‘तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितीको समस्या धेरै दिन टिक्दैन’
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरी पुष्करले तरलताको समस्या र विदेशी मुद्रा सञ्चितीको समस्या धेरै दिन नरहने बताएका छन् ।
राजस्व परामर्श समितिले सोमबार गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राजस्व नीति तथा कर सुधार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सचिव पुष्कर तरलता र विदेशी मुद्रा सञ्चितीको समस्या नयाँ आर्थिक वर्षसँगै न्यूनिकरण हुने बताएका हुन् । उनले भने,“यो समस्या नयाँ आर्थिक वर्ष सँगै समाधान हुन्छ । त्यसको लागि सबैले सहयोग गर्नुपर्छ ।”
सचिव विष्टले अवैध कारोबार रोक्न निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताएका छन् । अवैध कारोबार रोक्न के गर्नुपर्छ निजी क्षेत्रले साथ दिए गर्न सकिने बताएका हुन् । “अनाधिकृत व्यापारको कुराको कुरा उठ्छ, त्यो कसले गर्छ । हामीमध्येकै मानिसहरुले गर्ने हुन् ।” उनले भने,“अवैध व्यापार रोक्न के गर्नुपर्छ । प्रतिबद्धता मात्र नभइ एक्सनमा आउने गरी निजी क्षेत्र आउनुपर्छ ।”
भन्सारदर बढि भएर अवैध कारोबार बढाएको निजी क्षेत्रले भन्ने गरेको बताउँदै त्यसलाई कानुन बनाएर वा अरु कुनै माध्यमबाट रोक्नको लागि तयारी हुनुपर्ने विष्टले बताए । यसपटकको बजेटमा हाम्रा भएका क्षमतालाई परिचालित गरेर र आफ्नै जनशक्ति प्रयोग गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको उनले बताए ।
राजस्व परामर्श समितिका अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद दाहालले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताए । राजस्व परामर्श समितिले सरकारलाई राजस्वको बारेमा परामर्श दिँदै आएको छ । दाहालले अध्ययन छलफल गरेर मात्र नीति बनाउन आग्रह गरेका छन् । उनले अध्ययन छलफल गरेर नीति बनायो भने दिगो हुने र लामो समयसम्म जाने बताए ।
२०५६ साल देखि २०७८ सालसम्मको जतिपनि राजस्व समितिले सरकारलाई गरेको सिफारिस केहि दिनमा आउने बताए । विश्लेषण र अध्ययन गरेर छानेर एउटै पुस्तकमा छाप्न लागेको उनले बताएका छन् । । उनले त्यस किताबबाट सरकारले कस्ता सुझाव दिएको भनेर विश्लेषण गर्न सकिने बताए ।
अर्थमन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा.सुरेन्द्र उप्रेतीले उत्पादनमा केन्द्रित अर्थतन्त्र बनाउन लागि परेको बताए । उनले यो आर्थिक वर्षमा बजेट आयातमुखिभन्दा पनि उत्पादनमुखि बनाएको बताए । निर्यातको लागि सूचना तथा सञ्चार प्रविधि निर्यात गरेर सेवा क्षेत्र पनि निर्यातमा गम्भिर बनेको उप्रेतीले बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कर्मशमा अध्यक्ष रोजेन्द्र मल्लले भ्याटमा खुद्रा व्यवसायको थ्रेस होल्ड ५० लाख भएकोले त्यसलाई १ करोड पुर्याउपर्ने बताएका छन् । उनले खुद्रा व्यवसायको थ्रेस होल्ड ५० लाख हुँदा अडिट गर्नुपर्ने लगायतको समस्या हुँदा त्यसलाई ५० लाख पुर्याउनुपर्ने बताएका हुन् । मल्लले राजस्व परामर्श समितिमा निजी क्षेत्र र विज्ञलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने बताए ।
उनले लिमिटेड कम्पनी स्थापना गर्दा पूँजीको अनुपात निजी क्षेत्रलाई ५१ प्रतिशत र सर्वसाधरणको लागि ४९ प्रतिशत छुट्टाउने व्यवस्था सुरुमै गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु कुमार अग्रवालले उद्योगलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर बजेट आएको बताएका छन् । उनले भने,“अहिलेको बजेट औद्योगिकरणको लागि कोशेढुङ्गा भएको छ । उद्योगहरुका नीतिगत समस्यालाई यो बजेट सम्बोधन गरेको छ ।” अर्पाटमेन्टको लागि सरकारले एफडिआई खुल्ला गरेकोले विदेशी मुद्रा भित्रने बताएका छन् । यसको अनुपात हरेक वर्ष बढाउँदै गए एफडिआई बढ्दै जाने बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बजेटले माग सम्बोधन नगरेको बताएका छन् । उनले भने,“सात महिनामा व्याजद। दोब्बरले बढेको छ । बजेटलेल माग सम्बोधन गर्छ कि भन्ने थियो गरेन । राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले गर्न सक्छ ।”
गोल्छाले रसायनिक मल निजी क्षेत्रले आयात गर्नुपर्ने माग सम्बोधन नभएको बताए । निजी क्षेत्रले रसायनिक मल आयात गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको तर त्यो सम्बोधन भएन उनले बताए । आयात प्रतिस्थापनको लागि विद्युतीय चुल्हो वितरण गर्ने पक्ष सकारात्मक भए पनि विद्युतीय गाडीको अन्तशुल्क, भन्सारदर बढाउनु राम्रो नभएको उनले बताए । उद्योग वाणिज्य महासंघले लगानी सम्मेलन गर्न लागेकोले सरकारले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
