कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधान दुई वर्ष स्थगन गर्न निजी क्षेत्रको माग
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी दुई वर्षका लागि कालोसूचीसम्बन्धी प्रावधान स्थगित गर्न माग गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण ताेकिएको समयमा नतिरिएमा सम्बन्धित बैंकको अनुरोधमा कर्जा सूचना केन्द्रले ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रावधान छ ।
कालोसूचीमा परेका ऋणीले सो ऋण भुक्तानी नगरिञ्जेलसम्म अर्को बैंक-वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन पाउँदैनन ।
महासंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई दिएको आगामी मौद्रिक नीतिमा समेट्नु पर्ने सुझावमा कोभिड १९ को कारणले सिर्जन समस्याबाट अति तथा मध्यम प्रभावित उद्योग–व्यवसायको नोक्सानी लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म हुन सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्जा जोखिमको व्यवस्थाको लागि निगरानी सूची र कालोसूचीमा राख्ने हाल कायम व्यवस्थालाई आगामी दुई वर्ष सम्मका लागि स्थगित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
महासंघले कोभिडको विषम परिस्थितिको कारण समयमै कर्जा चुक्ता गर्न नसकिने भएकोले २ वर्षसम्म असल कर्जाको रुपमा मानिनु पर्ने भन्दै कालोसूचीकै प्रावधानलाई स्थगित गर्न माग गरेको हो ।
महासंघले कोभिड १९ प्रभावित उद्योग व्यवसायको अवस्था हेरी कर्जाको साविकको भुक्तानी म्यादलाई ३ देखि ५ वर्ष सम्म वृद्धि गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ ।
कोभिड १९ हुनुपहिले असल कर्जाको वर्गमा रहे पनि राष्ट्र बैंकले तोकिएको सीमाभन्दा अघि विविध कारणले किस्ता बुझाउन नसकेका उद्योग व्यवसायहरू कोभिडको कारणले झन थलिएको भन्दै महासंघले ती व्यवसायको पुनःसंचालनको सम्भाव्यता हेरी एकपटकको लागि कोभिड १९ बाट प्रभावितका लागि ल्याइएको सुविधा प्रदान गर्न पनि माग गरेको छ ।
चालू आवमा मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भएको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरणको सुविधा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि कायम गर्नुपर्ने भन्दै महासंघले व्यवसायको प्रकृति र अवस्था हेरि टर्मरिसिप्ट (टीआर), ओभरड्राफ्६ टलगायतका अल्पकालीन कर्जाको पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।
महासंघले साना तथा मझौला उद्यमीलाई परियोजना कर्जा एवं डिजिटल बैंकिङको विस्तारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
महासंघद्वारा पेश गरिएको सुझावमा आगामी आर्थिक आ.व.को मौद्रिक नीति बजारमा तरलता प्रवाह गर्नेतर्फ बढी केन्द्रित हुनुपर्ने, उपलब्ध उपकरणको प्रयोग गरी एकल अंकमा ब्याजदर कायम गर्ने प्रयास गरिनु पर्ने उल्लेख छ ।
“साना तथा मझौला उद्यमी लक्ष्ँित पुनकर्जाले निक्कै राहत दिएको छ,” राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै महासंघका अध्यक्ष गोल्छाले भने – “यसपटक अर्थतन्त्रमा करिब २२ प्रतिशत हिस्सा राख्ने यस्ता उद्यम र स्टार्टअपको विस्तारका लागि परियोजना कर्जाको अवधारणा ल्याउनुपर्छ ।”
