‘राजस्व प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप छ’

तपाई लामो समय नेपालको कर प्रशासनमा रहनु भयो खासगरी नेपालमा मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सुरुवात हुँदा तपाईँ कोर टिममा हुनुहुन्थ्यो । पछिल्लो समयमा हेर्दा २०६६/६७ पछाडि नेपालमा भ्याट छली एकदम ठूलो प्रकरण बाहिर आउन थाल्यो । तपाईँ एउटा पूर्व कर प्रशासकको नाताले नेपालको विद्यमान कर प्रणालीमा देखिएको यस्ता किसिमका समस्याहरूलाई कुन रूपमा लिनु भएको छ ? 

मलाई के लाग्छ भने मूल्य अभिवृद्धि कर सुरुमा लागू गर्ने बेलाबाट नै यसका चुनौतीहरू थिए । त्यो बेला पनि त्यसको अवरोध र समस्याहरू देखिन्थ्यो, यसको सुधार गर्ने प्रयासहरू भए । यसको आरम्भबाटै चुनौती थियो । सुरुमा निजी क्षेत्रले कतिलाई रुचेको थिएन, कतिलाई चित्त बुझेको थियो, किनभने फाइदा हुन्छ ट्याक्स क्रेडिट पाइन्छ ।

खर्च पनि बचाउँछ भन्ने सोच पनि थियो । तर कतिलाई कर अर्थतन्त्र, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, स्थानीय व्यापार, खासा र भारत खुला नाकाले गर्दा भ्याटमा दर्ता कम छन् । त्यसले गर्दा कर छल्नेहरूले इमान्दार करदातालाई प्रतिस्पर्धामा जित्ने भएकोले यसको कार्यान्वयन कमजोर हुन्छ भन्ने अर्काथरी थिए ।

कर छल्न रुचाउँने त छँदै थिए । कर तिर्न इच्छुकहरू, उसलाई साँच्चै नै व्यवसाय गर्न फाइदा थियो, भ्याटबाट दोहोरो कर पर्दैन एउटै दर हुन्छ, थुप्रै फाइदा हुन्छ भएकोले यसको पक्षमा निकै थिए । यद्यपि, कर छल्नेहरूसँग व्यापारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो पर्ने भएकाले यसको सुरुवातबाटै समस्या देखिएको हो ।

व्यापार गर्न फाइदा हुन्छ भन्ने हुँदैन कहिले नोक्सान हुन्छ । आज माल किन्यो त्यसको बिक्री हुन् ६–८–१० महिनामा लाग्छ, कहिलेकाहीँ माल स्टकमा घाटा हुन्छ । स्वभाविक पनि हो, कहिले बिग्रन्छ नासिन्छ । त्यो सबै व्यापार–व्यवसायमा नहुने कुरा होइन । समग्रमा यदि सरकारलाई तिर्ने कर, सरकारलाई छुट्याउनुपर्ने भनेको ‘ट्याक्स क्रेडिट’ हो । त्योभन्दा बढी भयो भने सरकारलाई कर आइरहन्छ ।

हुँदैन भने क्रेडिट फिर्ता गर्नुपर्ने कर फिर्ता गर्नुपर्ने बढी भयो भने उल्टो नोक्सान हुन्छ । भ्याटमा यो ट्याक्स क्रेडिटको मुद्दा र दर्ता नै नहुने अथवा कर नतिर्ने, नक्कली बिल बीजक जारी गर्ने, बिलबीजक नै जारी नगरेको, करमा दर्ता नगरेको, क्रेडिट दाबी धेरै गरेकोलगायतका विषय अहिले बढी आइरहेको छ ।

नक्कली काम धेरै गरेको मात्र होइन, सक्कली काम गरेको आधारमा कहिलेकाहीँ क्रेडिट बढी हुन्छ । ठूल्ठूलो ठेक्कापट्टा अथवा उत्पादनमा सुरुको अवधि दाबी (क्लेम) गर्ने हुन्छ, तर उत्पादन सुरु भइकेको हुँदैन, बिक्री भइसकेको हुँदैन । त्यसले गर्दा तिर्ने अनुपात कम हुन्छ । तर, समग्रमा धेरैको त्यस्तो आउन थाल्यो भने डराउनुपर्ने अवस्था हुन्छ । अहिलेको मैले महालेखाको प्रतिवेदन हेरेँ ।

अहिले आएर के देखिएको छ भने क्रेडिटको दाबी ठूलो हुने तिरिने करको मात्रा कम हुने र देखाएको कर पनि नतिरेको अवस्था रहेको, नक्कली करदाताको नक्कली बिलबीजक बढी हुने समस्या देखिएका छन् । यो वर्षौंदेखि जम्मा हुँदै गएको समस्या हो । बेलैमा लेखापरीक्षण हुने, राम्रो लेखापरीक्षण हुने, बिलबीजकको सही परीक्षण हुने, कर छल्ने पक्राउ पर्ने, समयमै अदालतमा मुद्दा दायर हुने कारबाही हुने हुन्थ्यो भने, मान्छेले यो गलत चिज रहेछ, पछि पनि दुःख पाउँछ जरिवाना धेरै लाग्छ भनेर कर तिर्थे ।

त्यो पनि हुन सकेन, स्वतन्त्रता/मनपरीतन्त्र बढ्दै गयो, क्रेडिटको अवस्था, नक्कली बिलबीजक बढ्दै गयो । कारबाही नभएको अवस्था रह्यो । अहिले समस्या केलाउँदै जाँदा समग्रमा नराम्रो अवस्था त छैन । अहिले पनि पुरानो अवस्थासँग तुलना गर्दा बिक्री कर, अन्तःशुल्क असुली नहुने अवस्थाभन्दा निकै सुधार भएर गएको छ ।

यस बीचको समयमा धेरै कुरा सुधार पनि भएको अवस्था छ । भ्याट लागु भएपछि समग्रमा आन्तरिक राजस्वको योगदान बढ्दै गएको छ । भ्याट असुलीको प्रवृत्ति हेर्दा भन्सारबाट आएको भ्याटको तुलनामा आन्तरिक उत्पादन वा कारोबारको भ्याट अंश बढी देखिन्छ । केही अंशमा सन्तोषजनक देखिएपनि धेरै ‘लुपहोल’ कारण समस्या बढेको हो जस्तो लाग्छ मलाई ।

२०६८ सालमा आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले ५१८ व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले ६ अर्ब रुपैयाँ कर छलेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । त्योभन्दा यता विगत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि गत आर्थिक वर्षसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागले छानबिन गरेर अदालतमा दायर गरेको मुद्दा हेर्दा २५ अर्ब जतिको नक्कली भ्याट बिलको कारोबार भएको देखियो । पछिल्लो समय झनै बढी मूल्य अभिवृद्धि कर छल्ने प्रवृत्ति बढेको यो प्रवृत्तिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

०६७/६८ सालको भ्याट छली प्रकरणबारे मलाई पनि मिडियाबाट थाहा भएको कुरा हो त्यसपछि पनि आन्तरिक राजस्व र राजस्व अनुसन्धान विभागहरूले पनि कोसिस गरिरहेका छन्, बेलाबेलामा विशेष कार्यदल बनाएर छानबिन पनि गरिराखेको  छ । कर छलीको बढ्दो प्रवृत्ति साँच्चिकै गम्भीर छ ।

यसको कारण कर प्रशासनको डर भने हुनै पर्छ र त्यसका लागि कर प्रशासन इमान्दार हुनुपर्ने, अडिटमा दक्षता हुनुपर्ने, बेलैमा आफूले लेखापरीक्षण गर्नसक्नु पर्ने लगायतका क्षेत्रमा सुधार हुनुपर्ने देखिन्छ । लेखापरीक्षणमा देखिएको नतिजाबाट नक्कली बिलबीजक प्रकरण, कमसेकम ठूला करदाता (उदाहरणका लागि क र छलीमा पहिचान भएका डिस्टिलरी, आयात–निर्यातहरू ठूल्ठूलो फाइल) हरूलाई चेत खुलेन, यो एउटा दुईटा केस हो, मलाई फरक पर्दैन भन्ने भनिरह्यो, यस्तो खालको कामबाट मलाई फाइदा रहिरह्यो भने यसमा सुधार हुन समय लाग्छ ।

यसलाई कसरी हटाउने भन्दा कि जरिवानाका दर अझ बढी गर्नुपर्छ वा त्योभन्दा कडा सजायको अनुपात अझ बढाउन सकिन्छ, जे गरेर हुन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । अदालतको फैसलापनि मुलुकमा कानुनको शासन बहालीका पक्षमा हुनु अपरिवार्य हुन्छ । अदालत स्वतन्त्र निकाय हो, राजस्व न्यायाधीकरण वा त्योभन्दा माथिको अदालतले फैसला अलिकति समयमै गरिदिने हो भने त्यसको प्रभाव निकै बलियो पर्छ । फैसला ढिलो आयो, पछि तिर्दै जाउँला भन्ने भाव बढेको छ । त्यस बीचमा मान्छे पनि भागिसकेको हुन्छ, फैसलामा ढिलाइको असर करदाताहरूलाई पर्छ ।

