उच्च अदालतको आदेशपछि रवि लामिछाने रिहा : सहकारी मुद्दामा न्यायिक बहस नयाँ मोडमा
बुटवल । सहकारी ठगी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछाने उच्च अदालत बुटवलको आदेशपछि रिहा भएका छन् । अदालतले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियाे ।
उच्च अदालतको यो आदेशसँगै लामो समयदेखि चर्किएको राजनीतिक र न्यायिक बहसले नयाँ मोड लिएको छ । लामिछानेको हकमा अदालतले थुनामा राख्नुपर्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको ठहर गरे पनि सोही मुद्दाका अर्का अभियुक्त छबिलाल बन्जाडेको हकमा भने रिहाइको आदेश नआएको सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।
यो आदेशलाई कतिपयले न्यायिक प्रक्रियाको स्वाभाविक चरणका रूपमा हेरेका छन् भने कतिपयले यसलाई राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दामा अदालतको सन्तुलित दृष्टिकोणको संकेतका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् ।
सहकारी ठगीजस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा अभियुक्तअनुसार फरक–फरक आदेश आउनुले ‘व्यक्तिगत भूमिकाको मूल्याङ्कन’ न्यायालयले कसरी गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ ।
रवि लामिछानेको रिहाइसँगै रास्वपा भित्रको आन्तरिक मनोबल, आगामी राजनीतिक गतिविधि र सार्वजनिक विश्वासमा यसको प्रभाव कस्तो पर्ला भन्ने चासो बढेको छ ।
साथै, सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया अब कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय पनि जनस्तरमा निगरानीको केन्द्र बनेको छ ।
अदालतको आदेशपछि अब यो मुद्दा केवल कानुनी मात्र नभई राजनीतिक र नैतिक बहसको विषयका रूपमा पनि अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
