरी चार लेन सडक निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन् ।
जनताको माग सुन्नु सरकारको कर्तव्य हो : मुख्यमन्त्री आचार्य
ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले परियोजनासम्बन्धी जनचासोलाई आफूले गम्भीरतापूर्वक लिने बताएका छन् ।
सरकार सदैव जनताको पक्षमा उभिनु पर्ने भन्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “राजधानी क्षेत्रको विकासमा सडक पूर्वाधार अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैले चार लेनबारे व्यापक अध्ययन र छलफल गर्न प्रदेश सरकार तयार छ । जनताको माग सुन्नु र उनीहरूको सुरक्षा–सुविधालाई प्राथमिकता दिनु सरकारको कर्तव्य हो । म संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्न अग्रसर हुनेछु ।”
एमसिए परियोजनाले स्थानीय नागरिकको माग र आवश्यकताका आधारमा परियोजना अगाडि बढाउनुपर्ने भन्दै आचार्यले भने, “एमसिए परियोजनामा स्थानीय सरोकारवालाको आवाज अनिवार्य सुन्नैपर्छ । प्रदेश सरकारले जनहित विपरीत कुनै पनि योजनालाई अघि बढ्न दिँदैन ।”
चार लेन सडक निर्माण संघर्ष अभियानका संयोजक शाहीले मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा एमसिए नेपालले अघि बढाएको दुई लेनको प्रस्ताव तत्काल रोक्न, स्थानीय सरोकारवाला र प्रभावित समुदायसँग समुचित छलफल गर्न तथा सडक डिजाइन नक्सामा आवश्यक परिमार्जन गरी चार लेन निर्माण प्रक्रिया तुरुन्त अघि बढाउन माग गरिएको छ ।
संघर्ष समितिले पर्याप्त सार्वजनिक परामर्श बिना डिजाइन र टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्दै आपत्ति जनाउँदै प्रदेश सरकारमार्फत मार्ग विस्तारलाई उचित रूपले सम्बोधन गर्न जोडदार आग्रह गरेको छ ।
राजधानीको प्रवेशद्वारमा ‘साँघुरो सडक’ समस्या
देउखुरी क्षेत्र अहिले तीव्र गतिमा शहरीकरण हुँदै गरेको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी रहेको यो भूभागलाई निकट भविष्यमा उपनगरपालिकाको रूपमा विकास गर्ने छलफल देशैभरि भइरहेको छ तर राजधानी क्षेत्रको मुख्य प्रवेशद्वार मानिने धानखोला–लमही सडक हाल दुई लेनकै कारण अत्यन्तै साँघुरो, जोखिमपूर्ण र अनुपयुक्त बन्दै आएको छ ।
यस क्षेत्रमा हुने दुर्घटनाको संख्या बढेकै कारण, भालुबाङ–लमही सडक खण्डमा हाल ‘टाइम कार्ड प्रणाली’ लागू गरिएको छ । यसले सडकको वहनक्षमता कमजोर भएको स्पष्ट संकेत दिन्छ ।
यता, त्यही राजमार्गलाई झापादेखि कपिलवस्तुको गोरुसिङ्गेसम्म एशियन हाईवे मापदण्डअनुसार चार लेनमा विस्तार गर्ने काम तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेकाले देउखुरी भागलाई भने दुई लेनमै सीमित राख्नु अन्यायपूर्ण भएको स्थानीयको तर्क छ ।
एमसिएको ‘कर्मकाण्डी छलफल’ आलोचना
संघर्ष समितिले एमसिए नेपालले प्रभावित क्षेत्र र सर्वसाधारणसँग गहन संवाद वा सार्वजनिक सुनुवाइ नगरी केवल केही सरकारी कार्यालयहरूसँग औपचारिक छलफल गरेर टेंडर प्रक्रिया अघि बढाएको समाचारले थप असन्तुष्टि जन्माएको जनाएको छ ।
परियोजनाले प्रभाव पार्ने समुदायलाई बाइपास गरिँदा परियोजना नै ‘विवादास्पद बन्न सक्ने’ चेतावनी समितिले दिएको छ । संघर्ष समितिका संयोजक शाहीको नेतृत्वमा यसपूर्व एमसिए परियोजनाको कार्यालयमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।