तेस्रो मिलेमतो । करदाता र तत्कालीन कर प्रशासन, जसले त्यो बेला निर्धारण गरेको छ अथवा गरेको छैन । कतिपय प्रकरणमा आँखा चिम्लिएको हुन्छ, छोडिदिएको हुन्छ । कर निर्धारण गर्न त गरेको छ तर मिलेर हल्काफुल्का जरिवाना गरेर थोरै मात्र कर तिरेको छ ।

त्यो परिस्थितिबाट निकाल्यो भने कर छल्ने प्रवृत्ति कम हुनसक्छ । यसमा प्रशासकले धेरै कडाइ गर्ने, परीक्षण गर्ने, क्रेडिटको थुप्रदैँ गयो, दर्ता नभएको अवस्था धेरै भयो भनेपछि त्यस्तो धेरै अनुगमन गर्ने हो भने बेलाबेलामा आयोग नै गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । व्यापारीमा पनि यो खालको ट्रेन्ड किन देखियो भनेर छड्के परीक्षण गर्न सकिन्छ, त्यसमा ¥यान्डम वा आफूसँग भएको तथ्यांकको आधारमा पक्राउ गर्न सकिन्छ ।

त्यो केसलाई बिना मोलमोलाई कसैलाई पेल्ने गरी होइन, कसैलाई दुःख दिने गरी होइन , आफू प्रलोभनमा परेर होइन कि त्यसलाई राम्रोसँग, कानुनले जुन दायरा दिएको छ, त्यसभित्र बसेर छिटो परीक्षण गर्ने पद्धति लागु गर्न सकिन्छ ।

बेलैमा लेखापरीक्षण हुने, राम्रो लेखापरीक्षण हुने, बिलबीजकको सही परीक्षण हुने, कर छल्ने पक्राउ पर्ने, समयमै अदालतमा मुद्दा दायर हुने कारबाही हुने हुन्थ्यो भने, मान्छेले यो गलत चिज रहेछ, पछि पनि दुःख पाउँछ जरिवाना धेरै लाग्छ भनेर कर तिर्थे। 

सीमित केसहरूमा एकल रूपमा कसरी हेर्ने भन्दा भने समग्रमा कर प्रणाली र माहोल सुधार्नुपर्छ । माहोल सुधार्नुका लागि हालकोे बिल छलेर, नक्कली बिल दिएर गर्ने, अनौपचारिक व्यापार–व्यवसाय त्यसमै नियन्त्रणको प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । त्यसमा माल किन्ने माल बेच्ने बीचको तह–तहमा व्यापार गर्ने यिनलाई परीक्षणको दायरामा ल्याउनु पर्छ । यदि करको दर बढी भएकोले छल्ने प्रवृत्ति बढेको हो भने, भ्याटको प्रक्रियाले गर्दा समस्या बढेको हो भने सबै इमानदार हुँदै गयो भने भ्याटको दर घटाउन सकिन्छ, प्रक्रियागत सुधार गर्नुपर्छ ।

समग्रमा वातावरण नै सुधार्नका लागि नगदमा आधारित अर्थतन्त्रबाट बैंकिङ कारोबारमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्ने, सीमा व्यापारलाई बढीभन्दा बढी नियमन गर्ने र बजारलाई नियमनको दायरामा ल्याउनु पर्छ । सीमा व्यापारमा ससानो कारोबारलाई नियमन पनि सम्भव छैन, अंग्रेजीमा ‘पेनीवाइज फाउन्ड फुलिस’ भनेझैं यसमा अरू पनि विषय जोडिएका छन् ।

अहिले भ्याटको थ्रेस होल्डका कारणले बढी छिद्र सिर्जना भएका छन् भनिन्छ, कतिपयले थ्रेस होल्ड चाहिँदैन भनेका छन्, कसैले थ्रेस होल्ड कम भयो भनेका छन् भने कसैले बढी भयो भनेका छन्, यसमा सहमतिका विषय हुनसक्छन्।

त्योभन्दा बढी दर्तामा आउनु । दर्तामा आउनु मात्रै कुनै ठूलो कुरा होइन, त्यसछि भ्याटको बिल काट्ने तिराउने व्यवस्थाको लागि एकथरीले इमानदार भएर तिर्ने अर्कोथरी भने पसल खोल्ने व्यापार गर्ने तर उसले नतिर्ने प्रवृत्ति बढेकैले भ्याटको कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । यसो हुँदा पनि नतिर्नेले तिरेन नै, तिर्नेलाई पनि मर्का परिरहेको छ । यसमा चोरीपैठारी नियन्त्रणदेखि लिएर सीमा व्यापार नियमन, भन्सारमुखी व्यापारमा पनि सुधार हुनुपर्ने खाँचो छ ।

