अनलाइन नवीकरण गरिरहनुपर्ने व्यवस्था सर्वोच्च अदालतद्वारा खारेज

काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यम हरेक वर्ष नवीकरण गर्नु पर्ने प्रावधान सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ ।

अधिवक्ता तथा पत्रकार द्वय लीलानाथ घिमिरे र बिष्णुकुमार गिरी निश्चलले दिएको रिट निवेदनमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै   अदालतले अनलाइन सञ्चारमाध्यम म्यादभित्र नबिकरण गराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानून बमोजिम रोक लगाउन सकिने छ भन्ने व्वस्था संविधानसँग बाझिएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिशहरु दीपककुमार कार्की र शुष्मालता माथेमाको इजलासले नेपालको संविधान २०७२ को धारा १९ (२) मा रहेको कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन, प्रसारण गरे वा छापे बापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन भन्ने व्यवस्था विपरित अनलाइनलाई रोक लगाउने गरी भएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका २०७३ को दफा ६ (३) को व्वस्थालाई खारेज गर्ने आदेश दिएको हो ।

सर्बोच्चको उक्त आदेशपछि अब अनलाइन सञ्चारमाध्यम नवीकरण गर्नु पर्ने छैन । मंगलबार भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकहरु लीलानाथ घिमिरे, विष्णु गिरी निश्चल र अधिवक्ता राजकुमार रानाले बहस गरेका थिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाका निवर्तमान अध्यक्ष सन्तराम विडारीले आफूहरुको लामो समयदेखिको लडाइँमा जित हासिल भएको बताए ।
अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका¸२०७४ मा अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता भएपछि नवीकरण गर्नु पर्ने व्वस्था छ । एक पटक दर्ता भइसकेका अनलाइन समयमा नवीकरण नगरे सूचना तथा प्रसारण विभागले दर्ता खारेज गर्ने गरेको छ ।

उक्त निर्देशिकाको दफा ६ (१) मा दर्ता भएका अनलाइन सञ्चारमाध्यमले प्रत्येक वर्षको असार मसान्तभित्र विभागमा नवीकरण गराउनु पर्नेछ, भन्ने व्वस्था छ । त्यस्तै उपदफा २ मा उपदफा (१) बमोजिम नवीकरण गराउँदा विभागले तोकेको ढाँचामा अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र तथा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको प्रतिलिपि समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

म्यादभित्र नवीकरण नगराउने अनलाइन सञ्चारमाध्यमको सेवा प्रचलित कानून बमोजिम रोक लगाउन सकिने व्वस्था छ ।

उक्त निर्देशिका सूचना तथा प्रसारण सम्बन्धि कुनै पनि ऐन नियमसँग सम्बन्धित छैन । सरकारले अरु नै कामलाई नियमित गर्न ल्याएको सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन¸२०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई अंकुश लगाउने गरी यो निर्देशिका जारी गरेको थियो ।