हिमालयन बैंकको लाभांश नरोक्न उच्च अदालतले दियो परमादेश
काठमाडौं । हिमालयन बैंक लिमिटेडको लाभांश नरोक्न उच्च अदालत पाटनले परमादेश दिएको छ । हिमालयन बैंक लिमिटेड र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेडलाई मर्जर तोडेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही स्वरुप दुवै बैंकका आधारभूत सेयरधनीको कारोबार र लाभांश रोक्का गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको सोही निर्णयको विरूद्धमा हिमालयन बैंक पाटनको उच्च अदालत पुगेको थियो । उच्च अदालत पाटनले राष्ट्र बैंकको निर्णयविरुद्ध परेको निवेदनमा परमादेश जारी गर्दै सो निर्णय खारेज गरिदिएको हो । परमादेशसँगै अब हिमालयन बैंकलाई लाभांश वितरण गर्न बाटो खुलेको छ ।
राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारण सभाका लागि अनुमति दिँदा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरको अन्तिम सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर नगर्दासम्म सेयरधनीको लाभांश वितरणमा रोक लगाएको थियो । तर, त्यतिबेला हिमालयन बैंकसँग मर्जर प्रक्रियामा रहेको इन्भेष्टमेन्ट बैंकका सेयरधनीको लाभांशमा भने रोक लगाइएको थिएन ।
बैंकले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मुनाफाबाट बैंकका शेयरधनीहरूलाई चुक्ता पूँजीको २१.३६ प्रतिशत बोनस सेयर र ४.६४ प्रतिशत नगद कर प्रयोजनका लागि समेत गरी कुल २६ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
हिमालयन बैंक लिमिटेडको पौष ३० गते, शुक्रबार बैंकको केन्द्रिय कार्यालय, कमलादी, काठमाडौँमा भएको उनन्तीसौँ वार्षिक साधारण सभाले मर्जरको विशेष प्रस्ताव अस्विकृत गरेको थियो ।