हुन त यो पनि आजको समस्या होइन, यो खुला सीमा भएको अर्थतन्त्र भएकाले वषौंदेखिको समस्या छ । यसमा सुधार नभएको पनि होइन, भन्सार प्रणालीमा सुधार हुँदै गएको छ । एक्जिम हाउस दर्ता हुनुपर्ने, कन्टेनरको बैंकिङ डकुमेन्ट हुनुपर्ने, सबैले ठूलो अनुपातको आयात गर्न नपाउने, भेहिकल ट्रयाकिङ सिस्टमलगायतका प्रणालीमा सुधार गरिएको छ । तर त्यतिमात्र पनि पर्याप्त हुन नसकोको देखियो, कर छलीका प्रकरण झन्झन् ठूल्ठूलो आयो त्यसले गर्दा अझ कडाइ हुर्ने आवश्यकता छ ।

प्रशासनतन्त्रको मेरो अनुभवले देखिएको अर्को समस्या हो, कर्मचारीको छिटो सरुवा हुन्छ । कार्यालय प्रमुख, महानिर्देशकलगायत अधिकारीहरूको छिट्छिटो सरुवा हुन थालेपछि त्यसको असर पर्छ । अडिट गर्नुपर्छ त भनियो, तर सम्बन्धित अधिकारीहरूले त्यसबारे ज्ञान त लिनुपर्‍यो, सिक्नु पर्‍यो । प्रलोभनले, लोभले, मिलेमतोले फाइल दबाउने एउटा कुरा भयो मान्छे इमान्दार छ, गर्न रहर छ, चाहन्छ, निर्भिक छ भने उसमा ज्ञान त हुनुप¥यो । त्यस्तो फाइलहरू खेलाउने समय दिनुप-यो । आफैले उत्प्रेरित हुनुपर्‍यो, समय दिएर लाग्नु पर्ने हुन्छ ।

निजी क्षेत्रमा कर कसरी लुकाउने भनेर सिकाउने धेरै छन्, कर कसरी तिर्ने भनेर सिकाउने पनि मान्छेको जमात चाहिन्छ त्यसमा पनि कहीँ न कहीँ ग्याप छ जस्तो लाग्छ ।

जसरी मूल्य अभिवृद्धि कर लागु गर्दा यो वैज्ञानिक कर प्रणाली हो, यो लागु भएपछि नेपालको कर प्रणालीमा कायापलट नै हुन्छ भन्ने प्रचारबाजी गरियो । अहिलेको भ्याटको कमजोर कार्यान्वयन हुँँदा त्यसबेलाको प्रमुख नेतृत्वकर्तामध्ये एक भएकाले खिन्नता बोध हुँदैन?

भीएटीको कार्यान्वयमा पक्कै अवरोध सिर्जना भएको छ । यो लागु गर्दा सहज (स्मुथ) र आन्तरिक राजस्वको आधार बनाउने मूल उद्देश्य राखिएको थियो । जतिबेला कर, होटेल कर, मनोरञ्जन कर र ठेक्का कर खारेज गरेर मु.अ.कर कर लागु गरियो, त्यो बेला पनि यसको प्रशासनका पक्षमा केही प्रश्न थिए ।

माथिल्लो तहका नीति चलाउनु पर्ने लागु गर्नुपर्ने वा कार्यान्वयन तहका उच्च अधिकारी सँधै डेटा हातमा लिएर बस्नुपर्ने गरी यसलाई पूर्ण कम्प्युटराइज्ड प्रणालीका रूपमा विकसित गरिएको थियो । भीएटीका आफ्नै सफ्टवेयरहरू विकसित गरेर, त्यसलाई परीक्षण गरेर लागु गरिएको थियो । त्यसको क्षमता कम भयो होला, त्यसको क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।

नयाँ नयाँ आईटीको प्लेटफर्ममा फेरि कन्भर्ट गर्नुपर्छ होला । तर, त्यसबेला नै यसलाई आधुनिक कर पद्दतिका रूपमा लागु गरिएको थियो । त्यसका पछाडि प्रशासन गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने मात्र कारण नभइ अनुगमन गर्न पनि सजिलो हुन्छ भन्ने सोच राखिएको थियो । त्यसले करदाताको संख्यामा कसरी वृद्धि भइरहेको छ, यो कतिले लागु गरिराखेका छन् ।

क्रेडिट रिर्टन कतिले फाइल गरिरहेका छन्, क्रेडिट विवरणमात्र नभइ क्रेडिटको रकम अंक कति बढ्दै गएको छ अथवा घट्दै गएको छ अथवा सन्तुलन बनाएको छ, त्यो हेर्ने । त्यसको आधारमा कुन कार्यालय वा क्षेत्र मातहतको विवरण थाहा हुन्छ, कर तिर्नेको पनि थाहा हुन्छ ।

