पूर्वप्रधानमन्त्री ओली, रमेश लेखकसहित रवि लामिछाने लगायतमाथि कारबाही सिफारिस
काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको नवयुवा (जेनजी) आन्दोलन र त्यसपछि सिर्जित हिंसात्मक घटनाहरूमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक, तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ,तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का अध्यक्ष रवि लामिछाने सहित उच्च ओहोदाका सुरक्षा प्रमुखहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ।
आयोगले जेनजी आन्दोलन र त्यसपछिको दङ्गामा प्रदर्शनकारी, सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मी गरी कुल ७६ जनाको ज्यान गएको पुष्टि गर्दै दोषीहरूलाई कानुनी, विभागीय र फौजदारी कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनले सामाजिक सञ्जालमा लगाइएको असंवैधानिक प्रतिबन्धलाई आन्दोलनको मुख्य कारक मानेको छ भने भाद्र २४ गते मुलुकभरि सिर्जना भएको ‘सुरक्षा शून्यता’ र ‘शान्ति सुरक्षाको पूर्ण विघटन’का लागि राज्यको नेतृत्व र सुरक्षा संयन्त्रलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ।
राजनीतिक निर्णय गर्ने शीर्ष नेतृत्व नै मानव अधिकार उल्लंघन र देशव्यापी अशान्तिको मुख्य हिस्सेदार रहेको आयोगको ठहर छ।
प्रतिवेदन अनुसार सुरक्षा निकाय र विभागीय मन्त्रीहरूले सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध तत्काल नहटाए मुलुकमा ठूलो विद्रोह हुन सक्ने भनी दिएको लिखित तथा मौखिक सुझावलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले बेवास्ता गरेका थिए।
आन्दोलनका क्रममा देश व्यापक दङ्गाको चपेटामा परेर जनधनको अपूरणीय क्षति हुँदा समेत कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा ओलीले आवश्यक संवेदनशीलता र सुरक्षा समन्वय नगरेको तथा उदासीनता देखाएको भन्दै आयोगले उनलाई मानव अधिकार उल्लंघनकर्ता घोषणा गरेको छ।
ओलीमाथि कारबाही गर्न हाल स्पष्ट कानुन नभएकाले नयाँ कानुन बनाएर बढीमा ६ महिना कैद, तीन लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय गर्न सिफारिस गरिएको छ भने उक्त कानुन नबन्दासम्म ओलीलाई कम्तीमा ६ महिना सार्वजनिक पदबाट निलम्बन गर्न र भविष्यमा ५ वर्षसम्म कुनै पनि राजनीतिक नियुक्ति वा निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी बन्देज लगाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक सिफारिस गरिएको छ।
यसैगरी तत्कालीन गृहमन्त्री लेखकले देशको शान्ति सुरक्षा र अमनचयन कायम गर्ने राजनीतिक नेतृत्वको हैसियतमा आफ्नो पदीय जिम्मेवारी वहन गर्न नसकेको आयोगको निष्कर्ष छ।
भाद्र २३ र २४ गते मुलुकभर अत्यधिक बल प्रयोग भई दर्जनौँ नागरिकको गोली लागी ज्यान जाँदा र २४ गते समग्र सुरक्षा संयन्त्र असफल भएर देश सुरक्षा शून्यतामा धकेलिँदा गृह प्रशासन मूकदर्शक बनेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
लेखकलाई पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली सरह नै नयाँ कानुन बमोजिम अभियोजन गर्न, तत्कालै ६ महिना सार्वजनिक पदबाट निलम्बन गर्न र ५ वर्षसम्म राजनीतिक रूपमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी बन्देज लगाउन सिफारिस गरिएको छ।
भाद्र २४ गते ललितपुरको नख्खु कारागारमा भएको गम्भीर सुरक्षा उल्लंघन र देशव्यापी ‘जेल ब्रेक’ को घटनामा रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछाने र कारागार प्रशासनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।
भाद्र २४ गते ललितपुरको नख्खु कारागारमा भएको गम्भीर सुरक्षा उल्लंघन र देशव्यापी ‘जेल ब्रेक’ को घटनामा रास्वपाका नेता रवि लामिछाने र कारागार प्रशासनको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको तथ्य प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ।
लामिछाने कारागारबाट बाहिर निस्किए लगत्तै त्यहाँको सुरक्षा संयन्त्र पूर्ण रूपमा भत्किएर सयौँ कैदीबन्दीहरू भाग्न सफल भएका थिए। सोही घटनाको समाचार देशव्यापी रूपमा फैलिएपछि मुलुकका ३६ वटा कारागार तोडफोड भई बालसुधार गृह नौबस्ता बाँकेसहितका स्थानबाट हजारौँ कैदी र बालबन्दीहरू भागेका थिए।
