रवि मुद्दामा ‘कागजातकै खोजी’ : सर्वोच्चको आदेशले अभियोजन प्रक्रियामै प्रश्न
काठमाडौँ । रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रक्रिया र कागजातको पारदर्शितामै गम्भीर चासो देखाएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको लिखित जवाफसँग महत्वपूर्ण आदेशको प्रतिलिपि संलग्न नभएको पाइएपछि अदालतले त्यससम्बन्धी सबै प्रमाण झिकाउन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले मुद्दाको मूल विषयमा प्रवेश गर्नुअघि नै प्रक्रियागत स्पष्टता आवश्यक रहेको संकेत गर्दै, सम्बन्धित कागजात पेश गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
अदालतको आदेशले विशेषगरी २०८२ माघ २ गते त्रुटि सच्याइएको भनिएको टिप्पणी आदेशको अस्तित्व र त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रुपन्देहीले आफ्नो लिखित जवाफमा उक्त संशोधनको उल्लेख गरे पनि सो कागजात महान्यायाधिवक्ताको तर्फबाट पेश नभएको देखिएपछि अदालतले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको हो ।
यो घटनाक्रमले अभियोजन पक्षको समन्वय र कागजात व्यवस्थापनमा कमजोरी रहेको संकेत गरेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
विशेषगरी सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधजस्ता गम्भीर आरोप जोडिएको मुद्दामा यस्ता प्रक्रियागत त्रुटिले मुद्दाको विश्वसनीयतामै असर पार्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
सर्वोच्चले अब सो सम्बन्धित सबै कागजात झिकाएर, आगामी सुनुवाइ ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशरहित इजलाससमक्ष पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । यसले मुद्दाको सुनुवाइ अझै प्रक्रियागत चरणमै केन्द्रित हुने देखिएको छ ।
कानुनी विश्लेषकहरूका अनुसार अदालतको यो कदमले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ—गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा केवल आरोप मात्र पर्याप्त हुँदैन, त्यसलाई समर्थन गर्ने कागजात र प्रक्रिया पनि उत्तिकै मजबुत हुनुपर्छ ।