प्यान नम्बर हुन्छ, व्यक्ति–व्यक्तिको रेकर्ड थाहा हुन्छ, कसले कति फाइल ग¥यो, कसले विवरण नै दिएन भन्ने समग्र हेर्न सकिन्छ । त्यसको आधारमा अनुगमन गरेर त्यसमा प्रवेश (इन्टरभेन) गर्न सकिन्छ । जसका लागि पहिला समग्र डेटा हेर्‍यो, त्यसपछि क्षेत्रगत (उदाहरणका लागि मदिरा उत्पादन, निर्माण, होटल, एमएनसी आदि) हेर्ने, कुन क्षेत्रको बिग्रेको छ, त्यसलाई पनि उपक्षेत्रका रूपमा छान्ने, कार्यालयअनुसार सबै कार्यालयको तुलना गरेर कुन कार्यालयको बिग्रेको छ, त्यो हेर्ने ।

त्यसपछि ठूला करदाता तथा मझौलामा एउटा करदातालाई पनि छानेर दोहोरो परीक्षण गर्नसक्ने अवस्था छ । त्यसरी ‘इन्टरभेन’ गर्नका लागि पनि माथिबाट आदेश जानु पर्‍यो । यसरी परीक्षण गर्न सकिनेमा अहिले मलाई लाग्छ ज्ञानको कमीले वा अनुभवको कमीले अथवा अन्य कुनै ‘उपल्ला कारण’ले गर्दा भइरहेको देखिँदैन ।

पैसा आइराखेको छ, राजस्व बुझाएको छ, संस्थानबाट उधारो मागेर, पेश्की मागेर सरकारको राजस्व चलेकै छ, किन धेरै टाउको दुखाउने भनेर पनि हुनसक्छ । यो समस्या अनुगमनकर्ताको तहबाट भइरहेको देखिरहेको छु ।

अर्को कुरा नीतिगत तहमै त्रुटि छ, कानुनमा त्रुटि छ । भ्याट छुट पाउने वस्तुहरूको अनुसूची हरेक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ, जबकी भ्याट छुट पाउने वस्तु, सेवाको सुरुको अनुुसूची बिस्तारै घट्दै जानुपर्नेमा उल्टै बढ्दै गएको छ। अर्थमन्त्रीहरू पपुलिस्ट हुन् वा आवश्यकताका आधारमा भन्दै अनुसूची बढाउँदै लगिएको देखिन्छ ।

बाढी–पहिरो, भूकम्प वा अहिले कोरोना पछाडि पर्यटन क्षेत्र डुबेको छ, यस्ता महामारी वा आर्थिक संकटका बेला सीमित वस्तु तथा सेवाले छुट पाउन सक्छन्, तर पहुँचका आधारमा भ्याट छुटका अनुसूची बढाउँदै लगिएको छ । चिनीसहित २–४ वटा खाद्य पदार्थको विषय सँधै उठिरहन्छ।

पेट्रोलियम पदार्थमा सुरुमा यही समस्या थियो, त्यसमा निश्चित सूत्र बनाइएको थियो । भ्याट छुट पाउने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा दिइँदै आएको, प्रचलनमा रहेका बाहेक अरु सूची घटाउँदै लैजानु पर्छ ।

तेस्रो सुधार हुनुपर्ने विषय भनेको ‘क्रेडिट क्लेम’मा सुधार गर्नुपर्छ । क्रेडिट दाबीलाई ऐनको संशोधनबाट कडाइ गर्नसक्यो भने सुधार गर्न सकिन्छ । यस्तै अर्को समस्या भनेको नक्कली बिलमा पैसा नतिर्ने एउटा भयो, अर्काको बिल अर्कोमा हाल्ने कर छल्ने, त्यो पनि अलिअलि होइन, कारोबार अनुपात भने निकै ठूलो अनुपातमा थुपारेर केही क्लेम गर्ने ।

यसलाई अडिट गर्ने समयमा व्यवहारले गर्ने नियन्त्रण त छँदैछ, त्यसलाई कानुनी प्रावधानहरूमै सुधार गरेर, नीतिगत सुधार गरेर लैजानु पर्छ ।

हामी कहाँ कर प्रशासनमा छिटोछिटो परिवर्तन हुने कारण एउटा मुख्य कारण के देखियो भने अलि ठूलो कर छलीको प्रकरण ल्यायो भने कसैलाई माथि कडाइ गर्न थाल्यो भने माथिल्लो तह खासगरी राजनीतिक नेतृत्व तहबाट मिलेमत्ततो गरेर त्यस्ता खाले कर प्रशासकलाई छिटोछिटो परिवर्तन गर्ने प्रवृति देखियो । तपाईँ आफैले यो खाले प्रवृत्ति कतिको झेल्नु भयो ?

