चार लेन सडक मागले तात्दै लुम्बिनी प्रदेश राजधानी क्षेत्र : पुस ७ गतेदेखि सरकारी गाडी निषेध गरिने
दाङ (देउखुरी) । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा चिसो मौसमसँगै सडक राजनीति तातेको छ । धनखोला–लमही सडकलाई दुई लेनमै सीमित गर्ने तयारीविरुद्ध उठेको आवाज अब केवल नारामा सीमित छैन । पुस ७ गतेदेखि पुस महिनाभर मुख्यमन्त्रीसहित सबै सरकारी गाडी देउखुरी क्षेत्रमा निषेध गर्ने घोषणा भएको छ ।
धनखोला–लमही चार लेन सडक निर्माण संघर्ष समितिले कडा चेतावनी दिँदै भनेको छ-“पुस ७ गतेदेखि पुस महिनाभर विरोधस्वरूप मुख्यमन्त्रीलगायत सबै सरकारी गाडीहरू देउखुरी क्षेत्रमा निषेध गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी गराउँछाैँ । समितिकाे यो आन्दोलन सडकको चौडाइ मात्र होइन, देउखुरीको दीर्घकालीन भविष्यसँग जोडिएको प्रश्न हो ।”
राजधानीको हैसियत, सडकको अवस्था
धनखोला–लमही सडक देउखुरीको मुटु भएकाे बताउँदै समितिका संयाेजक प्रकाश शाहीले संघर्षका कार्यक्रम चर्काउँदै लैजाने प्रतिक्रिया दिए ।
“राजधानीको हैसियत पाइसकेको क्षेत्रको मुख्य सडक अझै दुई लेनमै सीमित राख्ने एमसिएकाे तयारी स्विकार्य छैन । प्रदेश राजधानी भएपछि यहाँको सडक आजका लागि मात्र होइन, भोलिका पुस्ताका लागि पनि बनिनुपर्छ । दुई लेन सडकले देउखुरीको गति थेग्न सक्दैन”, संयाेजक शाहीले भने ।
दुई लेनले नधान्ने बोझ
देउखुरीमा सवारी चाप दिनानुदिन बढ्दो छ । कार्यालय समय, बजार क्षेत्र र अन्तरजिल्ला आवागमनका बेला जाम, दुर्घटना र समयको अपव्यय सामान्य बन्दै गएका छन् ।
संयाेजक शाहीका अनुसार धनखोला–लमही सडकलाई चार लेनमा विस्तार गरी एसियन हाइवे मापदण्डअनुसार निर्माण गर्नु अपरिहार्य भइसकेको छ ।
व्यवसायी र सर्वसाधारणको बुझाइ एउटै छ-सडक केवल यातायातको साधन होइन, विकासको मेरुदण्ड हो । साँघुरो सडकले देउखुरीको आर्थिक सम्भावना पनि साँघुरिँदै गएको उनीहरूको गुनासो छ ।
दबाबको नयाँ रूप
संघर्ष समितिले शान्तिपूर्ण तर प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति अपनाएको बताउँछ । त्यसैअनुसार पुस ७ गतेदेखि पुस महिनाभर देउखुरी क्षेत्रमा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सबै सरकारी सवारीसाधन निषेध गर्ने निर्णय गरिएको हो । संयाेजक शाहीकाे भनाइ छ, “हामी सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्न होइन, आफ्नै आवाज सुन्न बाध्य बनाउन चाहन्छौँ ।”
यसअघि एमसिए नेपाल, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराइए पनि ठोस निर्णय नआएपछि आन्दोलन चर्किएको संघर्ष समितिको दाबी छ । अब पुस महिनाभर देउखुरीका सडकहरू केवल सवारी आवागमनका मार्ग मात्र रहने छैनन्, विकास नीतिमाथि उठेको प्रश्नको प्रतीक बन्ने छन् ।
सरकार संवादमा आउँछ कि आन्दोलन अझ विस्तार हुन्छ—यसको उत्तर पुस महिनाभर देउखुरीका सडकले दिनेछन् । देउखुरीको यो संघर्ष आज एउटा सडकको विषय देखिए पनि, भोलिको राजधानी कस्तो बनाउने भन्ने बहसको केन्द्र बनेको छ ।
चार लेन एसियन हाइवे माग
चार लेन सडक बनाउनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट हुँदै जाँदा पनि सरोकारवालासँग कुनै औपचारिक छलफल नगरी सडकलाई ‘स्तर उन्नति’को नाममा दुई लेनमा सीमित गर्ने तयारी भएपछि देउखुरी क्षेत्रमा विरोध चर्किँदै गएको छ ।
स्थानीयका अनुसार एमसिए नेपालले सरकारी निकाय र केही पहुँचवाला व्यक्तिको सल्लाहमा विवादास्पद ढंगले धनखोला–लमही सडकलाई दुई लेनमै निर्माण गर्ने तयारी गरेको समाचार बाहिरिएपछि स्थानीय सरोकारवाला एकजुट भएका हुन् ।
यसपछि धनखोला–लमही चार लेन सडक निर्माण संघर्ष समितिले चरणबद्ध रूपमा सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
संघर्ष समितिले मिति २०८२/०८/०४ गते एमसिए नेपालका प्रतिनिधिलाई भेटेर प्रस्तावित सडक आयोजना दुई लेन होइन, चार लेन (एसियन हाइवे मापदण्डअनुसार) हुनुपर्ने माग राखेको थियो । त्यसपछि ०५ गते लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई, ०६ गते घोराहीमा पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक रूपमा आफ्नो धारणा राख्दै दबाब सिर्जना गरिएको थियो ।
समितिले राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष, लमही नगरपालिका र गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख , जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङ, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङसँग भेटघाट गरी सडकलाई चार लेनमै निर्माण गर्नुपर्ने माग तथ्यसहित प्रस्तुत गरिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
पुस २ गते प्रदेश राजधानी देउखुरी र राप्ती गाउँपालिकामा आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा सहभागी सरोकारवाला, जनप्रतिनिधि तथा स्थानीयवासीले सर्वसम्मत रूपमा दुई लेन सडक खारेज गरी एसियन हाइवे मापदण्डअनुसार चार लेन सडक निर्माण गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
त्यसैगरी मङ्सिर २१ गते सङ्घर्ष समिति र पुस ४ गते राप्ती गाउँपालिकाको अगुवाइमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुलमान घिसिङलाई बुझाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा योजनामा गम्भीर त्रुटि रहेको स्वीकार गरिएको संघर्ष समितिको दाबी छ ।
देउखुरीवासी जनता र संघर्ष समितिले धनखोला–लमही दुई लेन सडक परियोजना आर्थिक, सामाजिक र सुरक्षाका दृष्टिले मात्र होइन, त्यस क्षेत्रको दीर्घकालीन समग्र विकासका लागि समेत बाधक हुने ठहर गरेका छन् । त्यसैले उक्त परियोजना खारेज गरी चार लेन एसियन हाइवे निर्माणका लागि पहल गर्न संघीय सरकारसमक्ष औपचारिक अनुरोध गरिएको समितिका संयाेजक शाहीले जानकारी दिए ।
file:///C:/Users/acer/Downloads/mca%20nepal%204len%20(1).pdf
