२० मंसिर २०७८, सोमबार
बेमौसमी मनसुनको ताण्डव

कृषि संकटकाल घोषणा गर

प्रकाशित मिति :  ३ कार्तिक २०७८, बुधबार १०:४७


नेपाली कृषि देशको साँस्कृतिक र आर्थिक मेरुदण्ड हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको २७ प्रतिशत योगदान हुँदै गर्दा धानको मात्र योगदान ७ प्रतिशतभन्दा बढी छ । त्यसैले धान हाम्रो मुख्य बाली हो।

सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल माग ६० लाख मेट्रिक टन भएता पनि गत आर्थिक वर्षमा १४ लाख ५८ हजार हेक्टर जमिनबाट ५६ लाख २१ हजार मेट्रिक टन मात्र धान उत्पादन भएको देखिन्छ । यद्यपि, अर्को सरकारी निकाय भन्सार विभागबाट ५० अर्बको धान/ चामल विदेशबाट आयात भइरहेको तथ्याङ्क पनि सार्वजनिक भइरहेकै छ।

यतिखेर आगामी दिनमा माथि उल्लेखित तथ्यांकहरूमा निकै तलमाथि पार्नेगरी बेमौसमी मनसुन सक्रिय भएको छ । जलवायु विज्ञान विभागका अनुसार अझै केही दिन ‘पोस्ट मनसुन’ सक्रिय रहने प्रक्षेपण पनि सँगसँगै आइरहेको छ।

सामान्यतया मनसुन १० जुनमा सुरू भएर २३ सेप्टेम्बरमा बाहिरिने गर्दछ तर विगत केही वर्षयता मनसुन ढिलो गरी फर्कने वा पुन: सक्रिय हुने क्रम बढेको छ। यस वर्ष पनि लगभग बिदा भइसकेको मनसुन बंगालको खाडी र मध्य भारतमा न्यून चापीय प्रणाली र पश्चिमी वायु प्रणालीको संयुक्त प्रभावका कारण पुनः सक्रिय भइरहेको छ। २०७८ असोज ३१ गतेदेखि मनसुन पुन: सक्रिय भएको हो।

सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशबाट सुरु भएको ‘पोस्ट मनसुन’ यतिखेर देशका सबै प्रदेशमा सक्रिय भइरहेको छ। पाक्ने बेलाको धान खेतमा ढलेका छन्, काटेर ढालिएका (निहिन हालेको) धान सहितका बोटहरू पानी जमेका कारण चुर्लुम्ब डुबेका छन्, केही साना किसानहरु झरीकै बीचमा पनि पानी चुहाउँदै धान भित्र्याइ रहेका छन् । समग्रमा किसान र देशकै मुख्य बालीमाथि आइपरेको यो प्राकृतिक संकटलाई समाधान गर्न तीनवटै तहका सरकारहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ।

तीनवटै सरकारहरूको समन्वयमा तपसिलमा उल्लेखित कदम चालेमा पीडित किसानहले राहत महसुस गर्नेछन्। यद्यपि, योभन्दा राम्रो अन्य विकल्पहरू छन् भने त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गरी किसानहरूलाई परेको यो विपत्तिबाट बाहिर निकाल्न सहयोग गरौं।

क) कृषि संकटकालको घोषणा गर्ने

कृषिप्रधान देशको मुख्य बाली धान भित्र्याउने समयमा देशैभरि सक्रिय रहेको बेमौसमी मनसुनका कारण डुबानमा परेका धानलाई उद्धार गर्नका लागि छोटो अवधिको कृषि संकटकाल घोषणा गरी राज्यका सुरक्षा निकायहरूको परिचालन मार्फत डुबेको धानलाई यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा पुर्‍याउन पीडित किसानलाई मद्दत गर्ने।

ख) तत्कालीन राहतको व्यवस्था गर्ने

‘चरीको धन चुच्चो चुच्चो काटे बुच्चो’ भनेजस्तै किसानको वर्ष दिन खाने अन्न खेतमा नै डुबेको सन्दर्भमा वास्तविक पीडित किसानको पहिचान गरी यथाशीघ्र राहतको बन्दोबस्त गर्ने र खाली भएको बाँझो जमिन मा रोप्नका लागि सिजन अनुसारको आवश्यक मल बीउ लगायतका उत्पादन सामग्रीहरू तत्काल उपलब्ध गराउने।

