प्रधानमन्त्री ओलीको प्रष्टिकरण : प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि मैले धेरै पटक सोचेँ
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे प्रष्टिकरण दिएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको तीन वर्षको उपलब्धीबारे गरिएको प्रेस ब्रिपिङका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमै आफूले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे प्रष्टिकरण दिएका हुन् ।
उनले सुरुमै भने,”मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको आजबाट १ हजार ९३ दिन अर्थात् ३ बर्ष पूरा भएको छ । आज हामी प्रतिनिधिसभा विघटन भएको र नयाँ निर्वाचनको मिति तोकिएको विशेष परिस्थितिमा प्रेस ब्रिफिङ गर्दैछौँ । त्यसैले वर्तमान सरकारले यस अवधिमा गरेका कामको सङ्क्षिप्त विवरण प्रस्तुत गर्नुअघि प्रतिनिधिसभा विघटन किन गर्नुपर्यो भन्ने चर्चा गर्न आवश्यक ठान्दछु ।”
सरकारको उपलब्धीबारे जानकारी गराउने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटनबारे दिएका प्रष्टिकरण :
शुरुदेखि नै सरकार सञ्चालनमा केही अप्ठ्याराहरु त थिए नै । बिभिन्न ढंगले काममा व्यवधान खडा गरिएकै थियो । खासगरी पछिल्लो एक वर्षदेखि झण्डै दुईतिहाई सांसदको समर्थन प्राप्त यस सरकारले विभिन्न दलको गठबन्धन सरकारले जस्तो नियति बेहोर्नु पर्यो । एकातिर जनताको उच्च आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नु पर्ने, अर्कोतिर आफ्नै खुट्टामा अल्झिएर अलमलिए झैँ सरकारले काम गर्नै नपाउने अवस्था सिर्जना भयो ।
झण्डै ३ बर्षदेखि संवैधानिक आयोगहरु पदाधिकारीबिहीन थिए । नियुक्ति, प्रक्रियामै जान पाउँदैन, अवरोध हुन्छ । संसदलाई ‘बिजनेस’ सरकारले दिने हो । २०७४ फागुनदेखि यता संसदमा पेश भएका कयौं विधेययक ‘हाउस’मा छलफलमा लगिन्नन् । बल्लतल्ल संसदीय समितिमा पुगेका विधेयकहरु अनावश्यक छलफलकै गोलचक्करमा फसिरहेका छन्, फसाइन्छ ।
सरकारले निर्णयका लागि सदनमा पेश गरेका प्रस्तावहरु समेत निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिन्नन् । राजदूत खाली छन्, नियुक्त गर्न दिइन्न । संबैधानिक अङ्गमा केही गरी कसैको सिफारिस भइहाले कचिङ्गल मच्चाइन्छ र आप्mनै दलका सदस्यले संसदीय सुनवाई समितिमा नियुक्ति अड्काउँछन् ।
यहाँसम्म कि, “सनसेट ल” को रुपमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको ‘शीघ्र निर्माण’का लागि मस्यौदा गरिएको ‘विकास सम्बन्धी विधेयक’ र ‘सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्ने बिधेयक’लाई समेत अलमल्याई सार्बजनिक सेवा प्रबाहमा अबरोध पुर्याई बिकासको गति नै अवरूद्ध गरिन्छ ।
सरकारी निकायका कतिपय कार्यकारी पदमा अनुपयुक्त पात्र अघि सार्ने वा नियुक्ति नै हुन नदिनेगरी एक किसिमले भन्ने हो भने समानान्तर सत्ता सञ्चालनको अभ्यास गरियो । सकेसम्म अल्मल्याउने, अल्मल्याउन नसके निहुँ खोजेर कामै गर्न नदिने तहमा आफ्नै दलका साथीहरु उत्रनु भयो ।
