उद्योगीहरूले सेवाभावले ग्यासको मूल्य बढाएका हुन्ः पूर्वअध्यक्ष घिमिरे
काठमाडौं । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका पूर्वअध्यक्ष शिवप्रसाद घिमिरेले बाढीपहिरोका कारण ग्यास ढुवानीमा समस्या भएपछि थप गरिएको प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ उद्योगीको नाफा नभई ढुवानी खर्च व्यवस्थापनका लागि लिइएको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको ‘बाढीपहिरोपछिको आपूर्ति तथा मूल्य शृङ्खलामा परेको प्रभाव र चुनौती’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै घिमिरेले उक्त रकम उद्योगीको खातामा नजाने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार १०५ रुपैयाँ सिधै ढुवानीकर्ता (ट्रान्सपोर्टर) लाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
बाढीपहिरोका कारण नियमित सडक मार्ग अवरुद्ध भएपछि ग्यास ढुवानीका लागि लामो तथा वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गर्नुपर्दा लागत बढेको उनले बताए। सरकारले ढुवानीका साधन उपलब्ध गराएमा अतिरिक्त शुल्क तत्काल हटाउन उद्योगी तयार रहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार उद्योगीले पाउने ‘पीडीओ प्राइस’ अन्तर्गतको प्रतिसिलिन्डर ५७ पैसा समेत ट्रक व्यवसायीलाई नै दिइएको छ।
“यो शुल्क न उद्योगले लगाएको हो, न त उद्योगको खातामा आउने नै हो,” उनले भने, “सरकारले एक हप्ता, एक महिना वा एकै दिनमा राज्यका साधन उपलब्ध गराउन सक्यो भने हामी यो शुल्क अहिले नै फिर्ता लिन्छौँ।”
भारतमा निजी क्षेत्रलाई ग्यास रिफिलिङबापत प्रतिसिलिन्डर ४५ रुपैयाँ दिइने गरेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालका उद्योगीले अहिलेको विषम परिस्थितिमा रिफिलिङबापत कुनै शुल्क नलिएको बताए। “यदि नाफा नै खोजेको भए प्रतिसिलिन्डर मूल्य १८० रुपैयाँ नाघ्ने थियो,” उनले भने।
संकटको मौका छोपेर उद्योगीले पैसा कमाउन खोजेको पुष्टि भएमा राज्यले तोक्ने जुनसुकै सजाय भोग्न र उद्योग नै सरकारलाई बुझाउन तयार रहेको उनले बताए। “यदि संकटको मौका छोपेर उद्योगीले पैसा कमाउन खोजेको पुष्टि भएमा हामी राज्यले तोक्ने जस्तोसुकै सजाय भोग्न र उद्योग नै सरकारलाई बुझाउन तयार छौँ,” उनले भने।
ग्यास आपूर्तिमा नेपाल आयल निगमसँग कुनै अवाञ्छित साँठगाँठ नभएको स्पष्ट पार्दै घिमिरेले निर्णय वि.सं. २०७८ को विनियममा आधारित रहेको बताए। बजारमा अभाव सिर्जना गरी प्रतिसिलिन्डर ३ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्ममा कालोबजारी हुन सक्ने अवस्था रोक्न कानुनी व्यवस्थाअनुसार अतिरिक्त शुल्क लिएर आपूर्ति सहज बनाउनु उपयुक्त विकल्प भएको उनको तर्क छ।
विगतका कोभिड महामारी, नाकाबन्दी र भूकम्पलगायतका संकटमा पनि उद्योगीहरूले सेवाभावले काम गरेको स्मरण गर्दै घिमिरेले अहिलेको कदमलाई पनि सोही रूपमा बुझिदिन आग्रह गरे। सरकारले ढुवानीमा अनुदान दिए उपभोक्तालाई थप सहुलियत हुने उल्लेख गर्दै उनले आपूर्ति व्यवस्था दुरुस्त राख्नु नै उद्योगीहरूको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए।
-न्युज एजेन्सी नेपाल
