सर्वदलीय बैठकमा कसले के भने? गगनदेखि रविसम्मका यस्ता सुझाव
काठमाडौँ । भदौ १० गते गएको विनाशकारी बाढी तथा पहिरोपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा विपद् व्यवस्थापन, उद्धार, राहत, पुनःस्थापना तथा पूर्वसूचना प्रणालीका विषयमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले सुझाव दिएका छन्।
बैठकमा नेताहरूले विपद्लाई तत्कालीन राहत र उद्धारमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने, उद्धार तथा राहतमा राजनीतिकरण अन्त्य गर्नुपर्ने र पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विपद्सम्बन्धी विषय केही समयपछि ओझेलमा पर्न सक्ने भन्दै यसलाई दीर्घकालीन राष्ट्रिय प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने बताए।
उनले जलवायु परिवर्तन तथा हिमताल विस्फोट र हिमाली विपद्को जोखिमलाई नेपालले लामो समयदेखि पर्याप्त गम्भीरताका साथ नलिएको बताए। विपद्का समयमा राहत तथा सहयोगका लागि राजनीतिक दललाई आफ्ना प्रभावकारी संयन्त्रमार्फत सहयोग रकम संकलन गर्न अनुमति दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो।
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जलवायु न्यायका विषयमा नेपालले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने बताए।
उनले विपद्को समयमा सबै राजनीतिक दल एकजुट छन् भन्ने स्पष्ट सन्देश जनतामाझ पुर्याउनुपर्ने बताए। विपद्सँग जुध्ने सरकारको प्रयासमा आफूहरू पूर्ण रूपमा साथमा रहेको उनको भनाइ थियो।
दाहालले विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउँदै समयमै सूचना प्रवाह गर्न सक्ने बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले विपद् व्यवस्थापनमा सरकार अझ जिम्मेवार र प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए।
उनले बेपत्ता तथा मृत्यु भएका व्यक्तिको पहिचान र शव खोजीका लागि विशेष कार्यदल गठन गर्नुपर्ने, उद्धार कार्यलाई थप तीव्र र समन्वित बनाउनुपर्ने तथा जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका पूर्वाधार तत्काल मर्मत तथा पुनःस्थापना गर्नुपर्ने बताए।
खानेपानी र विद्युत् सेवा यथाशीघ्र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो। साथै, विपद् पूर्वसूचना प्रणाली किन प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेन भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा र अनुसन्धान गर्नुपर्ने उनले बताए।
पोखरेलले नेपालले सामना गरिरहेको जलवायुजन्य विपद्को विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्ने तथा विभिन्न देशबीच सूचना आदानप्रदान र समन्वयका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने बताए।
एमाले स्वयंसेवक परिचालन गर्न तयार रहेको भन्दै सरकारले आवश्यकताअनुसार औपचारिक आह्वान गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उद्धार तथा प्रतिकार्यमा हुने राजनीतिकरण तत्काल अन्त्य गर्नुपर्ने बताए।
उनले राहत, प्रतिकार्य तथा उद्धारका लागि सहयोग संकलनदेखि वितरणसम्म एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तथा प्रभावित र विस्थापित नागरिकका लागि अस्थायी पुनःस्थापना तथा पुनर्वासको व्यवस्था तत्काल सुरु गर्नुपर्ने बताए।
चीनबाट प्राप्त पूर्वसूचनासमेत अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै उनले नेपाल, चीन र भारतबीच विपद् पूर्वतयारी तथा पूर्वसूचनाका लागि त्रिपक्षीय सूचना तथा समन्वय संयन्त्र बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे।
नेताद्वय महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवले विपद्को कठिन घडीमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए।
जनमत पार्टीका चन्दन सिंहले नागढुंगा क्षेत्रमा देखिएको ट्राफिक व्यवस्थापन तथा आवागमनको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले सुरुङ तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा उद्धार र सुरक्षा कार्यका लागि सुरक्षा निकाय परिचालन गरिएको जानकारी दिए।
उनका अनुसार पूर्वाधारमा भएको क्षतिको परिमाण अत्यन्त ठूलो रहेकाले क्षतिको यकिन विवरण संकलन गर्न चुनौतीपूर्ण अवस्था छ। विभिन्न माध्यम र संयन्त्र परिचालन गरी मानवीय क्षति तथा बेपत्ता व्यक्तिको यकिन विवरण पहिचान गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताए।
उनले स्वयंसेवक परिचालनका लागि राजनीतिक दल तथा विभिन्न पक्षबाट व्यक्त भएको तत्परता प्रशंसनीय रहेको बताए। आगामी दिनमा हिमताल तथा हिमाली क्षेत्रबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिमको अध्ययन, अनुसन्धान तथा पूर्वानुमानका लागि विशेष टोली गठन गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले रसुवागढी भन्सार क्षेत्रमा १५ जना व्यक्ति बेपत्ता रहेको जानकारी दिए।
उनका अनुसार करिब ७०० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। सबै मन्त्रालयले आ–आफ्नो जिम्मेवारी, क्षमता र कार्यक्षेत्रअनुसार विपद् प्रतिकार्यमा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको उनले बताए।
वाग्लेले विश्व बैंकले १७ करोड अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग/बीमा सहायता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको जानकारी दिए। चीन, भारत, अमेरिका र एसियाली विकास बैंक (एडीबी)बाट समेत सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको उनले बताए।
उनका अनुसार अमेरिकाबाट ५ लाख र एडीबीबाट ५ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सहयोग उपलब्ध हुनेछ। भारतले सामग्री तथा आवश्यक उपकरणसहित सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवलगायत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट नेपालप्रति ठूलो ऐक्यबद्धता तथा सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त भएको उनले बताए।
वाग्लेले प्रभावित क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रको पुनःस्थापनाका लागि तत्काल आर्थिक प्याकेज घोषणा तथा कार्यान्वयन गरिने बताए। चीनसँगको व्यापार तथा आवागमन सहज बनाउन वैकल्पिक सीमा नाका सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए।
सर्वदलीय बैठकका आह्वानकर्ता तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रिय विपद्को गम्भीरतालाई आत्मसात् गर्दै जिम्मेवारीपूर्वक प्रस्तुत भएकोमा सबै राजनीतिक दललाई धन्यवाद दिए।
बैठकपछि आठ राजनीतिक दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै विपद् व्यवस्थापन र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणका लागि १० बुँदे साझा संकल्प गरेका छन्।
साझा संकल्पमा राहत तथा उद्धारलाई राजनीतिकरण नगर्ने, आर्थिक सहयोग सरकारी एकद्वार प्रणालीमार्फत मात्र संकलन गर्ने र सामाजिक सञ्जालमा प्रमाणित तथा संवेदनशील सूचना मात्रै प्रवाह गर्ने उल्लेख छ।
त्यस्तै, नेपाल र चीनतर्फका जोखिमपूर्ण हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन, सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली तथा रियल टाइम डाटा आदानप्रदानलाई सुदृढ गर्ने, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई उद्धार तथा राहतमा प्राथमिकता दिने विषय समेटिएको छ।
दलहरूले क्षतिग्रस्त संरचनाको सुरक्षित र उत्थानशील पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने तथा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र राहत दुरुपयोगमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
जलवायु न्यायको विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने र पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग माग्ने पनि उनीहरूको साझा संकल्प छ।
दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण र जोखिम न्यूनीकरणका लागि उच्चस्तरीय सर्वदलीयरसंसदीय संयन्त्र गठन गर्ने सहमतिसमेत दलहरूले गरेका छन्।
