बाल हिंसाकाे आरोपमा लुम्बिनी प्रदेश सांसद रेखाकुमारी शर्मा पक्राउ
दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य रेखाकुमारी शर्मासँग जोडिएको एक वर्ष पुरानो बालिका हिंसा प्रकरण पुनः सतहमा आएको छ । लामो समय निष्क्रियजस्तै देखिएको मुद्दा अचानक सक्रिय भएपछि उनी सोमबार राति काठमाडौँबाट पक्राउ परेकी हुन् ।
यो प्रकरण पहिलोपटक २०८१ जेठमा सार्वजनिक भएको थियो, जतिबेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले बालुवाटारस्थित निवासबाट एक नाबालिकाको उद्धार गरेको थियो । उक्त उद्धारसँगै शर्मामाथि घरेलु काममा लगाई कुटपिट, मानसिक यातना र स्वतन्त्रता हनन गरेको गम्भीर आरोप लागेको थियो ।
त्यसबेला घटनाले राजनीतिक र सामाजिक दुवै वृत्तमा व्यापक तरंग ल्याएको थियो । विशेषगरी तत्कालीन काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउँदै अनुसन्धानमा ढिलाइ भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
तर, आश्चर्यजनक रूपमा २०८१ माघमा जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले शर्माविरुद्ध मुद्दा नचल्ने निर्णय गर्यो । यस निर्णयले पीडित पक्ष र बालअधिकारकर्मीहरूबीच थप प्रश्नहरू जन्मायो-के प्रभावशाली राजनीतिक पहुँचका कारण न्याय प्रक्रिया प्रभावित भयो ?
यसैबीच, प्रकरण अदालतसम्म पुगेको थियो । बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमार्फत बालिकाको अभिभावकीय जिम्मेवारी र संरक्षणबारे बहस सर्वोच्च अदालतमा चल्यो ।
प्रारम्भिक इजलासमै न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएपछि मुद्दा पूर्ण इजलासमा पुगेको थियो, जसले बालिकालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराउँदै काठमाडौँमै अध्ययन र संरक्षणको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको थियो ।
यद्यपि, कानुनी प्रक्रियाको अर्को पाटो आरोपितमाथिको कारबाही, त्यतिबेला थामिएको देखिएको थियो । अहिले भने त्यही मुद्दा पुनः सक्रिय भई पक्राउसम्म पुगेको छ । यसले नेपालमा बालअधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा न्यायिक निरन्तरता र कार्यान्वयनको प्रश्न फेरि उठाएको छ ।
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार बालिकामाथि शारीरिक वा मानसिक हिंसा पुष्टि भएमा कैद र जरिवानासहित सजाय हुने प्रावधान छ तर यस्तो संवेदनशील मुद्दामा ढिलाइ, निर्णय परिवर्तन र पुनः सक्रियताको चक्रले न्याय प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गरिरहेको छ ।