यो एकदम महत्वपूर्ण र जायज प्रश्न हो । यसलाई डेटाले नै पुष्टि गर्न सक्छ । मलाई आफूलाई लागेको कुरो प्रशासनतन्त्रमा राजनीतीकरण हुँदै गएको छ, दोस्रो माथिबाट नहुनुपर्ने कुरा– भ्रष्टीकरण बढेको छ । हाम्रो सिस्टममा नै तलका मान्छेले पनि इमानदार तरिकाले स्वायत्त तरिकाले काम गर्न पाउने वातावरण बिगार्दै लगिएको छ ।

त्यसलाई पनि राजनीतिक नेतृत्ववर्गले वा माथिल्लोतहले अनुचित दबाब, प्रभावको आधारमा– भ्रष्टाचार होला नहोला, राजनीतिक स्वार्थ वा अन्य तेस्रो पक्षको स्वार्थको आधारमा हस्तक्षेप गर्ने, प्रभावित तुल्याउने प्रवृत्ति बढेको छ । यही कारणले छिटोछिटो सरुवा गर्ने, जिम्मेवारी नदिइ जगेडामा फ्याँकिदिने प्रवृत्ति देखियो, जसको असरले पनि मान्छे भ्रष्ट भएका छन् । अर्को राजस्व समूहप्रतिकै दृष्टिकोण पनि सफा छैन ।

राजस्व समूहका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने तरिका सिक्नुभन्दा पहिले नै त्यसलाई त्यो ठाउँबाट फाल्न सकियो भने धेरै बदमासी गर्दैन भनेर दुई वर्षमा सरुवा गर्ने भनेर नीति पनि बनाएको थियो बीचमा ।

तर त्यसको उल्टो नतिजा के हो भने काम जान्ने मान्छे, जसले राम्रो अडिट गर्न सक्छ, नीतिगत ‘लुपहोल’ हरू कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने राय दिनसक्छ भने बनाउनका लागि समय लाग्छ । कोही पनि मान्छे कुर्सीमा बस्न बित्तिकै जान्ने हुँदैन, तर हामीलाई कलम दिएपछि ऊ जे निर्णय गर्छ राम्रै निर्णय गर्छ जस्तो लाग्छ ।

वास्तवमा त्यसो होइन उसले सिक्नुपर्छ । उसको उद्देश्य नैै कुर्सीमा बसेर खाने छ, बदमासी गर्ने आफूभन्दा माथिकोलाई खुवाउने छ भने त उसले के गर्ला ? तर, मेरो दायित्व हो, जिम्मेवारी र जवाफेहीता हो भन्ने मानिसका लागि सिक्न समय लाग्छ । डाक्टरलाई अनुभवी सर्जन बन्न जसरी समय लाग्छ, त्यसरीनै राम्रो कर प्रशासक बन्न अनुभव पक्कै पनि चाहिन्छ । त्यसको लागि पर्खनु पनि पर्‍यो धेरै दिन पनि राख्नु पर्छ ।

एनसेलको केस पनि ‘क्लासिकल’ हो । छानबिन गर्ने ठूला करदाताको प्रमुखहरू यति छिटोछिटो सरुवा गरियो कि म छक्क परेँ । एनसेल कर छली प्रकरणको छानबिनका लागि मलाई र तिर्थमान शाक्यलाई नियुक्ति जस्तो पनि गरेको थियो । हामीले रिपोर्ट पनि दियौं तर हामीले रिर्पोट बुझाउने जम्मा दुई महिनाको समय थियो ।

नियुक्त गर्ने एउटा, बीचमा चिठ्ठी लेख्ने प्रमुखहरू अरू नै । कति जनालाई के कारणले, किन परिवर्तन गरिए, त्यो हामीलाई बाहिर सरोकार भएन । तर त्यो लाजमर्दो भएको प्रकरण छ । यस्तो हेरफेरको प्रक्रियामा राजनीतिक तहका उपल्ला नेतादेखि सत्ता चलाउने प्रमुख व्यक्तिसम्म संलग्न हुने गरेका छन्, हुँदै आएका छन् ।

नेपालमा सीमित सीए र कर्पोरेट वकिलहरू प्रमुख कर छली प्रकरणमा ‘ट्याक्स म्यानजमेन्ट’ देखि ‘बेन्च सपिङ’सम्मप्रमुख कर प्रकरणमा संलग्न रहेको देखियो । नीतिगत सुधारले मात्र कर छली रोकिएला र?

