समानुपातिक सूचीमा कडाइ : दललाई ११० सिटलाई पूर्ण समावेशिता पूरा गर्ने चुनौती
बन्द सूचीमा दलित १३.४४%, जनजाति २८.७२%, खस आर्य ३०.२८%, मधेशी १६.१५%, थारु ६.५२% र मुस्लिम ४.८९% प्रतिनिधित्व अनिवार्य
दाङ (देउखुरी) । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेद्वार बन्द सूची पेस गर्दा राजनीतिक दलहरूलाई यसपटक अझ कडा समावेशी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने भएको छ ।
निर्वाचन आयोगले जारी गरेको नयाँ निर्देशिकाले दलहरूलाई ११० जनाभित्रै जातीय, लैङ्गिक र क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने दबाब बढाएको छ ।
फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि लागू गरिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य समानुपातिक निर्वाचन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८२ अनुसार बन्द सूचीमा नाम समावेश गर्दा अब जनसङ्ख्या अनुपातलाई अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसले दलितदेखि मुस्लिम समुदायसम्म सबै समावेशी समूहलाई कागजमै होइन, सूचीमै देखिने गरी प्रतिनिधित्व गराउने उद्देश्य लिएको आयोगको भनाइ छ ।
२०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कका आधारमा गरिएको कानुनी संशोधनअनुसार बन्द सूचीमा दलित १३.४४, आदिवासी जनजाति २८.७२, खस आर्य ३०.२८, मधेशी १६.१५, थारु ६.५२ र मुस्लिम ४.८९ प्रतिशत प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ । यसले परम्परागत रूपमा केही समुदायको वर्चस्व रहने समानुपातिक सूचीमा सन्तुलन खोजिएको संकेत गर्छ ।
लैङ्गिक समावेशितालाई अझ बलियो बनाउँदै प्रत्येक समावेशी समूहभित्र कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम राख्नुपर्ने प्रावधानले दलहरूलाई रणनीति बदल्न बाध्य बनाएको छ ।
महिलाको सङ्ख्या दशमलवमा आएमा माथिल्लो पूर्णाङ्कमा गोल गर्ने व्यवस्थाले महिलाको उपस्थिति घट्ने सम्भावनालाई बन्द गरेको छ ।
यससँगै पिछडिएका क्षेत्रबाट कम्तीमा ४.३ प्रतिशत उम्मेद्वार र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको नाम समेत सूचीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयोगका अनुसार यसले भूगोल र पहुँचका हिसाबले पछाडि पारिएका समुदायलाई राजनीतिक प्रक्रियामा जोड्ने प्रयासलाई संस्थागत बनाउँछ ।
बन्द सूची पेस गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिबाट स्वीकृत निर्णय, उम्मेद्वारको नागरिकता वा मतदाता परिचयपत्र, र मतदाता नामावलीमा नाम समावेश भएको प्रमाण अनिवार्य गरिएको छ ।
योग्यता सम्बन्धी मापदण्डले पनि न्यूनतम २५ वर्ष उमेर, नेपाली नागरिकता र लाभको पदमा नरहेको अवस्था सुनिश्चित गर्न खोजेको छ ।
आयोगले समानुपातिक प्रणालीका लागि आवेदन दिएका दललाई पुस १३ र १४ गते बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म बन्द सूची पेस गर्न समय सीमा तोकेको छ ।
सीमित समय र कडाइका प्रावधानका कारण दलहरूभित्र सूची निर्माणलाई लिएर आन्तरिक छलफल र दबाब बढ्ने देखिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाले समानुपातिक प्रणालीलाई संख्यात्मक भन्दा गुणात्मक प्रतिनिधित्वतर्फ डोर्याउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, ११० नामभित्र सबै मापदण्ड मिलाउन दलहरूका लागि यो सजिलो परीक्षा भने हुने छैन ।
