१५ चैत्र २०८०, बिहिबार

विवेकशील साझा पार्टीले भन्यो,‘ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तत्काल राजीनामा देउ’

प्रकाशित मिति :  24 February, 2021 10:54 am


काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामा माग गरेको छ ।

विवेकशील साझा पार्टीका प्रवक्ता शरदराज पाठकले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति भण्डारीको राजीनामा माग गरेका हुन् । उक्त पार्टीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम बदर गरिदिने सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसलाको स्वागत समेत गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“सम्मानित अदालतको उक्त फैसलाबाट एउटा व्यक्तिको दम्भ र सनकका भरमा संविधान र व्यवस्थामाथि भएको प्रहार निस्तेज भएको छ। अधिनायकवादी शैलीमा मुलुक हाँक्ने कुत्सित मनोकांक्षाको अवसान भएको छ ।”

अदालतको कदमले संविधानवादको रक्षा भएको र विधिको शासनको पुनर्बहाली भएको उल्लेख गर्दै विवेकशील साझा पार्टीले मुलुक गम्भीर दुर्घटनाबाट जोगिएको उल्लेख गरेको छ ।

न्यायालय कुनै पनि खाले दबाब र प्रभावबाट मुक्त रहँदै स्वतन्त्र निर्णय गर्न सक्षम छ भन्ने महत्वपूर्ण सन्देश पनि प्रवाह भएको उल्लेख गर्दै विज्ञप्तिमा निभएको छ,“विवेकशील साझा पार्टी अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै तत्काल नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री ओलीलाई आग्रह गर्दछ।

विगतमा आफूले काम गर्न नसकेको स्वीकारोक्तिका आधारमा प्रधानमन्त्रीले अब कुनै पनि खाले अवाञ्छित चलखेल नगरी सांसदबाट नयाँ सरकार गठनको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्दछ ।”

संविधानको रक्षा गर्ने दायित्वलाई रतिभर ख्याल नगरी प्रधानमन्त्रीका हरेक असंवैधानिक कदमलाई रबर स्ट्याम्प सरह सदर गर्दै रेको भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले राष्ट्रपति भण्डारीको पनि राजीनामा माग गरेको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ,“अन्यथा राष्ट्रपति पद र संस्थाको साख लगातार गिराएको कसुरमा महाभियोग लगाएर भण्डारीलाई पदमुक्त गर्न संसद्मा रहेका सम्पूर्ण दल र सांसदहरूलाई हामी आह्वान गर्दछौँ ।”

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रममा भण्डारीको भूमिका र नेपालको राष्ट्रपति संस्थाको आजसम्मको अभ्यासको गम्भीर पुनरावलोकन गर्दा राजनीतिक दलमा असम्बद्ध व्यक्तिले मात्र उक्त पदको गरिमा र अपेक्षित मर्यादा कायम अक्षुण्ण राख्न सक्ने स्पष्ट देखिएको विवेकशील साझाले ठहर गरेको छ ।

उक्त पार्टीले पछिल्लो समय असंवैधानिक ढङ्गले गरिएका सम्पूर्ण नियुक्तिहरू खारेज गर्न पनि माग गरेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !