नयाँ सरकार गठनमा शक्ति समीकरण : गृह मन्त्रालयमा ‘रस्साकस्सी’, अर्थ र परराष्ट्रमा सहमति
काठमाडौँ । प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनको तयारीसँगै मन्त्रालय बाँडफाँडमा शक्ति सन्तुलनको चित्र प्रस्ट हुन थालेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहमति जुटिसकेको भए पनि गृहमन्त्रालयको विषयमा अझै तीव्र रस्साकस्सी देखिएको छ।
स्रोतका अनुसार रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र बालेन्द्र शाहबीच अर्थमन्त्रीमा स्वर्णिम वाग्ले तथा परराष्ट्रमन्त्रीमा शिशिर खनाललाई अघि सार्ने विषयमा सहमति बनेको छ।
तर, सरकारको सबैभन्दा शक्तिशाली मानिने गृह मन्त्रालयमा भने दुबै नेताबीच मतभेद कायमै छ। लामिछानेले उपसभापति डीपी अर्याललाई अघि सारिरहेका छन् भने बालेन आफ्नो विश्वासपात्र सुनिल लम्साललाई जिम्मेवारी दिन चाहन्छन्। यसले सरकार गठनअघि नै शक्ति सन्तुलनको परीक्षण भइरहेको संकेत दिएको छ ।
‘क्षमता र विश्वास’को द्वन्द्व
बालेन शाहले आफ्नो मन्त्रिपरिषद् क्षमता र विज्ञताका आधारमा बनाउने रणनीति सार्वजनिक रूपमा अघि सारेका छन्। यही रणनीतिअनुसार स्वर्णिम वाग्ले र शिशिर खनालको नाममा सहज सहमति जुटेको देखिन्छ।
अर्थतन्त्र सुधारको चुनौतीपूर्ण अवस्थामा वाग्लेको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र शैक्षिक पृष्ठभूमिलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने परराष्ट्र सम्बन्ध सुदृढ गर्न खनालको कूटनीतिक समझदारीलाई उपयोग गर्ने तयारी छ।
तर, गृह मन्त्रालयको हकमा भने बालेन ‘विश्वासपात्र’ रोज्ने पक्षमा देखिन्छन्, जबकि रास्वपा नेतृत्व ‘राजनीतिक हैसियत’ र अनुभवलाई आधार बनाउन चाहन्छ। यही कारण सहमति जुट्न कठिन भइरहेको स्रोत बताउँछ।
सम्भावित विकल्पहरू
यदि सहमति नजुटेमा गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री मातहतमै राख्ने विकल्पसमेत छलफलमा रहेको छ। यस्तो अवस्थामा एक जना गृहराज्यमन्त्री नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्री स्वयंले मन्त्रालय सञ्चालन गर्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ।
यसैबीच, जेनजी आन्दोलनबाट आएका सुदन गुरुङ पनि गृहमन्त्रीका आकांक्षी भए पनि उनको सम्भावना न्यून देखिएको छ। उनलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दिने विकल्प खुला राखिएको छ।
शक्ति सन्तुलनको संकेत
नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियाले स्पष्ट रूपमा देखाएको छ-रास्वपा र बालेनबीचको सहकार्य केवल पद बाँडफाँड होइन, शक्ति सन्तुलन र प्रभावको प्रतिस्पर्धासमेत हो।
अर्थ र परराष्ट्रमा सहज सहमति भए पनि गृह मन्त्रालयको टुंगो लाग्ने प्रक्रियाले सरकारको आन्तरिक शक्ति संरचना कस्तो हुनेछ भन्ने निर्धारण गर्नेछ।
