मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।
अधिवक्ताहरू लोकेन्द्र ओली, केशरजंग केसी र दिनेश लामिछानेले कामचलाउ बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेकाले बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका हुन् ।
नेकपा विभाजनपछि प्रधानमन्त्री ओलीले ७ नयाँ मन्त्री थपेका छन् भने १ जना मन्त्री र १ जना राज्यमन्त्री हटाएर नयाँ नियुक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री पद स्वतः रिक्त हुने भनी संविधानको धारा ७७ को उपधारा १ को (क) को व्यवस्था रहेको र ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको घोर उल्लंघन भएको रिटमा जिकिर गरिएको छ ।
गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले १० पुसमा ९ जना मन्त्री थप गरेपछि विवाद सर्वोच्चमा पुगेको छ । अदालतले यो रिटमा पुस १५ गते पेसी तोकेको छ ।
