शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाएको ३ प्रतिशत करबाट पछि हट्यो सरकार
काठमाडौँ । सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट व्यापक असन्तुष्टि देखिएपछि सरकारले उक्त निर्णयबाट पछि हटेको हो।
प्रधानमन्त्री बालेन शाहले मंगलबार सामाजिक सञ्जालमार्फत समता शुल्क अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र निराशा बढ्ने देखिएकाले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिएका छन्।
सरकारले समता शुल्कको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि स्रोत जुटाउनु तथा करको दायरा फराकिलो बनाउनु रहेको जनाएको छ।
तर नागरिकबाट आएको प्रतिक्रियालाई गम्भीर रूपमा लिँदै तत्कालका लागि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरिएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ। सरकारले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउँदै आवश्यक परे नीति तथा निर्णयमा परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने जनाएको छ।
साथै, विपन्न नागरिकको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत् निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाउने घोषणा गरेको थियो तर चौतर्फी दबाबले सरकारले आर्थिक वर्ष सुरु भए लगतै फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
