नयाँ प्रतिलिपि अधिकार ऐन ल्याउन माग

काठमाडौं । सरोकारवालाहरूले विद्यमान प्रतिलिपि अधिकार ऐन २०५९ र नियमावली २०६१ परिमार्जन गरी नयाँ ऐन ल्याउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

हालको कानूनी संरचना काम चलाउ मात्र भएको, यो अपर्याप्त समेत भएकोले नया“ ऐन आवश्यक रहेको सुझाव उनीहरूको छ । मुलुक पूर्णत डिजिटलाइजेशनमा जाने तरखरमा रहेको अवस्थामा म्यानुलको जमानामा ल्याइएको ऐनले अहिलेको आवश्यकतालाई सवोधन गर्न नसक्ने भनाई सरोकारवालाहरूको छ ।

यससंगै आवश्यक नियमावली र कार्यविधिहरू पनि तर्जुमा गर्नुपर्ने र रजिष्ट्रारको कार्यालयले नयाँ कानुनहरू तर्जुमा गर्न अग्रसरता लिनु पर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा सरकार तथा सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा महासंघ सचिवालयमा आयोजना गरिएको प्रतिलिपि अधिकारः कानूनी व्यवस्था र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरुबाट सो सुझाव आएको हो ।

नयाँ ऐनमा रजिष्ट्रार तथा कार्यालयको भुमिका, अधिकार र जिम्मेवारी बढाएर प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको, प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरू गर्न कन्जुस्यँई गर्न नहुने र रजिष्ट्रार कार्यालयलाई आवश्यक साधन, स्रोत र प्रविधियुक्त बनाउनु पर्ने पनि सुझाव कार्यक्रममा आएको थियो ।

कार्यक्रममा प्रतिलिपि अधिकार र रोयल्टी व्यवस्थापनमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अग्रसरतामा समस्या समाधान हुनुपर्ने, सरोकारवालाहरूलाई राखेर रोयल्टी संकलन तथा वितरण लगायतका विषयमा वार्ता, छलफल गराई सम्झौता गराउन महासंघले अग्रसरता लिनु पर्ने माग गरिएको छ ।

त्यस्तै यस कार्यको पहल महासंघ अन्तरगतका संघहरूबाट आयोजना हुने मेला महोत्सवमा बजाईने रचनाहरूको रोयल्टी उठाउने कार्यबाट थालनी गर्नुपर्ने, मुलुकको गीत, संगिता, चलचित्र सहित समग्र कला क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले सर्भर सेन्टर स्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने लगायतको सुझाव समेत आएको
थियो ।

त्यसैगरी कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरेर रोयल्टी संकलन समाजको भुमिका सबल बनाउनु पर्ने, हालका रोयल्टी संकलन समाजहरू एकिकृत गरेर वा एकद्वार प्रणाली बनाई वा एउटै छत मुनी ल्याई छरितो, प्रभावकारी र कम खर्चिलो बनाउनु पर्ने, रोयल्टी संकलन समाज सक्षम नहुन्जेल सरकारबाट आर्थिक सहयोग समेत उपलब्ध गराउनु पर्ने सुझाव पनि सो अवसरमा दिइएको थियो ।

त्यसैगरी प्रतिलिपि अधिकार धनी र प्रयोगकर्ताहरू दुवै पक्षलाई मर्का नपर्ने (वार्ता छलफल) गरी रोयल्टी दर रेट कायम गर्ने र प्रकाशन गर्ने गर्नुपर्ने, रोयल्टी वितरण मापदण्ड पनि न्यायोचित, व्यवहारिक र पारदर्शी बनाई नियमित रोयल्टी वितरण तालिका नै तयार गरी वितरण गरिनुपर्ने, पारदर्शिता, निर्णयमा सदस्यहरूको सहभागिता र नियमितता नै रोयल्टी संकलन समाजहरूको सामथ्र्यको आधार भएकाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेर संस्थाहरू अघि बढनु पर्ने सुझाव समेत दिइएको थियो ।