निजी क्षेत्रमाथि धरपकड गर्ने कुनै नीति नरहेको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टिकरण,आवश्यक परे कानुन संसोधन गर्ने आवश्वासन
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले उद्योगी निजी क्षेत्रमाथि धरपकड गर्ने कुनै नीति नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज पहिलोपटक निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रमाथि धरपकड गर्ने कुनै नीति नभरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
पछिल्लो समय उद्योगी व्यवसायी धमाधम पक्राउ गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री शाहको यस्तो भनाई आएको हो ।
छलफलकाक्रममा सुरुमै प्रधानमन्त्री शाहले उद्योगी व्यवसायीले भोगिरहेका कानूनी, नीतिगत तथा प्रशासनिक समस्याबारे खुलेर जानकारी दिन भनेका थिए ।
लगत्तै निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले उद्योगी व्यवसायीमाथि हुने धरपकडको सट्टा आवश्यक परे अग्रिम जमानी वा जरिवाना केन्द्रित कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
यसबारे प्रधानमन्त्री शाहले यसमा आफू सकारात्मक रहेको र आवश्यक परे कानून संशोधन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । उनले उद्योगी व्यवसायीलाई अनावश्यक रूपमा धरपकड गर्ने कुनै सोच वा नीति सरकारको नरहेको पटकपटक दोहोराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री शाहले अर्थतन्त्रको ‘ड्राइभिङ सिट’ निजी क्षेत्रलाई नै बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।
छलफलमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ तथा उद्योग समितिका सभापति उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ (सिएनआर्ई)का निवर्तमान अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल र महानिर्देशक डा. घनश्याम ओझा तथा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्रा उपस्थित थिए ।
प्रधानमन्त्री बनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले पहिलोपटक निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेका हुन् । बैठकमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच नियमित समन्वय, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।
