प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याउन सर्वोच्च अदालतलाई कानून व्यवसायीहरूको आग्रह
काठमाडौँ । कानून व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखी छिटो टुंगो लगाउन सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरेका छन् ।
नेपाल बार एशोसिएशन को ७०औँ स्थापना दिवसका अवसरमा सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले संवैधानिक संकटको निकासका लागि अदालतले निरन्तर सुनुवाइमार्फत् समयमै फैसला दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दा मुलुकका लागि अत्यन्त गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो किनारा लगाउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले संवैधानिक संकटबाट देशलाई जोगाउन अदालतको भूमिका निर्णायक हुने बताए ।
उनले भने, “यो ठूलो मुद्दा हो। सरकार गठनको वैधानिकतासमेत प्रश्न उठेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले नियमित र निरन्तर सुनुवाइमार्फत निकास दिनुपर्छ। युवापुस्ताको अपेक्षा र देशको राजनीतिक परिवर्तनलाई न्यायपालिकाले पनि गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुपर्छ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रतिनिधि सभा असंवैधानिक ढंगले विघटन गरिएपछि देश झन् गहिरो संकटमा परेको उल्लेख गर्दै उनले फैसला आउन ढिलाइ हुन नहुने बताए ।
वर्तमान सरकार गठन प्रक्रियामै असंवैधानिकता रहेको दाबी गर्दै उनले त्यसका पछिल्ला निर्णयहरू पनि स्वाभाविक रूपमा विवादित र असंवैधानिक बन्दै गएको तर्क प्रस्तुत गरे ।
उनले “विष वृक्षको सिद्धान्त” उल्लेख गर्दै भने, “असंवैधानिक तरिकाबाट सरकार बनेपछि त्यसबाट हुने निर्णयहरू पनि स्वभाविक रूपमा असंवैधानिक हुन्छन्। राजदूत नियुक्ति, भूमि आयोग खारेजी, विद्युत प्राधिकरणका नियुक्ति लगायतका विषय अदालतमा पुगेका छन्। संविधान संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनमा जाने भनिएको सम्झौताले झन् अन्योल बढाएको छ।”
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलाले भने निर्वाचनबाट मात्रै देशलाई स्थायी निकास दिन सकिने धारणा राखे । प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाले समस्याको समाधान नदिने भन्दै उनले स्पष्ट रूपमा निर्वाचनतर्फ जानुपर्ने बताए ।
अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आन्दोलनको नाममा संविधान ध्वस्त पार्न नपाइने जिकिर गरे । प्रतिनिधि सभा भीडले विघटन गर्न नसक्ने भएकाले यसको पुनःस्थापना गरेर मात्रै मुलुकलाई संवैधानिक बाटोमा फर्काउन सकिने उनको निष्कर्ष थियो। सडक प्रदर्शनलाई आधार बनाएर संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरिए मुलुक द्वन्द्वतर्फ जान सक्ने चेतावनीसमेत उनले दिए ।
कार्यक्रममा सहभागी कानून व्यवसायीहरूले समग्रमा प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंग्याएर देशलाई संवैधानिक स्पष्टता दिन सर्वोच्च अदालत ले निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
