निजी लगानी आकर्षित गर्ने खालको बजेट आउँछ: अर्थसचिव उपाध्याय
काठमाडौं । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निजी लगानी आकर्षित गर्ने र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने ढंगले ल्याइने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले मात्र खर्च बढाएर उत्पादनशीलता वृद्धि सम्भव नहुने उल्लेख गर्दै अब बजेटको मुख्य लक्ष्य निजी क्षेत्रको लगानीलाई ‘क्राउड इन’ गर्ने हुने स्पष्ट पारे ।
उनकाअनुसार सरकारको प्रत्येक खर्चले निजी लगानीलाई आकर्षित गर्दै उत्पादन र रोजगारी सिर्जनामा योगदान गर्नुपर्नेछ । विगतमा सिमेन्ट उद्योगसम्म पहुँच मार्ग तथा विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तार गरिएकै कारण नेपाल सिमेन्ट र विद्युतमा आत्मनिर्भर बन्न सफल भएको उदाहरण दिँदै उनले यस्तै सहजीकरणकारी नीति अन्य क्षेत्रमा पनि विस्तार गरिने बताए ।
अर्थसचिव उपाध्यायले ‘आउट अफ गभर्मेन्ट ब्यालेन्स सिट’ स्रोतबाट समेत विकास आयोजना अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँदै सरकारले वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको जानकारी दिए । उक्त विधेयक पारित भए आगामी बजेटमै निजी क्षेत्रको लगानीबाट निर्माण हुने सार्वजनिक पूर्वाधार आयोजना समेटेर छुट्टै अनुसूची राख्न सकिने उनको भनाइ थियो ।
उनले सरकार आफैं व्यवसाय सञ्चालन गर्नुभन्दा निजी व्यवसाय प्रवर्द्धन र प्रभावकारी नियमनमा केन्द्रित रहने नीति लिइने पनि बताए । चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ३.५ देखि ४ प्रतिशतबीच रहने प्रक्षेपण गर्दै आगामी वर्ष नेपालको नोमिनल जीडीपी ७३ देखि ७४ खर्ब रुपैयाँ पुग्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।
ऋणबारे अनावश्यक भ्रम फैलाइयो
अर्थसचिव उपाध्यायले सार्वजनिक ऋणको विषयमा बजारमा अनावश्यक भ्रम फैलाइएको टिप्पणी गर्दै नेपालको कुल सार्वजनिक ऋण अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब ४३ प्रतिशत मात्र रहेको स्पष्ट पारे ।
उनकाअनुसार कुल ऋणको आधाभन्दा बढी हिस्सा आन्तरिक ऋण भए पनि त्यसको ८० प्रतिशतभन्दा बढी पुरानो ऋणको सावाँ–ब्याज भुक्तानीमै खर्च हुने भएकाले यसलाई नयाँ वास्तविक ऋणका रूपमा बुझ्न नहुने बताए ।
वैदेशिक ऋण सहुलियतपूर्ण र परियोजनामुखी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता ऋणले वित्तीय स्रोतसँगै प्रविधि हस्तान्तरणमा समेत सहयोग पुग्ने धारणा रााखे।
नागढुंगा सुरुङमार्ग को उदाहरण दिँदै उनले टिबिएम प्रविधिमा नेपाली प्राविधिकले सीप आर्जन गरिरहेको र भविष्यमा नेपालले आफ्नै जनशक्ति तथा लगानीमा यस्ता परियोजना विस्तार गर्न सक्ने बताए ।
उनले भूकम्पअघि नेपालको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको २२–२५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेकामा पुनर्निर्माण अवधिमा बढेर अहिले ४३–४५ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिए ।
अल्पविकसित मुलुकहरूको औसत ऋण जीडीपीको ६४ प्रतिशत तथा जापान र अमेरिकाजस्ता विकसित देशहरूको ऋण १०० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको उदाहरण दिँदै नेपाल अझै सुरक्षित अवस्थामा रहेको उनको भनाइ थियो ।
चालु खर्च नियन्त्रणमा सरकार
अर्थसमिति बैठकमा अर्थसचिव उपाध्यायले चालु खर्च नियन्त्रण गर्न सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाउने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने तथा दरबन्दी कटौती गर्ने काम गरिरहेको जानकारी दिए ।
सस्तो लोकप्रियताका लागि योजना थप्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको समेत उनले बताए ।
