कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय विरुद्ध आन्दोलन गर्न संघर्ष समिति गठन
काठमाडौं । कृषि उद्योग व्यवसायसँग आवद्ध विभिन्न संघसंस्थाले कृषिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध संघर्ष समितिको घोषणा गरेका छन् । चितवनको रत्ननगरमा कार्यक्रम घोषणा गरेर १५ वटा सम्बन्धित संघसंस्थाहरुका किसान तथा उद्यमीहरुलाई समावेश गरेर संघर्ष समिति घोषणा गरिएको हो।
संघर्ष समितिको संयोजकमा नेपाल अण्डा उत्पादक संघका अध्यक्ष शिवराम के.सी. छन् भने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका महासचिव रिता वस्ताकोटी सह–संयोजक, नेपाल डेरी एशोसिएसनका महासचिव प्रल्हाद दाहाल महासचिव तथा केन्द्रीय पशुपंक्षी पालन सहकारी संघका बाबुराम अधिकारी कोषध्यक्ष रहेका छन् । अन्य १३ जना संघर्ष समितिका सदस्य रहेका छन् ।
कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिदा यस पेशामा आवद्ध व्यवसायीलाई मजदुर बनाउने र नेपालका प्राकृतिक स्रोध–साधन तथा बजार त्यस्ता कम्पनीहरुको नियन्त्रणमा पुग्ने, क्रमशः यहाँका किसानहरुले विदेशी कम्पनीहरुको इशारामा चल्न विवश हुने जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै कृषिमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गरिदा एकातर्फ नीजि तथा सरकारी क्षेत्रको अर्बौ लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना हुने उल्लेख गरिएको छ । झण्डै ३५ लाख भन्दा बढि कृषक तथा श्रमिकहरुमा रोजगारी श्रृर्जना भइरहेको कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउदा ठूलो जनसंख्याको आर्यश्रोत गुम्ने खतरा भएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएका छन् ।
सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ संसोधन गर्दै कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय संगै यस क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायीहरु विरोधमा उत्रिएका छन् ।
यद्यपी माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतले नेपालको कृषि क्षेत्रमा बैदेशिक लगानी भित्राउने निर्णय कायान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतद्धारा आन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।
न्यायाधीस डा. मनोजकुमार शर्माको इजलासले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू भन्दै अन्तरिक आदेश जारी गरेको थियो । तर कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगीहरु भने आन्दोलत भएका छन् ।
