अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने गरि कानून नबन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौं,१५ असार ।
निजी क्षेत्रलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पार्ने गरि अगाडी बढाईएको विधेयकमा परिमार्जन हुने देखिएको छ ।
प्रतिपक्षी दलको अहमति र निजी क्षेत्रको असन्तुष्टिकाबीच सरकार पछि हट्ने संकेत देखिएको हो । यससम्बन्धि विधेयक अहिले राष्ट्रिसभामा विचाराधिन छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निजी क्षेत्रलाई हेर्ने गरि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने गरी कानून नबन्ने आश्वासन दिएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)को वार्षिक साधारणसभालाई आज भिडियोमार्फत सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले निजी क्षेत्रको यमनका लागि अख्तियार आवश्यक नरहेको बताए ।
अख्तियार विधेयकमा निजी क्षेत्रको असहमतिबारे आफू स्पष्टसँग जानकार रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने,‘सरकारले अख्तियारले निजी क्षेत्रलाई समेत हेर्नेगरी आएको विधेयक अगाडि बढाउँदैन ।’
सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने गरि अख्तियार सम्बन्धि कानुन बनाउने तयारी गरेपछि उद्योगिहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै राष्ट्रिय सभामा पुगेको विधेयक फिर्ता लिन आग्रह समेत गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीले भेटका क्रममा पनि स्पष्ट पारिसकेको उल्लेख गरे,‘यसलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु, यो विधेयक अहिले अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छैन ।’
प्रधानमन्त्रीले अख्तियारलाई निजि क्षेत्रपनि हेर्न दिने गरि कानून नबन्ने बताईरहेका बेला अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बढाउनेसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीबाट आजपनि हटाइएको छ।
राष्ट्रिय सभाको कार्यसूचीमा आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक,२०७६ र भष्ट्राचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७६थियो । तर राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले कार्यसूचीबाट उक्त विषय हटाएका छन्।
यसअघि गत असार ९ गते पनि दुबै विधेयक कार्यसूचीबाट अध्यक्ष तिमिल्सिनाले हटाएका थिए। त्यतिबेला कांग्रेसले थप छलफल गर्नुपर्ने भन्दै समय मागेको थियो। निजी क्षेत्रले पनि प्रधानमन्त्री भेटेर असन्तुष्टि व्यक्ति गरेका थिए ।