लोक कल्याणकारी अर्थ र राज्यव्यवस्थाको उपहास

लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाले दिने सन्देश र अहिलेको सरकारले अंगाली रहेको लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा सायद कतै मेल खाँदैन । नेपालको संविधानमा प्रष्टरुपमा लेखिएको समाजबाद उन्मुख अर्थ व्यवस्थाको मूल मर्मलाई पनि सायदै प्रतिविम्बित गर्छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ५० मा राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोक कल्याणकारी राज्यव्यवस्थाको स्थापना गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै धारा ५० को उपधारा ३ मा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा गतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उदेश्य हुनेछ भनेर लेखिएको छ ।

म अर्थ प्रणालीका वृहत सिद्धान्त र तिनीहरुका प्रभावको बारेमा बुझ्न सक्ने भएको छैन तर एक कनिष्ट विद्यार्थीका नाताले अहिले उपयोगमा आएका सामान्य अर्थ राज्य प्रणाली र तिनीहरुको अभ्यासलाई नियाल्दै आइरहेको छु ।

मेरो बुझाइले भ्याएसम्म नेपालमा हाल भइरहेको अभ्यास न त लोक कल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्नेमा केन्द्रित छ, न त समाजवाद उन्मुख अर्थ व्यवस्था निर्माणमा नै अगाडी बढेको छ । अमेरिकन अध्ययन कर्ता वार्करले भनेका छन, “लोक कल्याणकारी राज्यको मुख्य उद्देश्य गरिब तथा सिमान्तकृत जनताहरुलाई सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पुर्‍याउनु हो ।”

स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको अर्थ उनीहरुलाई स्वास्थ्य संकटको समयमा सामान्य आधारभूत सेवा प्रदान गर्नु हो । मध्यम र धनी वर्गका मानिसहरुले आवश्यकता अनुसार कम्तिमा न्यूनतम सेवा लिन सक्छन तर गरिब र सिमान्तकृत समुदायले त्यो अवसरबाट समेत बञ्चित हुन्छन् जसका कारण राज्यमा गरिबी, असमानता, अपराध र राज्यविरोधी भावनामा विस्तार हुन्छ । कालान्तरमा गएर देशमा अशान्ति र गृहयुद्धको समस्या आउँन सक्छ ।

जुन नेपालले भोगिसकेको छ र त्यसबाट राज्यले चुकाउँनु पर्ने मूल्यको पनि हाम्रो सत्तामा रहेका शासकहरुलाई अवगत नै छ ।
झन्दै एक वर्षदेखि विश्व नै कोराना भाइरसबाट आक्रान्त छ । हालसम्म ४ करोड भन्दा बढि मानिसहरु यो भाइरसबाट प्रत्यक्ष प्रभावित भइसकेका छन भने झन्दै ११ लाख २० हजार मानिसहरुले जीवन गुमाइसकेका छन ।

अमेरिका, भारत, ब्राजिल तथा रुस जस्ता ठूला देशहरुले पनि यो भाइरसको नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नेपाल जस्तो सानो अर्थ व्यवस्था र प्रविधिमा पछाडि रहेको देशमा सो अपेक्षा गर्न कति मिल्ला कति नमिल्ला तर केहि यस्ता देशहरु छन जसले एक सफल अभ्यास देखाएका छन । हामीले ठूलो अर्थ प्रणाली भएका देशहरुको अवस्थासँग हाम्रो देशको अवस्थालाई पक्कै पनि दाँज्नु उपयुक्त हुँदैन तर हामीले अहिलेसम्म के गर्‍यौँ भनेर हेर्न भने पक्कै पनि सकिन्छ ।

भाइरस देखिएको र सबै भन्दा बढि प्रभावित भएको दोस्रो मुलुकको बिचमा रहेर पनि नेपालमा भाइरस धेरै पछिमात्र देखा पर्‍ये । सरकारले चाहेको भए धेरै तयारी गर्न सक्थ्यो । समय र स्रोत दुवैको अभाव थिएन । तर, सरकारले के कुरामा ध्यान केन्द्रित गर्‍यौं ? नेपाल कोरोना फ्रि देश भनेर प्रचार गरियो ।

सिमानामा रहेका र सिमापारवाट नेपाल आउँन चाहने नेपालीहरुलाई व्यवस्थापन गर्न सकेन । क्वारेन्टाइन र रोकथामका नाममा अर्बौको रकम हचुवाको निर्णयमा खर्च गरियो जुन सम्बन्धित स्थानमा पुग्न सकेन भने अर्कोतिर स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा अर्बौको भ्रष्टाचार भएको कुराहरु बाहिर प्रष्ट देखिए ।

सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्लुएचओ)को हवाला दिदैँ विरामीका आफन्तहरुलाई उनीहरुको सम्पर्कमा आउँन र मृत्यु संस्कार गर्न   दिएन । अहिले आएर सरकारले शवको व्यवस्थापन आफैँ गर्न भनेको छ जुन विल्कुलै पाच्य हुँदैन । यदि अहिले परिवारका सदस्यहरुले आफैँ शव व्यवस्थापन गर्न सक्ने छन भने किन यत्रो नाटक गरियो ? त्यसका साथै अब उपरान्त सरकारले कोरानाका विरामीहरुको उपचार र टेष्ट समेत नगर्ने भनेको छ जुन जनता प्रतिको उपहास र राज्य हिनताको अवस्था हो ।

सरकारले लकडाउन र निशेधाज्ञाको समयमा राजस्व संकलनका लागि पटक पटक खुलायो र राज्यको ढुकुटी रित्तियो भनेर कर तिर्न ताकेता गर्‍ये। देशभरीको सबै व्यापार व्यवसायहरु बन्द थिए तर पनि सरकारले अभिभावकको भूमिका खेल्नु पर्ने समयमा अनैतिक दबाब दिइरहयो । अब यहाँ ठूलो प्रश्न खडा हुन्छ, सरकारलाई हामीले कर केका लागि तिर्ने ? कुनै पनि करदाता वा नागरिकको करवापतको अपेक्षा हुन्छ शान्ति सरक्षा र संकटमा अभिभावकत्व ।

अहिलेको यो संकट स्वास्थ्य र आर्थिक संकटको हो । यो समयमा सरकारको उपस्थिति हुनुपर्थ्यो । सरकारले नीति तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा विशेष भूमिका खेल्नु पर्थ्यो तर त्यसको ठिक उल्टो दाताहरुबाट ऋण उठाउने र राजनैतिक भागबन्डामा अग्न रहेको छ । ऋण उठाउँने नै संकटको समयमा हो । म यसको विरोधी होइन तर त्यो ऋणको उपयोग कहाँ कसरी हुन्छ त्यो महत्वपूर्ण हो । कुनै पनि देशको कुल ग्राहष्ठ उत्पादनको ६० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिन्छ तर हाम्रो जस्तो आयातमा आधारित अर्थ व्यवस्थामा भने यो हानिकारक हो ।

हाम्रो अर्थव्यवस्थाको संरचनाले अधिकतम ५० प्रतिशत भन्दा बढि ऋणको भार बोक्न सक्दैन । तर, हाम्रो अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र मन्त्रीहरु भने कसले कति ऋण उठाउँन सक्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा देखियो । यो पक्कै पनि राम्रो होइन । राज्यले ऋण उठाउँदा धेरै कुराहरुमा ध्यान दिएर उठाउनुपर्छ ।

डिल्लीराज खनाल प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च कटौटी सम्बन्धि धेरै महत्वपूर्ण र आवश्यक सुझावहरु दिएको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा अहिले सायद कुनै टेवलको घर्रा भित्र ढुसि परेको होला । त्यसैले नेपालको सबै भन्दो ठूलो समस्य भनेकै स्वेच्छाचारिता हो । नेतृत्व सफल हुनको लागि २ वटा शर्तहरु निवार्य छ । पहिलो शर्त हो नेतृत्व आफैँ विषय विज्ञ वा जानकार हुने । जुन क्षेत्रको नेतृत्व गरेको छ त्यो क्षेत्रको बारेमा गहन ज्ञान हुनुपर्छ । दोस्रो शर्त विज्ञहरुको कुरा सुन्ने र सोहि बमोजिम निर्णय गर्ने । यसरी नेतृत्वले कि जान्नु पर्छ कि सुन्नु पर्छ अनिमात्र सहि मार्ग पहिल्याउन सकिन्छ ।

नेपाल सरकार र सरकारका अंगहरुमा भएको व्यथिति र अराजकताले वास्ताविक समाजवाद र लोक कल्याणकारी राज्य निर्माण गर्न   सकिदैन । समाजवादी व्यवस्थाका पक्षधरहरुको सरकार छ । यो समयमा पनि उनीहरु सफल हुन सकेन भने त्यो परिकल्पानामात्र सिमित हुनेछ । अहिलेको सरकारको आयु अब झन्दै २ वर्षमात्र बाँकी भएको अवस्थामा अझै पनि सरकारले लोक कल्याणका कार्यक्रमहरु ल्याउँछ र सहश्राब्दी लक्षअनुरुप देशको गरिबी न्यूनिकरण गर्दै देशले नयाँ फट्को मार्छ भन्नेमा ठूलो अविश्वास पैदा गरि दिएको छ ।

त्यतिमात्र नभएर सरकारले कोरोनाका कारण हामीले गर्न चाहेको चौतर्फी विकासमा असर पर्‍यो भनेर पञ्छिरहेको छ जुन सत्य होइन । सत्य हुन्थ्यो होला पनी तर अहिले जुन सरकारी सबैया छ त्यसले पक्कै पनि पुष्टि गर्न सक्दैन ।