पशुपति क्षेत्र विकास कोषको कदमप्रति तिलगंगावासीको विरोधः ‘राज्यले मानवअधिकार हनन गर्यो’
काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै तिलगंगा क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध जनाएका छन्। उनीहरूले आफूहरूलाई सुकुम्बासीका रूपमा चित्रित गरेर राज्यले सम्पत्ति र मानवअधिकार हनन गरेको आरोप लगाएका छन्।
वैशाख १८ र १९ गते भएको बस्ती हटाउने कार्यपछि स्थानीयले निरन्तर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। स्थानीयवासी सुदर्शन गौतमले तिलगंगाका बासिन्दा वैधानिक रूपमा बसोवास गरिरहेका नागरिक भएको दाबी गर्दै आफूहरूसँग लालपूर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र र कर तिरेको प्रमाण रहेको बताए।
“हामी पीडित हौँ, पीडक होइनौँ। यो बस्ती सुकुम्बासी बस्ती होइन,” गौतमले भने, “हामीसँग लालपूर्जा छ, भवन निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र छ र राज्यलाई नियमित कर तिरेका छौँ।”
उनका अनुसार पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजना लागू भएपछि २०५३ सालदेखि नै स्थानीयको घरजग्गा रोक्का गरिएको थियो भने बेचबिखनमा समेत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
स्थानीयवासीलाई सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट ‘सुकुम्बासी’ र ‘लाखे’ जस्ता शब्द प्रयोग गरी अपमान गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए। चार पुस्तादेखि बसोवास गर्दै आएको स्थानबाट विस्थापित हुनुपरेको भन्दै उनले यसलाई सम्पत्तिको अधिकार र मानवअधिकारमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरे।
गौतमले गुरुयोजना कार्यान्वयनकै नाममा बस्ती हटाइएको भए पुनर्स्थापनाको व्यवस्था किन नगरिएको भन्ने प्रश्न समेत उठाए।
“यदि गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिएको हो भने त्यसमा उल्लेख भएको पुनर्स्थापनाको व्यवस्था किन गरिएन ? र यदि गुरुयोजना नै लागू गरिएको होइन भने बस्ती भत्काउने अधिकार कसरी प्रयोग गरियो ?” उनले प्रश्न गरे।
स्थानीयले आफ्ना माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूको आरोप छ, सम्बन्धित निकायले वास्तविकता नबुझी पीडितलाई नै दोषी देखाउने प्रयास गरिरहेको छ।
– न्युज एजेन्सी नेपाल
