लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न सकेन,राजस्वमा रु.१ अर्ब १८ करोड लक्ष्य घटायो
रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशले पूर्ण रुपमा आन्तरिक स्रोत परिचालन गर्न नसकेपछि यसपटक लक्ष्य घटाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि खर्च व्यहोर्ने आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य झण्डै रु. १ अर्ब १८ हजार भन्दा बढीले घटाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब २९ अर्ब २९ करोड ५० लाख ५० हजार रुपैयाँ स्रोत तय गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्य आन्तरिक राजस्वबाट जम्मा ३ अर्ब १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ लक्ष्य तय गरेको छ ।
आन्तरिक स्रोत घटाउँदा पनि प्रदेश सरकारले बजेटको आकार भने रु.२ अर्ब भन्दा बढीले बढाएकाे छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख विनियोजन गरिएको थियो ।
हिजो मात्रै प्रदेश सभामा पेश भएको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटको आकार ४२ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख छ । प्रस्तुत बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकारका बजेट ठूलो हिस्सा संघीय सरकारको अनुदानमा भर परेको छ ।
आन्तरिक राजस्वबाट जम्मा ३ अर्ब १० करोड ५९ लाख को लक्ष्य छ भने स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट रु १५ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख, रोयल्टी बाँडफाँटबाट रु ७० करोड रहेको छ । त्यस्तै संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट रु. ८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ७१ करोड २२ लाख, समपूरक अनुदानबाट रु. ७३ करोड ९० लाख, विषेश अनुदानबाट रु ४८ करोड ३५ लाख,चालु आर्थिक वर्षको बचत रकमबाट रु ४ अर्ब रहने र आन्तरिक ऋणबाट १ अर्ब परिचालन हुने अनुमान छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता रामबहादुर कार्कीले वास्तविक आकारमा आउँदा आन्तरिक स्रोत कम देखिएको दाबी गरे । उनले भने,“अघिल्लो बजेटमा बढी नै अनुमान गरेको देखियो, अहिले वास्तविक आकारमा आउँदा थोरै देखिएको हो ।”
