चार लेन सडककाे खोजीमा देउखुरी : सङ्घर्ष समितिले बुझायाे मन्त्री कुलमान घिसिङलाई ज्ञापन पत्र
मन्त्रीले मागप्रति सकारात्मक संकेत दिँदै समन्वयमार्फत् समाधान खोज्ने आश्वासन दिएको संघर्ष समितिको जानकारी
दाङ (देउखुरी) । प्रस्तावित धानखोला–लमही दुई लेन सडक निर्माण प्रक्रिया अविलम्ब रोक्दै यसको स्थानमा चार लेनको उच्चस्तरीय सडक निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित संघर्ष समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
ज्ञापन बुझ्दै मन्त्री घिसिङले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको संयोजक प्रकाश शाहीले लुम्बिनी सञ्चारलाई जानकारी दिएका छन् । शाहीका अनुसार, मन्त्रीले एमसिए परियोजना प्रत्यक्ष रूपमा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्ने भए पनि, यससँग सम्बन्धित संरचनागत तथा नीतिगत पक्षमा मन्त्रालयले आवश्यक सहजीकरण र समन्वय गर्न सक्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
शाहीले भने, “मन्त्रीज्यूले हाम्रो माग ध्यानपूर्वक सुनेर सकारात्मक रूपमा हेर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्रालयको प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र नभए पनि सरकारभित्र समन्वय गरी समाधान खोज्ने संकेत पाएका छौँ ।”
प्रदेश राजधानीले दुई लेन होइन, उच्च क्षमताको राजमार्ग पाउनुपर्छ
लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्र देउखुरीका स्थानीयवासीले एमसिए नेपालले प्रस्ताव गरेको दुई लेन सडक योजना तुरुन्त रोक्न माग गर्दै, तीव्र शहरीकरण भइरहेको क्षेत्रको दीर्घकालीन आवश्यकताअनुसार चार वा छ लेनको संरचना अनिवार्य भएको बताएका छन् ।
संघर्ष समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको पत्रमा महेन्द्र राजमार्ग (पूर्व–पश्चिम) साँघुरो भई दुर्घटना बढ्दो, प्रदेश राजधानी विस्तार, घना बस्ती, र नगर विकासका कारण ठूलो क्षमताको सडक अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ ।
स्थानीयले भनेका छन्-झापा–गोरुसिङ्गेसम्म बजार क्षेत्रमा छ लेन, अन्य स्थानमा चार लेन निर्माणको प्रक्रिया सरकारले अघि बढाइरहेको अवस्थामा प्रदेश राजधानी देउखुरीमा मात्र दुई लेनको प्रस्ताव आपत्तिजनक भएको छ।
एमसिए नेपालको अडान : दुई लेनकै डिजाइन भएकाले विस्तार सम्भव छैन
संघर्ष समिति र स्थानीय प्रतिनिधिसँगको भेटमा एमसिए नेपालका अधिकारीहरूले धानखोला–लमही ४० किमि खण्ड दुई लेनकै डिजाइन बनेको हुँदा विस्तार सम्भव नभएको बताएका छन्।
टेन्डर प्रक्रिया अघि बढिसकेको भन्दै अब परिमार्जन कठिन हुने तर्क पनि एमसिएले गरेको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
तर स्थानीयवासी र संघर्ष समितिको मत भने स्पष्ट छ-“यो प्रदेश राजधानीलाई विकासको नाममा प्रयोगशाला बनाउने प्रयास हो। आधुनिक शहरका लागि आवश्यक पूर्वाधारबाट देउखुरीलाई वञ्चित गर्न मिल्दैन ।”
चार/छ लेनको माग, पुनः सर्वे र आन्दोलनको चेतावनी
निवेदनमा संघर्ष समितिले धानखोला–लमही सडकखण्ड पुनः सर्वे गरी, आधुनिक सहरअनुकूल चार लेन तथा आवश्यक स्थानमा छ लेनको नयाँ डिजाइन तयार गर्न माग गरेको छ ।
यदि जनताको जायज माग सम्बोधित नगरिए-एमसिए नेपालको काम रोक्न बाध्य हुने र चरणबद्ध आन्दोलन प्रारम्भ गर्ने
चेतावनीसमेत पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
संघर्ष समितिका संयोजक शाहीले भने, “देउखुरीको भविष्यसँग सम्झौता हुँदैन। प्रदेश राजधानीको सम्मान, दुर्घटनामुक्त यातायात र दीर्घकालीन आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दा उच्च क्षमताको राजमार्ग अपरिहार्य छ ।”
उनका अनुसार संघर्ष समितिले मागलाई संस्थागत ढङ्गले अघि बढाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, लुम्बिनी प्रदेशका शहरी विकास मन्त्री, लमही नगरपालिका, राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकामा ज्ञापन पत्र बुझाएकाे छ ।
देउखुरीको दीर्घकालीन विकास, राजधानीको संरचना र पूर्वाधारका प्राथमिकताअनुसार एउटा समग्र सरकारी नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक भएकाले सबै तहलाई जानकारी गराइएको संघर्ष समितिका संयोजक शाहीले लुम्बिनी सञ्चारसँगकाे कुराकानीमा जानकारी दिए ।