यद्यपि, नेकपाको शीर्ष तहमा रहेका केही नेताहरुको अतृप्त आकाङ्क्षा र कुण्ठाको बाछिटा ब्यवस्थापिकामा नपरोस् भन्नेमा म हरदम सतर्क रहेकै हुँ । विगत वर्षदिन देखि ‘समयभन्दा अगावै’ निर्वाचनको बाटोमा हिँड्न नपरोस् भनेर अनेकौँ लाञ्छना सहेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिलाई अन्यत्र मोड्ने प्रयास गरेको पनि हुँ ।
गठबन्धन सरकारको अर्को कुनै समुहले झैँ, आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री बिरुद्ध अचानक फौजदारी अभियोग वितरण गरी पृथक बाटोबाट सरकारमाथि हमला गर्ने र सके विस्थापन गर्ने बाटोमा हिँड्न तम्सिरहेका नेताहरुलाई सम्झाउने र स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्न मैले गत पुस ५ गते दिउसो २ बजेसम्म नै जारी राखेँ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्नुअघि मैले धेरै पटक सोचेँ । विद्यमान अवस्थामा वैकल्पिक सरकारको सम्भावना छ त ? हिसाब गरेँ– ‘प्रतिनिधिसभाका करिव ६४ प्रतिशत सदस्यद्वारा समर्थित म सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री १ संसदीय दलमा मेरा बिरुद्ध कुनै उजुरी छैन । उजुरी नभएको मात्रै होइन, संसदीय दलका सदस्यहरुबाट बैठकको समेत माग गरिएको छैन ।
संसदीय दलमा मात्र होइन पार्टी कमिटीमा समेत संसदीय दलको नेता बदल्ने मागसम्म उठेको छैन । संसदीय दलको नेता फेर्न सम्भव पनि थिएन । यस्तो अवस्थामा नेकपा बाहेकका अन्य दलहरुबाट वैकल्पिक सरकार बन्ने कुनै सम्भावना नै थिएन । अन्य विधिबाट कोही अघि बढ्न खोज्नु भनेको विग्रहको बाटो रोज्नु हो, जसले तपाईं-हामीले आर्जन गरेको राजनीतिक स्थिरता जोगिने सम्भावना थिएन । फेरि केही वर्ष अघिको झैँ जोडघटाउ र ६–८ महिनामा सरकार परिवर्तनको अनियन्त्रित शृङ्खला शुरु हुने निश्चित थियो ।
त्यसैले, प्रतिनिधिसभाको बाँकी यो कार्यकाललाई ‘राजनीतिक अस्थिरताको खेल मैदान’ बनाउने कि अर्को विकल्पमा जाने ? प्रधानमन्त्रीको हैसियतले मेरा सामु सीमित विकल्प थिए । गत निर्वाचनमा जनतालाई ‘विजयी भएँ भने, मेरो नेतृत्वको गठबन्धनलाई जनमत प्राप्त भयो भने राजनीतिक अस्थिरता रोक्छु, राजनीतिक स्थायित्व, विकास र समृद्धि दिन्छु’ भनेको सम्झिएँ ।
अनि विगतमा भएका ‘विश्वास, अविश्वास, विभाजन र समीकरणका अस्वस्थ खेल’ सम्झिएँ । त्यसले सिर्जना गर्ने अस्थिरताको बाटोमा मुलुकलाई जान दिनै हुँदैनथियो । एकातिर प्रतिनिधिसभाबाट अर्को सरकार बन्ने विकल्प थिएन । अर्कातिर ६४ प्रतिशत सांसदद्वारा समर्थित सरकारलाई आफ्नै दलका सहकर्मीद्वारा चल्नै दिइएन ! यस्तो जटिल अवस्थामा राष्ट्रप्रति जिम्मेवार हुँदै जनतालाई ‘हिजो तपाईंहरुले दिनुभएको मतद्वारा सिर्जित यस प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सकेन, अब ताजा जनादेशको लागि जाउँ’ भन्ने अनुरोध गर्ने निर्णयमा म पुगेँ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई ‘संविधान विपरीत, जनादेशको अपहेलना, प्रतिगमन!!!’ जस्ता आपत्तिजनक आरोप लगाइएको सुनेको पनि छु । उदेक लाग्छ– साथीहरु केलाई प्रतिगमन भनिरहनु भएको छ रु के अहिले हामी संविधानसभाद्वारा निर्मित संविधानले कोरेको सीमाभन्दा पछि हटेका छौँ रु के हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरण र त्यसले अंगिकार गरेको सामाजिक-साँस्कृतिक मूल्यको विरुद्धमा छौँ र?
