रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णय, अतिक्रमित सरकारी जग्गा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने
काठमाडौं । तीन दशकभन्दा बढी समयदेखि कार्यान्वयनविहीन अवस्थामा रहेको “सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग” (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ अन्ततः कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय सरकारले गरेको छ।
यससँगै देशभरका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अभिलेख व्यवस्थित गर्ने तथा अतिक्रमणमा परेका जग्गा संरक्षण र फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा जारी गरेको निर्देशनात्मक आदेशलाई आधार मानेर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो। बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित लगत राख्दै त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
यी निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय तथा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै २०२१ सालको नापीलाई आधार बनाएर रावल आयोगले पहिचान गरेका तत्कालीन काठमाडौँ महानगर क्षेत्रका ३५ वटै वडाभित्र अतिक्रमणमा परेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको छ। आयोगको प्रतिवेदनअनुसार उक्त क्षेत्रमा मात्रै एक हजार ८५९ रोपनी १४ आना ३ पैसा ३ दाम सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले अब ती जग्गाको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने तथा अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्ति वा पक्षलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने तयारी गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन तथा संरक्षणका उपाय सिफारिस गर्न गठन गरेको उच्चस्तरीय आयोगको नेतृत्व पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज रावलले गरेका थिए।
आयोगले २०५२ सालमा सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा देशका विभिन्न स्थानमा भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, त्यसको अवस्था तथा संरक्षणका लागि अपनाउनुपर्ने उपायबारे विस्तृत सिफारिस गरिएको थियो।
