शपथग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढाइने
काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् सचिवालयले नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको शपथग्रहण चैत १३ गतेभित्र सम्पन्न गर्ने आन्तरिक तयारी गरेको छ ।
निर्वाचन आयोगले चैत ५ गते राष्ट्रपतिसमक्ष निर्वाचन परिणामसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेसँगै सचिवालयले त्यसको पाँचदेखि छ दिनभित्र शपथग्रहण गराउने योजना बनाएको हो ।
सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको दिन नै सूचना प्रकाशित गरी शपथग्रहणको मिति तय गरिनेछ ।
शपथग्रहण प्रक्रियाअनुसार सबैभन्दा पहिले नवनिर्वाचितमध्ये ज्येष्ठ सदस्यले शपथ लिनेछन्, त्यसपछि अन्य सदस्यहरूको शपथग्रहण हुनेछ ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ९१ (५) अनुसार सभामुख र उपसभामुखको पद रिक्त भएको अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ ले पनि सांसदले संसद्को बैठकमा भाग लिनुअघि अनिवार्य रूपमा शपथ लिनुपर्ने प्रावधान गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीका अनुसार राष्ट्रपतिले ज्येष्ठ सदस्यलाई शपथ गराएपछि मात्रै ती सदस्यले प्रतिनिधि सभाको बैठकको अध्यक्षता गर्दै अन्य सदस्यलाई शपथ गराउनेछन् । उनले अधिवेशन आह्वानपछि मात्रै शपथग्रहण र त्यसपछिका संवैधानिक प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
‘शपथपछि मात्रै प्रधानमन्त्री चयन’ भन्ने बहस
संवैधानिक कानुनविद्हरूले सांसदको शपथग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको तर्कमा निर्वाचन परिणाम राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदैमा निर्वाचित सदस्यले स्वतः पूर्ण रूपमा सांसदको हैसियत प्राप्त गर्दैनन्।
डा. ज्ञवालीले संविधानअनुसार संसद्को अधिवेशन आह्वान, सांसदको शपथग्रहण, संसदीय दलको नेता चयन र त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
आमनिर्वाचन २०८२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले बहुमत प्राप्त गरेकाले सो दलका संसदीय दलका नेता नै प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।
अधिवक्ता दिपेन्द्र झाले पनि शपथपछि मात्रै सांसदको वैधानिक हैसियत पूर्ण रूपमा स्थापित हुने र त्यसपछि संसदीय दलको नेता चयन हुनुपर्ने तर्क गरे ।
फरक दृष्टिकोण पनि
यद्यपि, यस विषयमा फरक मत पनि रहेको छ। केही कानुनविद्हरूले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २४ अनुसार निर्वाचित सदस्य स्वतः संसदीय दलको सदस्य हुने भएकाले शपथअघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सकिने तर्क गरेका छन्।
सङ्घीय संसद् सचिवालयले भने यस विषयमा कुनै स्पष्ट अडान नरहेको जनाएको छ। प्रवक्ता गिरीले विगतमा शपथअघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको उदाहरण रहेको उल्लेख गर्दै दुवै अभ्यास सम्भव रहेको बताए ।
२०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि केपी शर्मा ओली सांसदहरूको शपथग्रहणअघि नै प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए भने त्यसअघि ज्येष्ठ सदस्यका रूपमा महन्थ ठाकुरले राष्ट्रपतिबाट शपथ लिएका थिए।