यो निकै गम्भीर कुरा हो । जान्ने तिनै छन्, व्याख्या गराइदिने तिनै छन् अनि जान्नेलाई प्रभाव पार्न सक्ने तिनै छन्, ठूला पार्टीसँगको अब पहुँच बनाउने, न्यायालयमा पहुँच बनाउने उनीहरू नै हुन् । पैसा आउँछ, गराइदिन्छन् अनि राज्यतन्त्रलाई खोक्रो बनाउँदै लगेका छन् ।

फेरि हाम्रो सरकारीतन्त्र के छ, भने जसको लोभ छ, ऊ लोभी नै छ । जसको लोभ छैन उसको मलाई मात्र के मतलब, मलाई के को चासो जे गरे पनि गर्नु, किन अर्काको पछि लाग्नु भन्ने भाव विकसित हुँदै गएको छ, किनभने दुःख पाइन्छ । दुःख पाउँछ थाहा छ, कति दुःख पाउने भन्ने पनि हुन्छ।

करदाताको संख्यामा कसरी वृद्धि भइरहेको छ, यो कतिले लागु गरिराखेका छन्। क्रेडिट रिर्टन कतिले फाइल गरिरहेका छन्, क्रेडिट विवरणमात्र नभइ क्रेडिटको रकम अंक कति बढ्दै गएको छ अथवा घट्दै गएको छ अथवा सन्तुलन बनाएको छ, त्यो हेर्ने। त्यसको आधारमा कुन कार्यालय वा क्षेत्र मातहतको विवरण थाहा हुन्छ, कर तिर्नेको पनि थाहा हुन्छ।

राजनीति स्वार्थ अरू नै हुन्छ । जुनसुकै राजनीतिक दलको लक्ष्य त प्रशासक राम्रो होस, करदाताले कर नछलोस् भन्ने नै हो । तर, कुर्सीमा बस्नेले, कुर्सीको नियन्त्रण गर्ने प्रशासनतन्त्रलाई नराम्रोसँग गिजोलेका छन् ।

कानुनको शासन बहालीका लागि कुनै एक क्षेत्रमा मात्र सुधार गरेर मात्र हुँदैन । यसका लागि समाजको सोचाइ, मानसिकता सबै परिवर्तन हुनु आवश्यक छ ।

नेपालमा लामो समयदेखि राजस्व प्रशासनमा सुधारका लागि प्रोजेक्टहरू नै चलेका थिए । यसका बाबजुद कर छली बढेको छ । पूर्वप्रशासकको नाताले नेपालको राजस्व प्रणालीमा देखिएका छिद्रहरू टाल्न र सुधारका लागि के के गर्नुपर्छ भन्ने तपाईंलाई लाग्छ ?

राजस्व प्रणालीमा सुधारका लागि केही काम गर्नैपर्छ । पहिलो यो आन्तरिक राजस्व विभागको अहिलेको सूचना प्रविधि प्रणाली (आईटी सिस्टम)लाई छिट्टै नयाँ प्लेटफर्ममा लानुपर्छ, किनभने त्यहाँ अपनाइएको डेटाबेस पुरानो भयो।

त्यसले सबै डेटा क्यापचर गरेर राम्रो रिर्पोट दिने क्षमता कमजोर हुँदै गएको छ । त्यहाँ केही पूर्वाधार स्तरोन्नतिको काम भइरहेको छ, त्यसलाई बढीभन्दा बढी आधुनिक, सुरक्षित र रियलटाइम डेटाबेस प्रणालीमा स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । सुधार गर्न चाहने, काम गर्न चाहने प्रशासक छिटोछिटो सरुवा भएर मलाई के चाहिन्छ भन्नसक्ने मान्छे कम भए त्यहाँ । त्यसले गर्दा आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना प्रविधि र पूर्वाधारको स्तरोन्नति हुन सकेन।

त्यहाँ अहिलेको डेटाबेस र सूचनालाई लिएर, त्यसलाई केलाएर अडिट गर्नेको लागि वा करदाताले पेस गर्ने नक्कली बिलबीजक समाउन सक्ने तुल्याउनका लागि पनि सूचना प्रविधि प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्छ । थोरै डेटाको आधारमा ठूलो काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।

दोस्रो जतिसुकै कुरा गरे पनि मान्छेको नियत खराब भयो, गर्ने चाहाना भएन वा भ्रष्ट आचरणले चलिराखेको ऐन–कानुन प्रशासन, कम्प्युटर प्रणाली, आधुनिक आईटी सिस्टम केहीले काम पनि गर्दैन । राजस्व प्रशासनलाई स्वायत्त तर सरकारी अनुगमनको दायरामा १०० प्रतिशत रहने खालको स्वायत्त बनाउनु पर्छ।

