२० माघ २०७९, शुक्रबार

प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको ४ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीसहरुको निष्कर्ष

प्रकाशित मिति :  8 January, 2021 8:28 pm


काठमाडौं । ४ जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैैधानिक रहेको भन्दै संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरेका छन् ।

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनूपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले आज एक प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन्,“नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको पाइन्छ । ”

उनीहरुले दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले उक्त धारा आकर्षित नहुने उनीहरुको मत छ । उनीहरुले भनेका छन्, “दलहरुको आन्तरिक द्वन्द्व वा खिचलो जस्तो कुनै परिस्थितिले जुन प्रयोजनको लागि जे कुरा गर्न व्यवस्था गरिएको छ सो वाहेकको कार्यमा उक्त धारण आकर्षित हुन सक्दैन । स्पष्ट रुपमा संविधानले अधिकार दिएको बोहक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने जस्तो अधिकार आफूमा अन्र्तनिहित रहेको भन्न, अधिकार सिर्जन गर्न वा ग्रहण गर्न मिल्ने अवस्था देखिदैन ।”

पूर्व प्रधानन्यायाधीसहरुले कुनै पनि समसामयिक घटना वा परिस्थिति विशेषले संविधानको आधारभूत मूल्य परिवर्तन हुन सक्दैन र दिशा परिवर्तन पनि हुन सक्दैन भन्दै संविधान र संविधानवादको अधीनमा रहेर सम्बोधन गर्ने क्षमता रहनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आफ्नो धारणामा पूर्व प्रधानन्यायाधीसले भनेका छन्,“ प्रतिनिधिसभाको र सरकारको पनि स्थाययित्वको लागि वर्तमान संविधानमा गरिएको महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी व्यवस्थाको उपेक्षा गरी विना कुनै अवरोध वा समस्या दण्डीत गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने असामान्य राजनीतिक एवं संवैधानिक गतिरोधको रुपमा लिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारण छ ।”

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा पुस ५ गते राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) विभाजित भएको छ । यसविषयमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान अनुसार नै भएको बताएका छन् भने नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहलगायत अन्य दल पनि विरोधमा छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनबारे चर्को बहस भइरहेका बेला ४ जना पूर्व प्रधानन्यायाधिसहरुको धारणा सार्वजनिक भएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !