विपद् व्यवस्थापनका लागि २५ अर्ब वैदेशिक सहायता सुनिश्चित, स्रोत अभाव हुन नदिने अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकमा आइलागेको प्राकृतिक विपद्को सामना गर्न सरकारले स्रोत–साधनको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
बिहीबार सिंहदरबारमा आयोजित प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका योजनाबारे जानकारी दिएका हुन्। उनले बाढी, पहिरो र डुबानमा परी बेपत्ता भएका तथा अलपत्र परेका नेपाली नागरिक र विदेशी पर्यटकको उद्धार कार्य तीव्र पारिएको बताए।
उनका अनुसार भौगोलिक तथा मौसमी प्रतिकूलताका बाबजुद हाल २२ वटा हेलिकोप्टरमार्फत उद्धार कार्य जारी छ। विपद्पछिको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक सहायता जुटाउन सरकार सक्रिय भइसकेको उनले बताए।
‘घटनालगत्तै विश्व बैंकसँगको समन्वयमा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक सहायता सुनिश्चित गरिएको छ। यसका साथै चीन, भारत, जापान, एसियाली विकास बैंक र रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ (आईएफआरसी) बाट पनि सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विपद् व्यवस्थापनका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा २ अर्ब ३४ करोड र गृह मन्त्रालयको कोषमा १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मौज्दात छ।
‘त्यसैले तत्काल राहत र उद्धारमा साधन–स्रोतको कमी हुने छैन,’ उनले भने।
राष्ट्रिय संकट समाधानका लागि ‘होल अफ द सोसाइटी’ अवधारणाअनुरूप सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र निजी क्षेत्र एकीकृत रूपमा अघि बढ्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार विपद्बाट २५ वटा पक्की पुल तथा निजी क्षेत्रका ७०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुगेको छ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणजस्तै वैज्ञानिक तथ्यका आधारमा पुनर्निर्माणको महाअभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
राष्ट्रिय संकटको घडीमा सबै राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिने नेपाली राजनीतिको मौलिक चरित्रको उनले प्रशंसा गरे।
नवलपुर र चितवनलगायत क्षेत्रमा भेटिएका शवको व्यवस्थापन तथा बेपत्ताको खोजी कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको पनि उनले जानकारी दिए। न्युज एजेन्सी