अहिले बनाइएको राजस्व बोर्डजस्तो आलंकारिक परामर्श दिने, बजेट आउनेबेलामा मात्र सक्रिय हुन राजस्व परामर्श समितिजस्तो संरचना होइन ।

पाकिस्तान, भारत बंगलादेशलगायतका देशहरूमा भएजस्तो शक्तिशाली राजस्व बोर्ड (रेभेन्यु बोर्ड) बनाउने, जो अर्थमन्त्रालयको प्रशासनिक वा नीतिगत छातामुनि हुन्छ त राष्ट्र बैंकजस्तै स्वायत्त संस्थाको स्वरूप भएको, जसमा सह–सचिव, सचिव पनि हुने, त्यसमा कानुन–मुद्दा हेर्ने अधिवक्ता सहितको शाखा, अहिलेको राजस्व अनुसन्धान विभागजस्तो राजस्व प्रहरीसमेत भएको र सकिन्छ भने अहिलेको आन्तरिक राजस्व विभाग र सकिन्छ भने भन्सार विभागलाई पनि त्यही छातामा राखेर त्यसमा कडा प्रशासक माथि राख्न सक्यो भने प्रशासकीय कन्ट्रोल हुन्छ ।

कहीँ न कहीँ सरकारी लगामबाट त्यो स्वायत्त पनि हुन्छ, ६–६ महिनामा, ३ ३ महिनामा मान्छे फेरि हाल्ने शक्ति त्यो अथोरिटीमा जान्छ । त्यो गर्नु पर्‍यो ।

तेस्रो कानुनहरूको सुधार गर्ने । नेपालमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि करसहितका कर लागु गर्दा त्यो बेलाको कानुन राम्रै थियो होला, तर लागु भएको २० औं वर्ष भयो । ०५४ साल वा ०५९ साल ऐनहरूलाई हरेक वर्ष आर्थिक ऐनले मात्र केही संशोधन गर्ने गरिएको छ । त्यसलाई समग्रमा हेरेर हालसम्म गरिएका संशोधन, सुधारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर ऐन अहिले देखिएका छिद्र (लुपहोल)लाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी संशोधन गरिनु पर्छ।

सुधारका लागि अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो, राजस्वमा खटिने मानिसका लागि प्रोत्साहन । अहिलेजस्तोे गोटागन्तीको काम होइन, उसले कति अडिट ग¥यो ? क्रेडिट रकम कति घटाउन सक्यो ? जीरो रिर्टनहरूलाई कतिको छानबिन गर्न सक्यो । वा नक्कली बिलबीजकको आधारमा कति पक्राउ गर्न सक्यो ? महालेखाको प्रतिवेदनको आधारमा कति थप कर असुल्न सक्यो ? भन्ने सूचकका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता वा अन्य पारितोषिक दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

जति कुरा गरे पनि राजनीतिक क्षेत्रबाट हुने हस्तक्षेपबाट निकाल्नका लागि बलियो लबिङ गरिनुपर्छ । यस्तो विषयमा ‘पब्लिक्ली डिफेन्ड’ गर्नका लागि सरकारभन्दा मिडिया र नागरिक समाजको भूमिका बढी हुन सक्छ । यस्तो कुरालाई अलिकति पब्लिकमा सार्वजनिक गराइदिने, त्यसमा संलग्न जोसुकै होस्, डाइरेक्टर होस्, मन्त्री होस्, सचिव होस्, चाहे पार्टी पक्षका हुन चाहे जो सुकै हुन् । त्यसो हुन सक्यो भने राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्न सकिन्छ । राजस्व भ्रष्टाचारसँग जोडिएका धेरै समस्या  छ ।

इमान्दार करदाताले पैसा खुवाउँदैनन्, त्यस्तो हुँदा तिनले बढी पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, उनीहरूले राजस्व छल्नेसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्था बढ्दै जाँदा भोलि इमानदारले पनि किन कर तिर्ने भन्ने हुन्छ । त्यो भयो भने करको असुली कम हुन्छ, करको असुली कम भयो भने करको दर बढ्दै जान्छ ।

करको दर बढ्यो भने आमजनता त्यसको मारमा पर्छन् । यो कर छलीको कुरा पूरै अर्थतन्त्रसँग जोडिन्छ । त्यसले गर्दा अब कर छल्ने विषयलाई पाप–धर्म, सामाजिक बहिस्कारसँग पनि जोड्न सके डराउँथे कि तर्सिन्थे भनेर जस्तो लाग्छ मलाई ।

(टक्सार म्यागजिन, भदौ २०७८ मा प्रकाशित, गजेन्द्र बुढाथोकीले गरेकाे कुराकानी)