आयोगले कारागार ऐन, २०७९ को दफा ४९ विपरीतको कसुर गरेको र मुलुकलाई गम्भीर अराजकतामा धकेलेको आरोपमा लामिछाने र जेलर सत्यराज जोशीमाथि फौजदारी कसुर अन्तर्गत तत्काल सूक्ष्म अनुसन्धान र अभियोजन सुरु गर्न सिफारिस गरेको छ।
आन्दोलन व्यवस्थापनका क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित युद्ध क्षेत्रमा प्रयोग गरिने घातक एसएलआर र इन्सास राइफल प्रयोग गरी अत्यधिक बल प्रयोग गर्न आदेश दिने तत्कालीन बहालवाला सुरक्षा अधिकारीहरूमाथि कडा विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने आयोगको ठहर छ।
तत्कालीन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) दानबहादुर कार्कीले फिल्डमा सुरक्षा कमाण्ड सम्हाल्ने र अत्यधिक बल प्रयोगको नीति निर्देश दिने क्रममा मातहतका सुरक्षाकर्मीलाई नियन्त्रणमा राख्न नसकेको तथा जथाभावी हतियार प्रयोग गर्न छुट दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
काठमाडौं उपत्यकाको भीड नियन्त्रणमा प्रत्यक्ष कमाण्ड गर्ने तत्कालीन डीआईजी ओम विक्रम राणा, संवेदनशील अङ्गमा गोली प्रहार हुँदा पनि फिल्ड नियन्त्रण नगर्ने तत्कालीन एसएसपी विश्व अधिकारी, सशस्त्र प्रहरीको बल प्रयोग नीति कार्यान्वयन गराउने सशस्त्रका तत्कालीन एआईजी नारायण प्रसाद पौडेल र नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा खटिएका सशस्त्रका तत्कालीन एसपी जीवन के.सी. ले भीड नियन्त्रणका अन्य विकल्प हुँदाहुँदै प्रत्यक्ष गोली चलाउने वातावरण आयोगको ठहर छ ।
काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालले घुँडामुनि रबरको गोली हान्ने आदेश दिएको बयान दिए तापनि संवेदनशील अङ्गमा घातक धातुको गोली लागेर निर्दोष नागरिक मारिँदा समेत फिल्ड अनुगमन नगरेको र शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको ठहर गरिएको छ।
आयोगले तत्कालीन एआईजी कार्की, सिडिओ रिजाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन निर्देशक कृष्ण खनाल लगायत भाद्र २३ गते बानेश्वर र संसद भवन क्षेत्रमा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र गुप्तचर विभागका फिल्ड कमाण्डरहरूमाथि तत्काल विभागीय कारबाही अघि बढाउन र सोको जानकारी आयोगलाई दिन सिफारिस गरेको छ।
अवकाश पाइसकेका तत्कालीन सुरक्षा प्रमुखहरूलाई भने भविष्यमा राज्यको कुनै पनि सार्वजनिक जिम्मेवारी वा लाभको पदमा नियुक्त नगर्ने गरी कालोसूचीमा राख्न निर्देशन दिइएको छ।
तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) चन्द्र कुवेर खापुङ, तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापालाई भविष्यमा कुनै पनि सरकारी सेवाको जिम्मेवारी वा संवैधानिक नियुक्तिमा पूर्णतः अयोग्य घोषित गर्न र सोको रेकर्ड सुरक्षित राख्न आयोगले सिफारिस गरेको छ।
आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिएर पनि घुसपैठ रोक्न र भीडलाई नियन्त्रणमा राख्न असफल भएका आयोजकहरू तथा सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएर युवाहरूलाई भड्काउने अभियन्ताहरूमाथि पनि आयोगले अनुसन्धानको माग गरेको छ।
‘हामी नेपाल’ संस्थाका अध्यक्ष सुदन गुरुङले माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन सुरु हुनुअगावै एम्बुलेन्स र प्राथमिक उपचार टेन्टको व्यवस्था गरेर आन्दोलन हिंसात्मक हुने पूर्वजानकारी हुँदाहुँदै पनि सुरक्षा निकायलाई गुमराहमा राखेको र ब्यारिकेड तोड्ने भीडको नेतृत्व गरेको आरोप छ। आयोजकहरू अंकित मल्ल, खेमराज साउद, सबल गौतम र पुरुषोत्तम यादवमाथि थप अनुसन्धान गर्न भनिएको छ।
साथै, प्रदर्शनपूर्व र प्रदर्शनका क्रममा सामाजिक सञ्जालमा उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएर भीडलाई संसद भवन जलाउन र प्रहरीमाथि पेट्रोल बम प्रहार गर्न उक्साउने रास्वपा सांसदहरू डा. तोषिमा कार्की, मनिष झा, हरि ढकाल गणेश कार्की, ज्वाला संग्रौलासहित सुलभ खरेल, बब्लु गुप्ता, रक्षा बम, देवराज थापा, भीम उपाध्याय र निश्चल बस्नेत लगायतका व्यक्तिहरूको अभिव्यक्ति र भूमिकामाथि गृह मन्त्रालयले सूक्ष्म अनुसन्धान गरी दोषी देखिएमा सार्वजनिक शान्ति र सुव्यवस्था विरुद्धको कसुरमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ।
