आन्दोलनका बीच एमसीए नेपालअन्तर्गत धानखोला-लमही ४० किमि सडक मर्मतका लागि ठेक्का सम्झौता
दाङ (देउखुरी) । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरीमा चार लेन सडकको मागसहित जनआन्दोलन चर्किरहेका बेला मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) अन्तर्गत धानखोला–लमही सडक खण्ड मर्मतका लागि ठेक्का सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
आन्दोलन, असन्तोष र निर्णय प्रक्रियामाथि प्रश्न उठिरहेको समयमा भएको यो सम्झौताले देउखुरीमा विकास बनाम नीतिगत निर्णयको बहसलाई थप गहिरो बनाएको छ ।
एमसीए नेपाल र सम्बन्धित परामर्शदाता कम्पनीबीच भएको सम्झौताअनुसार धानखोला–लमही ४० किलोमिटर सडक खण्डको स्तरोन्नति फुल डेप्थ रेक्लेमेसन तथा सुपरपेभ प्रविधि प्रयोग गरी गरिनेछ ।
साथै, उक्त सडकको मर्मत कार्यको सुपरीवेक्षणका लागि परामर्श सेवा तथा नारायणघाट–मुग्लिन सडक खण्डको आवधिक मर्मतसम्भारका लागि डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षण सेवासम्बन्धी सम्झौता पनि गरिएको छ।
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टका अनुसार धानखोला–लमही क्षेत्रमा दुई वर्षभित्र सम्पूर्ण मर्मत कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।
“यो सम्झौता २४ महिनाको हो । यस अवधिभित्र धानखोला–लमहीको पूरै मर्मत सक्ने र नारायणघाट–मुग्लिन सडकलाई नयाँ प्रविधिअनुसार डिजाइन गरिनेछ,” उनले भने ।
विष्टका अनुसार धानखोला–लमही मर्मतका लागि करिब २ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै ३ अर्ब रुपैयाँ) खर्च हुने अनुमान छ भने यसको सुपरीवेक्षण परामर्श सेवामा ३७ लाख अमेरिकी डलर (करिब ५० करोड रुपैयाँ) लाग्नेछ ।
एमसीए नेपालअन्तर्गत हाल दुई प्रमुख आयोजना-विद्युत् प्रशारण र सडक मर्मत अगाडि बढाइएका छन् । विद्युत् प्रशारणतर्फ ६ वटा ठेक्कामा सम्झौता भइसकेको र सडक मर्मततर्फ आजको सम्झौतासहित जम्मा ७ वटा ठेक्का सम्झौता भएको विष्टले जानकारी दिए ।
एमसीए नेपालका परियोजनाहरू पाँच वर्षभित्र सक्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले बाँकी २ वर्ष ८ महिनाभित्र सबै काम सम्पन्न गरिने उनको दाबी छ तर यही विकास परियोजनाको केन्द्रमा रहेको देउखुरीमा भने असन्तोष चुलिँदै गएको छ ।
स्थानीयवासी र संघर्ष समितिहरूले धानखोला–लमही सडकलाई दुई लेनमै सीमित गर्ने तयारीलाई प्रदेश राजधानीको भविष्यविरुद्धको कदम ठहर गरेका छन् । चिसो मौसम बढ्दै जाँदा पनि जनआक्रोश कम भएको छैन ।
धनखोला–लमही चार लेन सडक निर्माण संघर्ष समितिका संयोजक प्रकाश शाहीले आजदेखि पुस महिनाभर देउखुरी क्षेत्रमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसहित सबै सरकारी गाडी निषेध गर्ने घोषणासहित प्रदर्शन सुरु गरेकाे लुम्बिनी सञ्चारसँग जानकारी दिए ।
“प्रदेश राजधानीलाई साँघुरो सडकमा सीमित गर्नु देउखुरीलाई योजनाबद्ध रूपमा कमजोर बनाउने कदम हो,” उनले भने । आज बिहान ९ बजेदेखि देउखुरीस्थित प्रदेश राजधानी गेट र राप्ती गाउँपालिका–३ को प्रदेश प्रशासनिक क्षेत्र (पुरानो आरटिएस गेट) मा भेला भएर आन्दोलन सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।
समितिले सबै देउखुरीवासीलाई सरकारी गाडी रोक्दै चार लेन सडकको पक्षमा दबाब सिर्जना गर्न आह्वान गरेको छ। स्थानीयको आरोप छ-राज्य जनताको आवश्यकता र प्रदेश राजधानीको दीर्घकालीन योजना भन्दा दातृ निकायको प्राथमिकताअनुसार निर्णय गर्न अघि बढिरहेको छ । पर्याप्त स्थानीय छलफलविना भएका निर्णयहरूले नागरिकमा असन्तोष बढाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
आन्दोलनकै बीच सम्पन्न भएको एमसीए नेपालअन्तर्गतको ठेक्का सम्झौताले देउखुरीमा विकास परियोजना, राजनीतिक दबाब र जनभावनाबीचको टकरावलाई झन् स्पष्ट बनाएको छ ।
आगामी दिनमा यो विषय केवल सडक मर्मतको प्रश्नमा सीमित नरही प्रदेश राजधानी देउखुरीको पहिचान, हैसियत र भविष्यसँग जोडिएको केन्द्रीय मुद्दा बन्ने संकेत देखिएको छ ।
