‘राइड सेयरिङ’, कानुनबिनै आधा दशक
नेपालमा राइड सेयरिङ कम्पनीले सेवा सञ्चालन गर्न थालेको ६ वर्ष भइसकेको छ । २०७३ पुसदेखि नेपालमा पहिलो पटक ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनी टुटलले सेवा सुरु गरेको हो । अहिले नेपालमा दर्जनभन्दा बढी कम्पनीका सेवा सञ्चालनमा छन् ।
स्पष्ट कानुनसहित व्यवस्थापन गर्ने निकायले अग्रसरता नदेखाउँदा ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनीले स्थापनाकालदेखि नै समस्या झेल्दै आइराखेका छन् । सुरुवाती चरणमा दर्ता नै नभइ सञ्चालन भएका त्यस्ता राइड सेयरिङ कम्पनी दबाब बढेपछि कम्पनी रजिष्टार कार्यलयमा सामान्य सेवा व्यवसाय कम्पनीका रूपमा दर्ता भए ।
सवारीसाधनमार्फत यात्रुलाई एउटा गन्तव्यदेखि अर्काे गन्तव्यसम्म पु-याउने सेवा दिने त्यस्ता कम्पनी यातायात व्यवस्था ऐनअन्तर्गत यातायात विभाग वा अन्य तोकिएको निकायमा दर्ता हुनुपर्ने हो । तर, २०४९ सालको ऐनमा यस्तो नवप्रर्वतनसम्बन्धी सेवाबारे उल्लेख नभएकै कारण ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनी सेवा व्यापार कम्पनीका रूपमा दर्ता भएर चलिरहेका छन् ।
ट्याक्सी सञ्चालकहरूले बेलाबेलाले निजी सवारीले कर नतिरी सार्वजनिक सवारीकै ढाँचामा चलाएको भन्दै विरोध गरेपछि यी कम्पनीहरू सेवा व्यवसायका रूपमा दर्ता त भए, तर त्यसले यात्रु बोक्न पाउने नियमलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने स्वयं व्यवसायीहरू नै बताउँछन् । यातायात व्यवस्था विभागले यस सम्बन्धी नीति, कानुन र नियम बनाएर यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा पठाएको भने पनि मन्त्रालयबाट अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
यी कम्पनीले ऐन र नियम नबन्दा सुरुवाती चरणदेखि ट्राफिकबाट नै समस्या झेलेका थिए । पछि नागरिकबाट नै चर्को विरोध भएपछि सरकारले चलाउन अनुमति दिएको थियो । राइड सेयरिङ कम्पनीहरु अहिले बढिरहेका छन् तर पनि सरकारी नियामक निकायले यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुनी प्रबन्ध गर्न सकेको छैन ।
सधैँ झमेला
यातायात व्यवस्था ऐन र अन्य सवारीसम्बन्धी कानुनमा निजी सवारी साधनले यात्रु बोक्ने नमिल्ने भन्दै यातायात व्यवस्था विभागले ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनीलाई सञ्चालनमा रोक्न नखोजेको हैन । सुरुवातमा ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवस्था विभागले नै यस्ता कम्पनीलाई सञ्चालन नै हुन नदिने रणनीति नै बनाए ।
ट्याक्सी व्यवसायीको दबाबमा ट्राफिक प्रहरीले राइड सेयरिङ गर्ने राइडरमाथि कारवाहीसमेत थालेको थियो । तर यातायात व्यवस्था विभागको त्यो कदम धेरै दिन टिक्न सकेन । नागरिक स्तरबाट नै चर्को विरोध भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै राइडर माथिको कारबाही रोक्न निर्देशन दिए ।
ट्याक्सी व्यवसायीले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता नै गरे । ट्याक्सी व्यवसायी संघले दर्ता गरेको मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनीलाई नरोक्न र आवश्यक कानुन बनाएर चल्न दिन परमादेश दिएको थियो ।
ट्याक्सी व्यवसायीले टुटल र पठाओको कार्यालय समेत घेराउ गर्न भ्याए । ट्याक्सी व्यवसायीले घेराउ गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले सूचना निकालेर निजी सवारी साधनलाई सार्वजनिक सवारीका रुपमा प्रयोग नगर्नु भन्यो।
त्यस्तो निर्णय नागरिक सुन्ने अवस्थामा नै थिएनन् । सार्वजनिक यातायात भनेका बेला नपाइने, गुणस्तरहीन सेवा, ट्याक्सी व्यवसायीको सधैँको मनपरी, मिटरमा यात्रा गर्न नमान्ने । त्यसलाई ‘राइड सेयरिङ’ सेवाले छिटो र सस्तो सुलभ बनाएको थियो । ट्याक्सीवालाको दबाबमा विभागले निकालेको त्यो सूचनाको फेरि पनि विवादित भयो । र नागरिकस्तरबाट नै विरोध भएपछि विभाग त्यो निर्णयबाट पछि हट्यो ।
प्रदेश र संघको छुट्टै कानुन
बागमती प्रदेश सरकारले भने निजी सवारी साधनलाई यात्रु बोक्न मिल्ने भनेको छ । तोकिएको भाडा लिएर यात्रु बोक्न मिल्ने उल्लेख गरेको छ । बागमती प्रदेशको कानुनले ‘राइड सेयरिङ’ कम्पनीलाई बढावा दिनको लागि यस्तो कानुन बनाएको जनाएको छ । प्रदेशले यात्रु बोक्न मिल्ने भने पनि यातायात व्यवस्था विभागले भने निजी सवारी साधनले यात्रु बोक्न नमिल्ने बताउँदै आएको छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा ८ (१) अनुसार, “निजी सवारी सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन” भनिएको छ भने ऐनको दफा १२ अनुसार “कुनै एक योजनाका निम्ति दर्ता भएको सवारी अर्को प्रयोजनमा लगाउन पाइने छैन ।” यही प्रावधान टेकेर बेलाबेलामा बखेडा सिर्जना गर्ने गरिएको हो ।
प्रदेशको यातायात व्यवस्था ऐनअनुसार आफूले यात्रुको बिमा गरेर चलाई राखेको पठाओका क्षेत्रीय निर्देशक असिममानसिंह बस्न्यात बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हाम्रो सेवा बागमती प्रदेशमा मात्र भएकोले पछिल्लो समय कुनै पनि समस्या छैन ।”
ट्याक्सी व्यवसायी र राइड सेयरिङवालाबीच कुटाकुट
सार्वजनिक बेथिति खेपिरहेका यात्रुहरूका लागि ‘राइड सेयरिङ’ एउटा राम्रो सेवा रहेको मानिएको छ, त्यसैले सरकारले बन्द गर्न लागे पनि सर्वसाधारणले विरोध गरेका हुन् । यही विवादमा ट्याक्सी व्यवसायी र ‘राइड सेयरिङ’वालाहरूबीच पटक–पटक विवाददेखि कुटाकुटसम्म भएका छन् । कहिले राइडरहरुले यात्रु खोसे भनेर ट्याक्सी व्यवसायीहरुले कुट्ने गरेका छन् भने कहिले चोकमा बसेर यात्रु बोलायो भनेर कुट्ने गरेका छन् ।
लकडाउनको समयमा पठाओ कम्पनीले राइडरहरूको लागि पीपीइ दिएको थियो कोरोना संक्रमणबाट बच्नको लागि । तर उनीहरूले चोकमा बसेर पठाओको लोगो अंकित पीपीइ लगाएर हिँडन थालेपछि उनीहरूले एपमा नभइ सिधै यात्रुसँग बार्गेनिङ गरेको आरोप लाग्यो । र, ट्याक्सीवालहरूले आक्रमणसमेत गरे ।
ऐन मन्त्रालयमा थन्कियो
यातायात व्यवस्था विभागले ऐन बनाएर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा पठाएको छ । त्यो मन्त्रालयमा छलफलकै क्रममा रहेको यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा. लोकमान भुसालले बताए । त्यस बारेमा मन्त्रालयले छलफल गरेर के निर्णय लिन्छ त्यसबारे अहिले बताउन नसकिने उनको भनाइ थियो ।
(टक्सार म्यागजिन, फागुन २०७८ मा प्रकाशित)