ग) क्षतिको तथ्यांक संकलन गर्ने

सम्बन्धित पालिकाभित्र रहेका विद्यालय शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई परिचालन गरी वास्तविक पिडित किसानको पहिचान गरी क्षति भएको धान र पराल समेतको क्षतिको यथार्थ विवरण संकलन गर्ने।

घ) क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने

जुनसुकै वाद व्यवस्था परिवर्तन भए पनि विगतमा पटकपटक किसानहरू प्राकृतिक प्रकोपको को पेटामा परिरहँदा कुनै पनि सरकारले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आवश्यकता ठानेको छैन। बाराको मकैमा दाना नलाग्नेदेखि भक्तपुरको हाइब्रिड धान डीवाई ६९ हुँदै गरिमा धानमा दाना नलाग्दासम्म पनि सरकारले क्षतिपूर्ति दिएको छैन।

सरकारले तोकेको मापदण्ड पालन गरेको किसानहरु मर्कामा पर्दा पनि सरकारसँग पीडित किसानसम्म पुग्ने नैतिक अठोट देखिएको छैन। बेलाबेलामा पर्ने असिना, बाढीपहिरो, खडेरी, डुबान, फौजी किरा लगायतका प्रकोपहरूको क्षति पनि किसान स्वयंले बेहोरिरहेको टिठलाग्दो अवस्था छ।

एकाध समयमा सरकार स्वयंले संकलन गरेको क्षतिको विवरण पनि क्षतिपूर्तिको तहसम्म नपुगी दराजमा थन्किने गरेबाट सरकार पीडित किसानप्रति इमान्दार छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ। तर, यसपटक बिगतको गल्ती नदोहोर्‍याउने गरी अनिवार्य क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ।

ङ) बाली बिमा परिमार्जन गर्ने

२०७१ बाट सुरु भएको बाली तथा पशुपन्छी बिमाले पशुपन्छीतर्फ केही प्रगती देखिएको भएतापनी बाली बीमाको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । बिमा गरेको बाली पूर्ण क्षति हुँदा उत्पादन लागत मात्र बिमाले व्यहोर्ने व्यवस्थाका कारण यो कार्यक्रम किसानको रोजाइमा पर्न नसकेको हो । तसर्थ लागतमा नभई उत्पादनको परिमाणमा बिमा गर्ने व्यवस्था गर्ने र बाढी पहिरो डुबान खडेरीजस्ता किसानले सकि-नसकी थेग्दै आएका समस्याहरूलाई बिमा लेखमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्नेगरी बिमालेख परिमार्जन गर्ने।

च) जलवायु अनुकूलन अनुसन्धानमा जोड

विगतमा भोगिएका हाल भोग्दै गरेका घटनाक्रमहरूबाट पाठ सिक्दै जलवायु परिवर्तनको गतिलाई पछ्याउन जरुरी छ। चाँडो पाक्ने, डुबान सहने, खडेरी सहने र पुनर्उत्पादनशील क्षमता भएका उन्नत जातहरूको विकास गरी समयमा नै किसान तहमा प्रसार गर्ने रणनीति लिनु जरुरी छ । कतिपय विकास भएका जातहरू पनि सरकारको फितलो प्रसार नीतिका कारण किसान तहसम्म पुग्न नसक्दा किसानहरू आयातित हाइब्रिड धानतर्फ आकर्षित हुन पुगेका छन्।

जलवायु परिवर्तनको असर र मौसममा आएको फेरबदलका कारण नेपाली किसानले गरेको उत्पादनको क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि अध्ययन गरी ढिलो या चाँडो पाक्ने जातहरूको विकास गर्नु अहिलेको आवश्यकता बनेको छ।

छ) मौसम पूर्वानुमान सूचना

१७ अक्टोबर अर्थात् असोज ३१ गतेदेखि पुन: मौसम सक्रिय भएको हो । सोही दिन बिहान ६ बजेर १२ मिनेट जाँदा मोबाइलमा MOALD-AITC को नामबाट एउटा सन्देश आयो । सायद यो सन्देश सबै मोबाइल सेटहरूमा गयो होला । बाहिर पानी पर्न थालेपछि आउने मौसमसम्बन्धी यस्ता पूर्वसूचनाहरूबाट किसानले कसरी आफ्नो बाली जोगाउन सक्छ?