के हामी जनतासँग मत माग्ने र उनीहरुले चुनेका प्रतिनिधिबाट शासन सञ्चालन गर्ने बाटो भन्दा अलग बाटोमा हिँड्दै छौँ रु छैनौँ ! हामी कोही उल्टोतिर फर्केका छैनौँ भने प्रतिगमन भयो कसरी र ? विगतमा छलछाम गरीगरी आप्mनो सरकारको आयु लम्ब्याउने गरिन्थ्यो, त्यसरी सत्तामा टाँस्सिइरहन खोज्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ ! ‘तपाईंले दिनु भएको महत्वपूर्ण मतले वाञ्छित नतिजा दिन सकेन, पुनः परीक्षण गरौँ, जे परिणाम आउँछ, सबैले स्वीकारौं !’ भन्नु कसरी प्रतिगमन हुन्छ ?
जनतासमक्ष अघिल्लो जनादेशले काम गरेन, नयाँ आदेश पाउँ भन्नु कसरी जनादेशको अपहेलना हुन्छ रु निर्वाचनमा पराजितहरुले ‘माथि माथि जाने, मन्त्री-प्रधानमन्त्री बन्ने’ आकाङ्क्षा राख्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ । आन्तरिक निर्वाचनमा पराजितले विना प्रतिस्पर्धा पार्टीको रोजेको पदमा आसीन हुन पाउँ भन्दै रोड्याईँ गर्नु पो अलोकतान्त्रिक हुन्छ ! अनुचित प्राप्तिका लागि बिभिन्न हर्कत गर्दै, संविधानले निर्देश गरेको भन्दा भिन्न तरिका अवलम्बन गरी मुलुकलाई फरक ठाँउतिर लैजान खोज्नु पो प्रतिगमन हुन्छ ! लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत लिन खोज्नु कसरी प्रतिगमन हुन्छ र?
निर्वाचन लोकतान्त्रिक प्रणालीको जीवन हो । लोकतन्त्रमा निर्वाचनले राष्ट्र वा पार्टीहरुलाई विभाजन गर्दैन, एक बनाउँछ । सही र गलतबीच प्रतिस्पर्धा गराउँछ । पार्टीहरुलाई आ–आफ्नो अजेण्डामा एक बनाउँछ । निर्वाचनको घोषणापछि विजय हासिल गर्न, निर्वाचन मार्फत आफ्ना उद्देश्यहरु पूरा गर्न, अझ सुदृढ एकताका साथ अघि बढ्नु पर्नेमा विभिन्न निहुँ र बहाना बनाएर पार्टीलाई नै विभाजित गर्ने प्रयास गर्नु त अपराध हो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस राष्ट्रलाई एक बनाउन र पार्टीहरुभित्र एकता कायम होस् भन्ने पवित्र उद्देश्यका साथ ताजा जनादेशको लागि चालिएको राजनीतिक कदम हो । ताजा जनादेशको प्रस्ताव अराजकताको अन्त्य र राजनीतिक स्थीरताको लागि हो । संविधानको रक्षा, राष्ट्रिय स्वाधीनता र ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा परिपूर्तिको अविचलित यात्राको निरन्तरताका लागि हो ।
यो कदम हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई ‘समीकरण र गठबन्धन’को फोहोरी खेलबाट मुक्त गर्न चालिएको ‘बाध्यात्मक तर आवश्यक’, र अहिलेको लागि ‘अपरिहार्य’ कदम हो ।