विकसित देशहरूले आवश्यक समयमा पानी पार्ने र आवश्यक नभएको समयमा पानी रोक्ने प्रविधिको विकास गरिसक्दा पनि हाम्रो देशमा कम्तीमा सात दिनको मौसम पूर्वानुमान गर्ने प्रविधि विकास हुन सकिरहेको छैन । सरकारी स्तरबाट सञ्चालित परियोजनामार्फत् विकास गरिएको कृषि व्यवस्थापन सूचना प्रणालीअन्तर्गत हाम्रो कृषि एपको पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन।

विश्वको होचो भूभागदेखि अग्लो सगरमाथासम्म भएको कृषि प्रधान देशले जलवायुको परिवर्तित प्रारूपअनुसार चल्नु अपरिहार्य हुन्छ। त्यसैले मौसमको पूर्वानुमान सूचना तयार गरी उत्पादक किसान तहमा समयमै पुर्‍याउन सकेको भए संभावित क्षतिलाई पक्कै पनि कम गर्न सकिने थियो । भोलिका दिनमा हुन सक्ने यस्ता प्रकोपहरूबाट बच्नका लागि आवश्यक पहलकदमी लिनु जरुरी छ।

ज) किसान स्वयं सचेत हुने

विश्वव्यापी विविध कारणले गर्दा प्रकृति आफ्नो स्वरुप बदल्न बाध्य भएकी छन्। पछिल्लो समय किसानले सदियौंदेखि गर्दै आएको कृषि तालिकामा फेरबदल आउन थालेको छ। यो विषम परिस्थितिलाई आत्मसात गर्दै समयसापेक्ष अगाडि बढ्नका लागि किसान स्वयं पनि चनाखो हुनु जरुरी छ। तथापि यतिखेरको प्राकृतिक विपत्तिमा पनि सरकार किसानप्रति संवेदनशील भएन भने संगठित रूपमा माग पूरा गराउनका लागि किसान जुरूक्क उठ्नुको विकल्प छैन।

झ) भोकमरीबाट बचाउने रणनीति

भर्खरै कोभिडबाट थिल्थिलिएको कृषि तंग्रिन नपाउदै फेरि अर्को विपत्तिमा फस्न पुगेको छ। झण्डै साढे तीन खर्बको कृषि उपज आयात भइरहेको देशमा अब आयातको ग्राफ झन उकालो लाग्ने र देशको व्यापार घाटाको अंक थपिने छ। उत्पादक किसान स्वयं भोको रहने अवस्था आउनु चाचचुने कुरा होइन । त्यसैले मर्दै गरेको किसानको मनलाई उचित क्षतिपूर्तिमार्फत् पुनर्जीवित तुल्याउदै खाली जमिनहरूमा पुन: हिउँदे बालीहरू हराभरा बनाउने रणनीति लिइएन भने जनताको पेटमा उठ्ने भोकको ज्वारभाटाले निम्त्याउने दुष्परिणाम अकल्पनीय हुन सक्छ।

माथि उल्लेखित सुझावहरू तत्कालीन समयमा देखिएको समस्यालाई अल्पकालीन सुधारका लागि नीतिगत संसोधन वा सम्बोधनको लागिमात्र हुन सक्छ । विश्वका ठूला औद्योगिक राष्ट्रले गरेको गल्तीका कारण हाम्रो जस्तो भौगोलिक एवं प्राकृतिक हिसाबले संवेदनशील भूगोलमा अवस्थित देशले भावी दिनहरूमा यो र यस्ता प्रकृतिको गम्भीर संकटहरू झेल्दै जानुपर्ने अवस्थालाई नकार्न सकिँदैन । यो यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै राज्यले हाल लिइरहेको कृत्रिम रसायनमा आधारित खेती प्रणालीबाट प्रकृतिमैत्री र दिगो कृषिको पथमा रूपान्तरण गरेरमात्र जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जिसत समस्यासँग दीर्घकालसम्म जुध्न सकिनेछ।

 



प्रतिक्रिया दिनुहोस !